रोग एकातिर, उपचार अर्कैतिर

रोग एकातिर, उपचार अर्कैतिर भयो भने के हुन्छ ? अहिले स्थिति बसाल्न बसेकाले पनि सिस्टमभित्र एकातिर देखिएको (डाइग्नोसिस) भइसकेको रोगलाई त्यत्तिकै ढाकछोप गरेर अर्कैतिर अपरेसन गर्न ठिक्क परेका छन् । न्यायपालिका रोगग्रस्त छ भनेर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीशहरूले औपचारिक तवरमै प्रकाश पारेका थिए ।
नेपालको न्यायिक क्षेत्रभित्र पुँजीको चलखेल धेरै पुरानो रोग हो । विगतमा यस विषयमा जनस्तरबाट जति गुनासो, चर्चा र विरोध भए पनि पटक्कै सुनुवाई हुँदैनथ्यो । प्रधानन्यायाधीश दिलीप पौडेलका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतकै अधिकृतले घुस मागेको टेलिफोन वार्ताको सिडी राजेश शाक्यले उनै प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा उल्टै त्यस सिडीलाई लुकाइयो । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले ‘ग्लोबल करप्सन रिपोर्ट–२००७’ प्रकाशित गरेपछि बल्ल न्यायपालिकाभित्रको रोग र उपचार विषयमा तातो लागेको हो । उक्त रिपोर्टमा नेपालको न्यायपालिका अति भ्रष्टमध्ये एक भनिएको छ । अदालती प्रणाली अति खर्चिलो, झन्झटिलो र भ्रष्टाचारयुक्त भएकाले सर्वसाधारणले न्याय पाउने सम्भावना नै देख्न छाडेका छन् भनेको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार व्यापक हुनुमा न्यायाधीश र वकिल दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् भनेर किटेको छ । प्रकाश वस्ती, श्रीहरि अर्याललगायत केही अधिवक्ताको कार्यदलले गरेको अध्ययनमा पनि न्यायपालिकाभित्र विकृति बढाउनेमा बिचौलिया, वकिल र न्यायाधीशहरू नै जिम्मेवार पाएको थियो ।
ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन रिपोर्ट–२००७’ त्यत्तिकै आएको थिएन । त्यसका लागि धेरै वकिल र न्यायाधीशको अथक प्रयत्नबाट चौधरी कालोसूची काण्ड, विदेशी मुद्रा अपचलन काण्ड, गोल्डक्वेस्ट काण्ड, धर्मपुत्र काण्ड, रबिन्सन काण्ड, नेपाल–बंगलादेश बैंक काण्डहरू सम्पन्न भइसकेका थिए । विशेष अदालतको न्यायाधीश पदमा विराजमान रहेका कोमलनाथ शर्मा, भूपध्वज अधिकारी र चोलेन्द्र राणाजीले सुनपानी छर्केर नेपालका खुंखार भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याउने कर्मकाण्ड पूरा गरिसकेका थिए । सात सय क्विन्टल चरेससहित पक्राउ परेका तनहूँका दिलबहादर गुरुङलाई उन्मुक्ति दिएर परमानन्द झाले पूर्णाहूति दिइसकेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको चौथो सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश (लगत्तै प्रधानन्यायाधीश भएका) ओमभक्त श्रेष्ठले पेस गरेको कार्यपत्रमा लेखिएको थियो, ‘लोक सेवा आयोग पास गर्न नसकी अयोग्य ठहरिएका, व्यवसायमा स्थापित नभएका, न्यूनतम योग्यता मात्रै पुगेका, खास राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय कानुन प्रमाणपत्रधारीको नियुक्तिको बाहुल्यताले गर्दा सिर्जित नकारात्मक प्रभाव न्यायपालिकामा सधैँका लागिरहने भएको छ । यस्तो हुँदै आएकोले सत्तारूढ दलमा आबद्ध १० वर्ष पुराना प्रमाणपत्रधारीहरू नियुक्तिको चर्चा चल्नेबित्तिकै महत्वाकांक्षामा बहकिएर आफूलाई माननीय न्यायाधीश कल्पना गर्न थाल्ने विडम्बनापूर्ण संस्कृतिको विषवृक्षले जरा गाडेको छ । त्यसैले न्यायाधीश पद कुहिएको गोलभेँडा भएको छ ।’ त्यही कार्यपत्रको अर्को दफामा उनले लखेका छन्, ‘न्यायाधीश हुन खोज्नेहरूमा दुइटा प्रवृत्ति देखा परेका छन् । कानुन व्यवसायीको पेसामा स्थापित हुन नसकेका तर न्यायाधीश हुन पाए राम्रै बन्दोबस्त हुनसक्छ भन्ने धारणा राख्ने एकथरी छन् भने, दाम कमाइयो अब उग्राएर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अर्काथरी छन् ।’ न्यायपालिकाभित्रको रोगको विषयमा धेरै व्याख्या गरिरहनुपर्दैन, डाइग्नोसिस भइसकेको छ । उपचारको विषयमा पनि प्रेस्कृप्सन आइसकेको हो । न्यायपरिषद्को कामकारबाही, गठनप्रक्रिया र संरचनाकै विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनको लागि संसद्मा स्थायी समिति निर्माण होस् भनेर माग गरिएको हो । न्यायपरिषद्लाई कसरी सशक्त, प्रभावकारी र कामकाजी बनाउने भन्ने बहस र महाभियोग समिति निर्माण गर्ने बहसलाई पन्छाएर संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिले न्यायपालिकालाई संसदीय समितिको अधीनस्थ राख्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका ठालू नेताहरूको लाचार छाया बनेर रहने संसदले कति प्रभावपूर्ण कार्य गर्छ भन्ने उदाहरण त सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाभियोग लगाउनका लागि न्यायपरिषद्ले निर्णय गरी पठाएको फाइल थन्क्याइएवाटै प्रस्ट हुन्छ ।
न्यायपालिका प्रदूषित छ र रोगग्रस्त छ । तर, राजनीतिक नेताहरूको खेलौना बनाएर यसको उपचार हुँदैहुँदैन । जसरी भाँडो मैलो भयो भन्दैमा नालीले सफा गरिँदैन । यो गलत उपचारले सिस्टमको रोग झन् बल्झिनेछ ।