संविधानमा मनोमानी

उच्च राजनीतिक विश्लेषक, एमालेका वरिष्ठ नेता कमलप्रसाद कोइराला सौर्य(दैनिक)को कार्यालयमा आए र केही चिन्ता बिसाए । उनले भने, संविधान त बन्छ तर लोकतान्त्रिक संविधान बन्दैन । उनले समानुपातिकको नाममा छुट्याइएको पदको उदाहरण दिए । अहिले नै संसद र संविधानसभामा जनताले निर्वाचित गर्ने पदभन्दा समानुपातिकको नाममा छुट्याएको पदसंख्या डेढी बढी छ । हामी सबैलाई थाहा छ, समानुपातिक पद भनेको पार्टीका शीर्षस्थ नेताको पेवा हो । पार्टीका नेताले आफ्नो खल्तीका मान्छेलाइ नियुक्तत गर्ने थलो हो । ०६४ सालदेखि आजसम्मको अभ्यास हेर्दा, जसलाई जनताले चिन्दैन, जो जनताको माझमा जाँदैन, जो जनतासँग घुलमिल हुन सक्दैन तर शीर्षस्थ नेतालाइ रिझाउँछ त्यस्ता व्यक्तिले मात्र समानुपातिकको नाममा सभासद् बन्ने मौका पाएका छन् । समानुपातिकको नाममा छुट्याइएको पद कि त नेताको चाकरी गर्नेले पाए नभए सुटुक्क रकम टक्रयाउनेले पाए । समानुपातिक पद खरिद गर्न तीन करोड बुझाउने त धेरै छन्, चार करोड बुझाउने पनि छन् । ती महानुभावको नाम पनि कमल कोइरालाले कण्ठस्थ सुनाए । नेताको चाकरी गरेर र नेतालाई रिझाएर समानुपातिक सांसद् भएका महानुभावले ०६४ सालको संविधानसभामा के–कस्ता कर्म–व्यवहार गरे र कस्तो चरित्र देखाए त्यस विषयमा दुनियाँ अनभिज्ञ छैन । अर्को अचम्मलाग्दो विडम्बना के छ भने अत्यन्तै झिनामसिना विषयमा कुकुरबिरालोसरी एकआपसमा सधैँ ङ्यारङ्यार, ङुरङुर गरिरहने यी पार्टीनेता लिनुखानुको मामलामा भने ‘एउटै ड्याङका मुला’ रहेछन् । सटाकसुटुक् तीन करोड घुस लिएर सभासद् बिक्री गर्ने मामलामा भने सबै उस्तै देखिए । ०७१ माघ ५ गते संविधानसभाको बैठकमा तिनै समानुपातिकको नाममा भर्ती गरिएका टिके सभासद्ले जेजस्तो हर्कत गरिरहेका थिए, त्यो हेर्दा यिनीहरू मान्छे होइनन् नरपिचास, राक्षस हुन् भन्ने भान पथ्र्यो । यस्ताले के जनताको भावना बुझ्लान् ? के राष्ट्र निर्माण गर्लान् ? कोइरालाले बिसाएको चिन्ता जायज, मनासिव मात्र होइन यो राष्ट्रकै चिन्ता भएकोले यो विषयमा राष्ट्रको माया गर्ने धेरै बुद्विजीवीले समर्थन गरेर प्रेस वक्तव्य निकाले ।
नेपालमा जनआवाज नसुन्ने, जनभावनाको पटक्कै कदर नगर्ने आत्मकेन्द्रित नेताहरू भएकाले राष्ट्रको आकांक्षा र जनचाहना अनुसारको संविधान निर्माण हुने सम्भावना न्यून छ । शासकीय स्वरूपको विषयमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख होस्,कार्यकारी पदमा सांसद्लाई वञ्चित गरियोस् भनेर जनताले चाहेका थिए । सांसद्लाई कार्यकारी पदमा निषेध गर्दा दुईटा कारणले सिस्टम दह्रो हुन्थ्यो । एउटा त अहिले भइरहेजस्तो भौतिक उपस्थितिचाहिँ व्यवस्थापिकामा तर मनमस्तिष्कचाहिँ कार्यकारी पदतिर बाँडिदैनथ्यो । भौतिक उपस्थिति एकातिर र मनचित्त अर्कोतिर हुँदा विभाजित मस्तिष्क, चिन्तन, सोचले गर्दा प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुँदैन । विभाजित मनचित्त लिएर कार्यकारीलाई दह्रो खबरदारी पनि गर्न सक्दैन । मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण र शक्तिसन्तुलन सिद्धान्तअनुसार पनि व्यवस्थापिका र कार्यकारिणीलाई गाँजेमाजे पार्नुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले दह्रो आत्मविश्वासका साथ काम गथ्र्यो । प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि आवश्यकतानुसार अनुभवी, विज्ञहरूको खोजी गथ्र्यो । नेपाली कांग्रेस पार्टीले जिद्दी गरेकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न नसकिएको भन्ने सुनियो ।
हाम्रा नेता चरम सामन्ती छन् । अरूको कुरै नसुन्ने तर आफ्नै मात्र लाद्ने गर्छन् । जुन सिद्धान्तले राज्यको धर्म हुँदैन भन्छ त्यही सिद्धान्तले राज्यको जात हुँदैन भन्छ । धर्मनिरपेक्ष गरिसकेपछि कुनै पनि हालतमा जातसापेक्ष हुनै सक्दैनथ्यो । यसलाइ पनि लत्याएर उनीहरू पहिचानको आवरणभित्र जातीय राज्य बनाउन कम्मर कसेर लागे । आरक्षणको सिद्धान्तअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्ये पनि अतिशय विपन्नलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त ठीक उल्टो जात र सम्प्रदायको नाममा सभ्रान्तलाई पो आरक्षण दिइयो । आदिवासीको परिभाषा अनुसार राज्य निर्माण हुँदा जोजो थिए ती सबै आदिवासी हुन्छन् । तर, यहाँ त परापूर्वदेखि बसोबास गरिराखेका बाहुन, क्षेत्री, दशनामीलाई किनारा मात्र लगाइएन, जातीय सूचीमा समेत् ? अन्य ? मा फालियो । यसरी सैद्धान्तिक आधारभूमि छाडेर र बस्तुनिष्ठता त्यागेर मनोमानी हिसाबले काम गरिराखेको स्थितिमा कोइरालाले भनेअनुसार लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने लक्षण छैन ।
हरेक विषयवस्तुहरू सैद्धान्तिक धरातलको जगमा रहोस्, न्यायोचित लागोस् र औचित्य पुष्टी होस् नेपाली जनताले यहाँभन्दा बढी चाहेका छैनन् ।