राष्ट्र सुदृढ गर्ने संविधान

जेठ २६ को मध्यराति भएको सम्झौता चार दलका शीर्षस्थ नेताले के–के न गरे, ठूलै ऐतिहासिकै काम गरे भन्ने स्थिति नभए पनि उनीहरूले आफैँले अनेक अत्तो थापी अल्झाएर राखेको गाँठो परिस्थितिले फुकाउन बाध्य पार्‍यो भन्न सकिन्छ । सात/सात वर्षसम्म संविधान नबनाउन कसैले रोकेको थियो र ? जात–जातलाई राज्य दिन्छौँ र साम्प्रदायिक राजनीति गर्छौं भनेर उम्लँदा संविधान निर्माण अवरुद्ध बनेको थियो । जनताले त संविधान निर्माणमा कहिल्यै भाँजो हालेनन् । बरू संसारकै लागि नमुना हुने लोकतान्त्रिक संविधान बनोस् भन्ने चाहेका हुन् । जनताले महत्वाकांक्षा कहिल्यै पालेनन्, सामान्य चाहना मात्र राखे । जनताले त ‘राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने महत्वपूर्ण विषयमा जनमत संग्रह गरौँ’ । स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाऔँ र अधिकार थपौँ । एक सय ३८ थान पार्टी यो निम्छरो राष्ट्रलाई बोझ भयो, त्यसैले निर्वाचन ऐनमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखौँ । समानुपातिकको नाममा नेताले आफूखुसी रोजिछाडी नेताका खल्तीका मान्छे सांसद् नबनाउँ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लिस्टमा क्रमानुसार जो अगाडि छ, त्यसैलाई समानुपातिक सांसद बनाउने गरौँ । प्रत्याह्वानको व्यवस्था गरौँ, नैतिक पतनको फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकालाई उम्मेदवार हुन नदिउँ’ भने । नेगेटिभ भोट (वैकल्पिक मत) दिने प्रावधान माग गरे । त्यसैगरी ‘सांसद्लाई कार्यकारिणी पदमा जान प्रतिबन्ध लगाउँ । पार्टीको झोला नबोकेको, योग्य, सक्षम र स्वच्छ व्यक्ति मात्र न्यायाधीश बनाऔँ’ भने । यही संघीयताकै विषयमा भन्नुपर्दा यो राष्ट्रले आवश्यकता महसुस गरेको विषय थिएन । अमूक राष्ट्रको चाहनाअनुसार लादिएको र केही नेताको जिद्दी भए पनि जनताले यसलाई ठाडै किनारा लगाएनन् । यति हो, कोसी, गन्डकी र कर्णाली तीन प्रदेश भए पुग्छ भनेका थिए । जनताले राखेका यी चाहना त यो राष्ट्रलाई बुझेका नेतृत्वले स्वत: गर्नुपर्ने विषय थिए, कुनै नौला र ठूला कुरा थिएनन् ।
२५ जेठ मध्यराति गरेको निर्णय कुनै नयाँ कदम थिएन । राष्ट्रलाई बिझेको काँडो निकालेका थिए । र, त्यो काँडो अरू कसैले नभएर तिनै नेताले गाडेका थिए । जे होस्, परिस्थितिले बाध्य पारेर भए पनि आफैँले गाडेको काँडो उनीहरूले नै निकाले । अब हलो अड्काएर गोरु चुट्ने मूर्खता नगर्लान् भन्न सकिन्छ । बाध्यताले नै सही, उनीहरूमा समझदारी विकास भएको हो भने ढिलोचाँडो संविधान आउला भनेर आशा गरौँ । संविधानसभाको नियमावली निलम्वन गरेर र संक्षिप्त कार्याविधि अपनाएर असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने आश्वासन बाँड्न थालेका छन् । तर, जति छोट्याए पनि असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्न सकिने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिक संवाद समितिको सबै काम सकिएकाले औपचारिकता मात्र दिन दुईदिनको समयले पुग्ला । मस्यौदा समितिले पनि धेरै काम गरिसकेको छ । त्यसका बाबजुद कम्तीमा १५ दिन त दिनैपर्ने हुन्छ । जनताको राय बुझ्नेतिर लाग्ने कि नलाग्ने ? लाग्ने हो भने त्यसका लागि पनि अलिकति समय छुट्याउनै पर्ला । त्यसपछि आउँछ दफावार छलफल । प्रत्येक दफालाई दुईतिहाइ सभासद्ले अनुमोदन गर्दै जानुपर्ने भएकाले यसले समय लिनेछ । अनावश्यक अल्मल्याएर सात/सात वर्ष त त्यसैखेर फाले भने अहिले असार मसान्तको सट्टा साउन मसान्त भएर खासै फरक पर्दैन । अलिकति ढिलो भए पनि राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने संविधान बनोस् । राष्ट्र विखण्डन गर्ने र जातीय–साम्प्रदायिक विद्वेष बढाउने संविधान नहोस् । राष्ट्रलाई एक सूत्रमा बाँध्ने र राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने संविधान बनोस् । त्यति भए पुग्छ । नेपाली जनताले योभन्दा बढी केही चाहेका छैनन् ।