चार राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूबीच २५ गते राति भएको सम्झौताले संविधान निर्माणको गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्भावना देखिएको छ । यसले राष्ट्रमा खुसीको सञ्चार गराएको छ । केही प्रश्नहरू भने यथावत छन् । प्रदेशको संख्या थोरै राख्न सहमत भएको भए नेपालमा संघीय राज्यसंरचना स्थापित हुने थियो । अहिले कोसी, गण्डकी र कर्णाली तीन प्रदेश मात्र बनाउने हो भने राष्ट्रको क्षमताले धान्न सक्थ्यो । साधन र स्रोत जुट्थ्यो । राम्ररी ध्यान पुर्याउन सकिन्थ्यो । प्रादेशिक राज्यहरू सुव्यवस्थित तवरले चल्थे । सुव्यवस्थित राज्यसरकारले गतिला काम गर्थे । सुशासन र विकाससँगै समृद्धि आउँथ्यो । जनता सन्तुष्ट हुन्थे । राष्ट्रिय जीवनमा संघीय राज्यहरू गजबले स्थापित हुने थिए । संघीय राज्यको अभ्यास गर्दै जाँदा पछि आवश्यकता महसुस भयो भने अर्को प्रदेश थप्न पनि सकिन्थ्यो । त्यतिकै लहडमा आठ प्रदेश भनेर किटान गर्न खोजिएको छ । आठ प्रदेश नै हुनुपर्ने खास कारण के–के हुन् ? यसको औचित्य कतैबाट पुष्टि हुँदैन । नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरू वस्तुनिष्ठ छैनन् । सैद्धान्तिक आधारभूमि छाडेका छन् । जो वस्तुनिष्ठ छैन र सैद्धान्तिक आधारभूमि छाडेको छ त्यो लहडमा चल्छ । लहडमै चल्ने भएकाले कहिले १८ प्रदेश भन्छन् । केही दिनअघि ६ प्रदेशमा सहमत भइसकेका थिए, अचानक आठ प्रदेशमा सम्झौता गरे । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनअघि नेकपा माओवादी पार्टीले जडान प्रदेश, शेर्पा प्रदेशलगायत १८ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेको थियो । अघिल्लो संविधानसभाको राज्यसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा नेकपा एमालेले १५ प्रदेशको खाका पेस गरेको थियो ।
जे भए पनि संघीय संरचनाको खाका तयार गर्न आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णयचाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण मान्नुपर्छ । तर, आयोगमा पार्टीका झोलेहरू राख्ने हो भने जनताले अर्को घिनलाग्दो दृश्य टुलु–टुलु हेरिबस्नुपर्नेछ । देशभित्रका र बाहिर रहेका नेपाली विशेषज्ञहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूलाई मात्र राखेर आयोग बनाउने हो भने त्यो आयोगप्रति सबैको आस्था, विश्वास र सम्मान हुनेछ । आठ प्रदेशै हुनुपर्छ भनेर आयोगलाई डिक्टेट गर्नुभन्दा राष्ट्रको आवश्यकता हेरी कति प्रदेश उपयुक्त हुन्छ नक्सांन र सीमांकनसहित सिफारिस गर्नु भनेर टीओआर दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
ठूला पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू सहमत भए, अब बाटो खुल्यो भनेर विश्वस्त भइहाल्न सकिँदैन । २०६९ जेठ २ गते पनि ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरू सहमतिमा पुगेका थिए । जेठ १४ गते संविधान जारी हुने भयो भनेर दुनियाँ प्रसन्न भएकै थिए । एकातिर बाहुन, क्षेत्री, दशनामीलाई उचाल्ने र अर्कोतिर आदिवासी, जनजातिलाई उचाल्ने गरेर सहमति भाँडिएको थियो । पात्र तिनै हुन्, प्रवृत्ति त्यही हो । त्यसैले ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ भनेझैँ कार्यान्वयन नहेरी यो सम्झौतामाथि विश्वास गरिहाल्न नसकिने स्थिति छ । संविधान निर्माणको सवालमा मात्र होइन, राज्यका हरेक आयाममा कार्यान्वयन नहुने समस्या क्यान्सर बनेर रहेको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कुरा ठूला गर्छन् तर कामचाहिँ सधैँ उल्टो गर्छन् । नीति, कार्यक्रमहरू गतिला बनाउँछन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । यो स्थायी रोग क्रोनिक बनेर रहेको छ र संविधान निर्माणमा समेत सर्न सक्छ ।
१६ बुँदे सम्झौतामा, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन यथाशक्य छिटो गरिनेछ’ भनेर एउटा झिनो वाक्य राखिएको छ । चौतर्फी दबाब परेकाले देखाउनकै लागि भए पनि बाध्य भएर यो वाक्य लेख्नुपरेको उहाँहरूको मजबुरी बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई महत्व दिनुहुन्थ्यो भने ‘सात दिनभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने’ भनेर लेख्नुहुन्थ्यो । अथवा ‘६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने’ भनेर लेख्नुहुन्थ्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै पनि जरुरी थियो, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि त अपरिहार्य नै भइसकेको छ । पुनर्निर्माणका लागि सहयोगराशि नजुट्नुमा प्रशासनिक सुस्तता, अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार त छँदैछ, स्थानीय निकायको अभाव पनि प्रमुख कारण हो ।
हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू चेतेका हुन् भने सत्तालोलुपता र पार्टीगत स्वार्थमा नअल्झून् । आफ्नो, पार्टीको र गुटको स्वार्थबाट माथि उठी राष्ट्रको आवश्यकता बुझेर काम गरून् । तत्कालीन फाइदा हेर्न छाडेर दूरगामी सोचका साथ काम गरून् । त्यति गरिदिए यो नेपाल राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल छ ।
प्रतिक्रिया