नवनिर्माण क्षमता

एक भेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले सरकारी कमीकमजोरी औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी प्रस्ट बोल्दैनौँ । राजनीतिक निर्णयहरू भावनामा बगेर गर्छौंं । देशको वास्तविकता हेर्दैनौँ, ढुकुटीतिर नजर लाउँछौँ । जनतालाई पराधीन बनाउनेतिर लान्छौँ ।’ उहाँले सत्य बोल्नुभयो । त्योभन्दा झर्रो सत्य छुटाउनुभयो । सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता हुँदैन । अगुवाहरूमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध छैन । राज्यका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित तवरले गर्न/गराउन कोही चाहँदैन । सबैले सिस्टमको फलो गर्ने र कामकारबाही प्रणालीबमोजिम सुव्यवस्थित तवरले चल्नथाले भने व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा ठालू पल्टनेलाई सकस हुन्छ । ठालु पल्टनुपर्ने हाम्रा नेताले नै सिस्टम बस्न दिँदैनन् । सिस्टम बस्न नदिएकै कारणले राज्यका कामकारबाहीहरू तदर्थ र हचुवामा चलिराखेका हुन्छन् । तदर्थ र हचुवामा चलेको शासनमा जति मनोमानी गर्न र भ्रष्टाचार गर्न सहज हुन्छ, सुव्यवस्थित तवरले प्रणालीमा चलेको शासनमा कठिन हुन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले गत साता मंगलबारका दिन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलाई भूकम्पको क्षति र राहत वितरणको विवरण प्रस्तुत गर्दै भूकम्पप्रभावितलाई नौ लाखभन्दा बढी टेन्ट र पाल वितरण गरेको दाबी गर्नुभयो । ती टेन्ट र पाल कहाँकहाँबाट प्राप्त भए र कहाँकहाँ क–कसलाई दिइयो भन्ने विवरण गृह मन्त्रालयसँग रहेनछ । साउदीअरब सरकारले अत्यन्तै उच्चकोटिको १२ हजार थान टेन्ट पठायो । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भन्नुभयो, ‘असिनापानीले क्षति नपुर्‍याउने उच्चकोटिका टेन्टहरू हुन् । एउटा टेन्टको मूल्य एक लाखभन्दा बढी पर्छ । त्यस्तै टेन्ट अरू थप तीन हजार थान पठाउँदै छ ।’ त्यति महँगा १२ हजार थान टेन्ट गायब गरिएको छ । अब आउने तीन हजार थान टेन्ट पनि गायबै गर्ने होला । त्यस्तै सिक्किम राज्य सरकारले पठाएको ५० हजार थान त्रिपाल पनि गायब गरिएको छ । बंगलादेश सरकारले १० हजार टन चामल पठायो । उनीहरूका जिम्मेवार पदाधिकारी आपैँm आएर झापामा सिडिओलाई हस्तान्तरण गरे । १० हजार टनमध्ये पाँच हजार टन गायब गरिसकिएको थियो । काठमाडौंमा रहेका बंगलादेशका पदाधिकारीले सुइँको पाएर खोजखबर गर्न थालेपछि बजार पुर्‍याइसकेको चामल पुन: फर्काइयो । सहरी विकास मन्त्रालयले त पाल खरिद गर्दा हाक्काहाक्की बजाइदिए । प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्न लगाउँदा ‘प्राइमाफेसी’ मै २५ करोड चम्पट गरेको देखिसकियो । सूक्ष्मतवरले केलाउने हो भने ५० करोड हाम गरेको अनुमान छ । राहतका लागि नुवाकोट पुर्‍याएको जस्तापाता त्यहीँबाट सुटुक्क उठाएर बेच्न लाँदै गरेको गाडीलाई सर्वसाधारणले रोकेर इन्क्वायरी गरे । अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिवले चाँजोपाँजो मिलाएका रहेछन् भनेर खुल्यो । शिखहरूको केन्द्रीय गुरुद्वारा, दिल्लीले नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायमार्फत पठाएका ६ ट्रक सामानमध्ये सशस्त्र र नेसनल ट्रेडिङ मिलेर तीन ट्रक सुरुमै गायब गरिदिए । बाँकी तीन ट्रकका पनि आधा सामान नेसनल ट्रेडिङले गायब गर्‍यो । यी त प्रतिनिधि घोटाला मात्र हुन् । घोटालाका शृंखला अनगिन्ती छन् । केही दिनअघि चौतारामा चरण प्रसाईंजी र मन्त्री हरि पराजुलीसमक्ष प्रजिअ कृष्ण ज्ञवालीले जम्मा एक हजार थान पाल मात्र प्राप्त भएको बताइरहँदा हरि पराजुलीले तुरुन्त अब्जेक्सन गर्नुभयो । गृहको रेकर्डअनुसार तपाईंकहाँ ६७ हजार थान पाल आएको छ भनेर रेकर्ड देखाउनुभयो । ६७ हजार थान पाल कसले बुझ्यो ? कहाँकहाँ, क–कसलाई वितरण गरियो ? त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।
सरकारी पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार गर्न जति माहिर छन्, काम गर्ने मामलामा त्यत्तिकै सुस्त छन् । चार वर्षअघि सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गले भेटेको बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय बजेट कार्यक्रममा पनि राख्यो । तर, नयाँ सहर निर्माण त परको कुरो, अहिलेसम्म मास्टरप्लानसमेत बनाएका छैनन् । साँफेबगर मेगासिटीको पनि त्यस्तै हालत छ । नक्सा, योजनाविनै आएको बजेट हस्याङफस्याङ खर्च भइरहेको छ । यही हो तदर्थवाद । सामान्य अवस्थामा त कामचाहिँ पटक्कै नगर्ने तर भ्रष्टाचार बेस्सरी गर्ने सरकारले विपत्ति व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कसरी गर्ला ? पत्याउन गाह्रो छ ।