पहिले आन्तरिक पुनर्निर्माण

केही शुभसंकेतहरू देखिएका छन् र अविश्वासको कालो बादल पनि मडारिइरहेकै छ । पुनर्निर्माणका लागि दातृराष्ट्रहरूको सम्मेलन नेपाल आफैँले आयोजना गर्न लागेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पिडिएन (पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट) तयार गरेको छ । सम्मेलनअगावै पुनर्निर्माणको काम गर्न प्राधिकरण गठन भइसक्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दाता सम्मेलनअगावै यति काम हुनु शुभलक्षण हुन् । आशंका र कालो बादल भने यथावत् छ । सरकारको नेतृत्व, सरकारी संयन्त्र र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमताको विषयमा धेरै वर्ष अघिदेखि प्रश्न उठेको छ । धेरै हेर्नुपर्दैन, ५/६ वर्षयताका राष्ट्रिय बजेटको पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) को
परिणामात्मक र गुणात्मक लेखाजोखा गरे पुग्छ । पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि ‘नेपालमा बजेटको अभाव होइन, खर्च गर्ने क्षमताको अभाव हो’ भनेर स्वीकार गरे । खर्च ४० प्रतिशत छ । भएका काम पनि गुणात्मकस्तरका छैनन् । यतिबाटै प्रस्ट हुन्छ, नेपालको प्रशासन सुस्त मात्र छैन भ्रष्ट पनि छ । यही भ्रष्ट र सुस्त सरकारी संयन्त्रले उच्चकोटिको, नमुनालायक पुनर्निर्माणका काम गरेर देखाउला भनेर नेपाली जनताले त विश्वास गरेका छैनन् भने दाता राष्ट्रहरूले कसरी विश्वास गर्लान् भन्ने आशंकाको कालो बादल यथावत छ । काम त के होला, भएको काममा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुनेछ । सेटिङ मिलाएर ब्रह्मलुट गर्नेछन् । ब्रह्मलुट गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि आफ्ना मान्छे घुसाउन रस्साकस्सी गर्नेछन् । राम्रा होइन, हाम्रा मान्छे घुसाउन मरिहत्ते गर्नेछन् । प्राधिकरणका पदलाई पार्टीगत भागबन्डा लगाउनेछन् र पार्टीका झोलेले भर्नेछन् । पीडितका लागि आएको र पीडितलाई दिन ठिक्क पारिएका राहत सामग्रीमा समेत र्‍याल चुहाउने लोभीपापीहरू झन्डै सात खर्बको पुनर्निर्माण परियोजनाबाट ‘भागशान्ति जयनेपाल’ गर्न कति आतुर होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
परिवर्तनका लागि हरेक क्रान्ति र आन्दोलनमा सहभागी हुँदा जनताले सामान्य चाहना मात्र राखेका थिए । उत्कृष्टता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता शासनको मूलमन्त्र बनोस् । स्वच्छ र इमानदार नेतृत्वको हातमा शासनको बागडोर होस्, विधिको शासन होस्, सुशासन होस्, पक्षपात कहीँ नहोस्, छिटोछरितो न्याय मिलोस् । यति मात्र चाहेका थिए । नेपाली नागरिकले सबै शिक्षित, योग्य र सक्षम बनून् र सबैले काम पाऊन् भन्ने चाहेका थिए । छुवाछूतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलोस् भनेर चाहना राखेका थिए । जातपात र साम्प्रदायिक कुरा गर्नेलाई राष्ट्रले, समाजले र समुदायले तिरस्कार गरोस् भन्ने चाहना राखेका थिए । तर, ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले नै ‘ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या’ भनेझैँ गरी ‘जे हो जातै हो’ भनेर जातपात र सम्प्रदायको राजनीति गर्न थाले । गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि अतिशय विपन्नहरूका लागि राज्यले विशेष ध्यान देओस् भनेर चाहेका थिए, तर नेतृत्वले जात र सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तहरूलाई ध्यान दिन थाल्यो । आरक्षणलगायत विशेष कार्यक्रम तिनै सम्भ्रान्तहरूको पोल्टामा हालिदियो । आर्थिक भ्रष्टाचारले त व्यापकता पाएकै थियो, नीतिगत धूर्तता झन् घिनलाग्दो भयो ।
नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रका अगुवाहरूले चाहे भने विकास, प्रगति र समृद्धि धेरै वर्ष लाग्ने विषय होइन । सन् २००२ अघिसम्म ब्राजिल गएगुज्रेकै अवस्थामा थियो । सन् २००२ मा भएको निर्वाचनबाट लुइ इनासियो लुला डा. सिल्भा (छोटकरी नाम (लुला) राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । सन् २००३ देखि २०१० भित्र लुलाले ब्राजिलको मुहारै फेरिदिए । ‘गरिबलाई प्राथमिकता, तल्लो वर्गको सहभागिता र नैतिकवान शासन’ यति नै लुलाको मूलमन्त्र थियो ।
जो इमानदार छ, जोसँग भिजन छ र प्रतिबद्ध छ त्यसले थोरै बोल्छ तर धेरै गर्छ । धूर्त, लोभीपापी, पाखण्डीहरूले एउटा सोच्छन्, अर्को बोल्छन् र अर्थोकै गर्छन् । शब्द र कर्मका बीचमा कहिल्यै तादात्म्य नमिल्ने भएकाले रफु गर्नकै लागि अनेकथोक बोल्छन् । शब्द र कर्मका बीच इमानदारी देखाउँ । थोरै बोलौँ, धेरै गरौँ । सबैले विश्वास गर्नेछन् ।