समृद्धिका लागि इच्छाशक्ति

अर्थमन्त्री रामशरण महतले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय उद्योग व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे । वैदेशिक लगानी भित्रियोस् र उद्योगधन्दा फस्टाओस् भनेर नेपालले चाहना राखेको धेरै वर्ष भयो । लोकतन्त्र आएपछि जलस्रोत, पर्यटन र उत्पादनशील उद्योगमा लगानी गर्न धेरै विदेशीले तत्परता देखाएका थिए । चीन, भारत मात्र होइन, पश्चिमा राष्ट्रबाट समेत लगानी गर्ने इच्छा राखेर उद्योग व्यवसायी नेपाल आएका हुन् । तर, नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएकैले उनीहरूले मन मार्दै फर्कंदै गरेका हुन् ।
नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न जति सहज छ, उद्योगधन्दा त्यत्तिकै कठिन छ । नेपालका पार्टी अत्यन्तै गैरजिम्मेवार छन् । अपराधीलाई संरक्षण गर्छन् । अपराधी, गुन्डामार्फत् आफ्नो राजनीति अघि बढाउँछन् । भ्रातृसंगठन र ट्रेड युनियनमा यिनै गुन्डाको हालिमुहाली चल्छ । यी गुन्डाको साँझ निकै खर्चिलो हुन्छ । उद्योगव्यवसायीलाई धम्क्याएर, तर्साएर खर्चको स्रोत जुटाउने गर्छन् । उद्योग, कलकारखानामा तालाबन्दी गरिदिनु, बन्दहड्ताल, घेराउ त यिनीहरूको बाँया हातको खेल हुन्छ । त्यसबाहेक यी पार्टीहरूले पालैसँग गर्ने नेपालबन्द, यातायात बन्द, बजारबन्द जस्ता, ताई–न–तुईसँग गरिने सस्ता, मनपरी बन्दले उद्योगधन्दा चल्नै नदिने स्थिति सिर्जना गरिराखेको हुन्छ । चन्दाको नाममा पार्टीले निचोर्ने त छँदै छ । विद्युत् लोडसेडिङ अन्त हुने सम्भावना देखिँदैन । आजको जमानामा विद्युत्को अभावमा उद्योग, कलकारखाना चलाउन सम्भव छैन । सुस्त, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई विकर्षित नै गरिराखेको हुन्छ । उद्योगधन्दा सुरु गर्नभन्दा उद्योग बन्द गर्न झन् गाह्रो मात्र होइन, महाभारत, प्रलय नै हुन्छ । विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता परिसूचक–२०१४ ले लगानी वातावरणका लागि नेपाललाई अत्यन्तै न्यून नम्बर दिएको छ । परिसूचकमा समावेश एक सय ७८ मुलुकमध्ये नेपाल एक सय ४९ औँ स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा नेपाल अन्तिममा छ ।
निर्यात–नीतिका विषयमा भन्नुपर्दा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्दा सरकारले ड्युटी ड्र ब्याकलगायत प्रोत्साहन सुविधा दिन्छ तर भारतमा निर्यात गर्दा दिँदैन । जबकि भारतमा निर्यात झन् झन्झटिलो छ । सरकारले आयातलाई जति सहज बनाउँदै लगेको छ, त्यहीअनुसार आयातलाई ध्यान दिएको छैन । विदेशी सामान अनेकौँ सुविधा र सहुलियत दिएर उपभोक्तालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउन सरकारले धेरै तारतम्य मिलाएको छ । यसले पनि स्वदेशी उद्योगलाई मार परेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको औद्योगिक गणना–०६९ को प्रक्षेपण हेर्दा पछिल्लो कालमा एक सय ९५ उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योगले दिएको रोजगारी–०४९ को तुलनामा ८ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ । चालु उद्योगमा पनि आधाआधी उद्योगले क्षमताको ६० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् । रामशरण महतले वैदेशिक लगानीका लागि जुन आह्वान गरे, त्यो राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार ठीक गरेका हुन् । चीन, भारत, इन्डोनेसिया, ब्राजिललगायतका ठूला राष्ट्र र क्युबाजस्ता साना राष्ट्रले समेत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भरमग्दुर पहल गरेका हुन् । चीनले वैदेशिक लगानीको सहज र विश्वसनीय वातावरण तयार गरेकाले एक लाखभन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी चीनमा छन् । क्युबामा कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले उत्पादन सुरु भएको आठ महिनासम्म कर तिर्नुपर्दैन । उद्योगधन्दा गरिबसेका विदेशीले कुनै व्यक्तिगत कर तिर्नुपर्दैन ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले देशविदेश गएर वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गरिरहनु भन्दा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो । के–कति कारणले वैदेशिक लगानी आकर्षित भएन त्यता ध्यान दिनुपथ्र्यो । उदाहरणको लागि निर्माण, स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) ऐन–२०६३ आउनासाथ लगानीकर्ताले केही प्रावधान परिमार्जन गर्न आह्वान गरेका थिए । लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सम्भावनालाई सम्बोधन गरोस् भनेर चाहेका थिए । निजी लगानीसम्बन्धी भौतिक संरचना ऐन–०६३ आउँदा पनि लगानीकर्ताले केही परिमार्जन गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने नै हो भने पटक्कै समय लाग्दैन । समस्या कहाँ–कहाँ छ, टड्कारै देखिइराखेकै छ । समाधानका सूत्रहरू पनि सँगसँगै छ । केवल इच्छाशक्तिको खाँचो छ । लगानीमैत्री वातावरण बन्ने हो भने १० वर्षमा नेपाल राष्ट्र विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुग्नेछ ।