कर्मचारीबीचमै चर्को विभेद

भर्खरै एउटा सर्वेक्षणमा निजामती कर्मचारीबीचमै भत्ता तथा सुविधा प्रदान गर्दा चर्को विभेद गरेको देखियो । अनेकौँ नामका मासिक भत्ता थपेर सँगैका अन्य मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीको दाँजोमा दोब्बर, तेब्बरसम्म पुर्‍याइएको पाइयो । संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई अन्य निजामती कर्मचारीले पाएसरह तलबभत्ता त छँदै छ, त्यसमा थपेर अतिरिक्त भत्ता ८० प्रतिशत, खाजा भत्ता दैनिक ६ सय रुपैयाँ दिने गरेको रहेछ । अन्य मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीले भने सुख्खा तलब मात्र पाउँदा रहेछन् ।
आठ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कर्मचारीले पाउने यस्ता भत्ता सबै हटाएका थिए तर लगत्तै अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई मात्र सुटुक्क भत्ता दिने निर्णय गरेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले दबाब दिएपछि उनीहरूले पनि भत्ता पाए । अख्तियारका कर्मचारीले पनि थपथाप गरेर खाए । पहुँचवालाहरूले पाए, पहुँच नभएकाहरू टुलुटुलु हेर्ने भए ।
०४७ सालमा गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले पहल गरेर संस्थानका कर्मचारीलाई मात्र अकल्पनीय भत्तासुविधाहरू थपिदिएका दिए । राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरणलगायत संस्थानले तलबभन्दा धेरै गुणा बढी रकम अन्य शीर्षकमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँछन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाउने भत्ता सुविधाहरू सबै जोड्ने हो भने समकक्षी निजामती कर्मचारीले पाउने भत्ता सुविधाभन्दा सयौँ गुणा बढी हुन्छ ।
सवाल कसले कति तलब खायो भन्ने होइन, सैद्धान्तिक आधारमा कि तजबिजमा भन्ने हो । कुनै सिद्धान्तमा टेकेर बनाइएका नीतिनियम र क्राइटेरियाअनुसार चल्ने हो कि मनपरीतन्त्रमा चल्ने भन्ने हो । यही समस्या जापानमा पनि आएको थियो तर उनीहरूले यो समस्याको सामाधान प्रणालीभित्रबाट निकाले । त्यसैले जापानको तलब निर्धारण परिपाटीलाई सबैले अनुकरणीय भन्छन् । त्यहाँको नेसनल पर्सनल अथरिटीले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने तलब, सुविधा, जिम्मेवारी, योग्यता, क्षमता, जोखिम, काम गर्ने ठाउँ र वातावरण, लजिस्टिक सपोर्ट, जनशक्ति टिम, समस्या र चुनौती, सहर वा गाउँ तथा महँगीसमेतलाई अध्ययन गरी के–कति तलब सुविधा दिनुपर्छ, त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री र संसद् (डायट) लाई बुझाउँछ र प्राय: त्यही नै कार्यान्वयन हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, योग्यता र क्षमता समान छ भने तलब सुविधा पनि समान हुन्छ । निजी क्षेत्रले विभिन्न नाममा दिइएको सुविधा होस् वा बोनस होस् ती कुनै पनि आइटमलाई नछुटाई हिसाब हुन्छ र त्यसैको हाराहारीमा सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण गरिन्छ । त्यहाँको वार्षिक ग्रेड वृद्धि आकर्षक छ । एउटा तेस्रो तहको कर्मचारीले अन्तिम ग्रेडसहितको तलब पाइरहेको छ भने त्यो आठौँ तहको असिस्टेन्ट डाइरेक्टरको तलबभन्दा बढी हुन्छ ।
जापान मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि कर्मचारीको तलब निर्धारण एउटा सिद्धान्त वा वैज्ञानिक क्राइटेरियाका आधारमा हुन्छ । अहिले विश्वमा तलब निर्धारणका चारवटा सिद्धान्त प्रचलित छन्– १. समान काम, समान तलबको सिद्धान्त २. न्यायोचित तुलनाको सिद्धान्त ३. माग आपूर्तिको सिद्धान्त ४. जीवननिर्वाहको सिद्धान्त । समान कामका लागि समान तलब सिद्धान्तलाई अपनाउने हो भने ‘जब डिस्क्रिप्सन’ तथा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट किटान र पारदर्शी हुनुपर्छ । पदको जिम्मेवारीसँगै आउने चुनौती र जटिलता तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, अनुभव र क्षमता पनि उल्लेख हुनुपर्छ । यी सबको आधारमा पद वर्गीकरण गरिन्छ र वर्गीकृत पदका लागि सकेसम्म समान तलब र सुविधा प्रदान गरिन्छ । न्यायोचित तुलनाको सिद्धान्तलाई अपनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तर र छिमेकी मुलुकमा कर्मचारीलाई दिइने तलब, सुविधा तथा आफ्नै मुलुकभित्रको आन्तरिक स्थितिसमेतको तुलनात्मक विश्लेषण गरी कर्मचारीको तलब निर्धारण गरिन्छ । माग र आपूर्ति सिद्धान्त अपनाउने हो भने कर्मचारीको आवश्यकता र श्रम बजारमा त्यसको आपूर्तिलाई दृष्टिगत गरी तलबमान निर्धारण गरिन्छ । जीवननिर्वाहको सिद्धान्तअनुसार चार जनासम्मको पारिवारिक युनिटलाई आधार मानी जीवन निर्वाह गर्न र सन्तानलाई यथोचित शिक्षादीक्षा दिन पुग्ने हुनुपर्दछ ।
नेपाल २०१२ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य भएको छ । श्रम संगठनले एउटा कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत क्यालोरीको निर्धारण गरेको छ । वर्तमान बजार मूल्यअनुसार हिसाब गर्दा त्यति क्यालोरीका लागि तल्लो दर्जाको तलब कम्तीमा पनि पच्चीस हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ ।
एउटा सिद्धान्तमा टेकेर तलबमान निर्धारण गर्ने परिपाटी बसोस् । निजामती–निजामतीबीच र निजामती–संस्थानका कर्मचारीबीच यत्रो भयंकर चर्को विभेद नगरी यो विषय यस वर्षको बजेटमै प्रतिबिम्बित होस्, हामी यत्ति भन्न सक्छौँ ।