‘पिउनेहरूलाई पिउनका लागि केवल बहाना चाहिन्छ’ भनेझैँ सत्ताका लागि र्याल काढेर मरिहत्ते गर्नेहरूका लागि राष्ट्रका हरेक घटना सत्तारोहणका बहाना हुन्छन् । भूकम्पले महाविनाश गर्यो । राष्ट्र शोकमा छ । जनता आर्तनाद गरिरहेका छन् । आँसु, पीडा, चित्कार र विषादकै बीचमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरू भने सरकार फेर्न र आफू सत्तारूढ हुन कसरत गरिरहेछन् । यिनीहरूको हर्कतले आमाको शवलाई आँगनमा तुलसी मठनिर लडाएर छोराहरू अंशबन्डाको झगडा गरिरहेको दृश्य सम्झाउँछ ।
सत्तारुढ हुनका लागि आँतुर भएर नेताहरू सुशील कोइरालाछेउ पुगे । ‘तपाईं हट्नुहोस्’ भने । सुशीलले, संविधान नबनाई हट्दिनँ’ भने । संविधान बनेपछि सत्तारुढ हुन पाइन्छ भने र एक महिनाभित्र संविधान जारी गरिदिने भनेर कस्सिए । संविधानका सबै विषयबस्तुहरू मिल्यो, संघीयतामा गएर रोकियो । जात–जातका राज्य बनाउने भनेपछि संविधान अड्केर बस्यो ।
थारूवान कोचिला राज्य संयुक्त संघर्ष समितिका नेताहरू भेटिएका थिए । तराईका ठालू नेताहरूले एक मधेस एक प्रदेशको नारा घन्काएको र एमाओवादीले तिनै ठालूहरूलाई बोकेर हिँडेको उहाँहरूलाई अपाच्य भएको रहेछ । नेपालको १० प्रतिशत जनसंख्या रहेका थारू, धिमाल, राजवंशी, मेचे, कोचे, किसानलगायत आदिवासी जनजातिको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको भन्ने उहाँहरूको आरोप थियो । हुन पनि यिनीहरूले पहाडतिर चाहिँ जुन–जुन जातले मागे ती सबैलाई जात–जातका राज्य अंशबन्डा गरी छुट्याइदिने भनेका छन् तर तराईमा भने तिमीहरू विविध जातजातिका भए पनि मिलिजुली बस भनेर एउटै डालोमा हालिदिएका छन् । पूर्वी थारूवान कोचिला राज्य संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक तथा माओवादी सभासद् सन्तोष चौधरी थारूले सार्वजनिक तवरमै, ‘ठूला पार्टीका नेताहरू र मधेसवादी दलका नेताहरू राष्ट्रियता जोगाउनेभन्दा पनि भत्ताका लागि सत्ता खेलमा लागेका छन्’ भनेको प्रसंग पनि झिके । कैलाली र कञ्चनपुरतिर पनि जातीय राज्यविरुद्ध भित्रभित्रै विरोध भइरहेको छ । सेती र महाकालीले कर्णालीपूर्वका क्षेत्रसँग आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध त्यति गाँसेको रहेनछ । बरु कैलाली र कञ्चनपुर उनीहरूको जनजीवनमा अभिन्न बनिसकेको रहेछ ।
हुन त नेपालका शीर्षस्थ नेताहरू नै वस्तुनिष्ठ छैनन् । बस्तुनिष्ठ हुँदा हुन् त कम से कम आर्थिक हैसियतको सर्वेक्षण गरौँ, नभए युएनडिपीलगायत विभिन्न सर्वेक्षणका मानव विकास प्रतिवेदनलाइ हेरौँ भनेर हजारौँपटक गरिएका अनुरोधलाई लत्याइँदैनथ्यो । यी मानव विकास प्रतिवेदन (सूचकांक) हरूमा नेवारहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय सर्वाधिक बढी छ । दोस्रोमा तराईका बाहुन, राजपूत, भूमिहारहरूको छ । पहाडी बाहुनक्षेत्रीको औसत वार्षिक आय धेरै तल छ । पहाडी बाहुन–क्षेत्रीको भन्दा मनाङे, मारवाडी, थकाली, गुरुङको वार्षिक आय माथि छ ।
उपरोक्त तथ्यहरूलाई अघि सारेर यसअघि पनि अति सामान्य सुझाव दिएका थियौँ । (१) स्थानीय निकायलाई अधिकार थपौँ र सक्षम बनाउँ । (२) अतिशय दरिद्र परिवारका लागि स्वास्थ्योपचारको बिमा गरिदिउँ र राज्यले नै ७५ प्रतिशत प्रिमियम तिरिदिउँ । तिनीहरूका सन्तानलाई राज्यले नै छात्रवृत्ति दिएर पोष्टग्य्राजुएटसम्म पढाइदिउँ । (३) प्रत्याह्वानको व्यवस्था राखौँ । (४) सांसदलाई कार्यकारिणीमा नलैजाउँ । (५) पार्टीका मान्छेलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न नपाउने गरौँ । (६) न्यायपालिका, आर्मी र आइएनजिओलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउँ । (७) जातीय राज्य र जातीय आरक्षण नगरौँ । बरु त्यसको सट्टामा अति दरिद्र परिवार तथा लोपोन्मुख जातिका विपन्न परिवारलाई आरक्षण गरौँ र तिनीहरूलाई सहुलियत दिउँ भनेका थियौँ । हामी जतिसुकै कराउँ वा चिच्याउँ यी ठालूहरूले हामीलाई सधैँ ठेंगा देखाइरहेछन् । हामीले स्थानीय निकायलाई अधिकार थपौँ भन्यौँ, अघिल्लो संविधानसभाको राज्यसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले स्थानीय निकायले हाल प्रयोग गरिराखेको अधिकारसमेत आधाआधी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिमान्तकृत अति विपन्न परिवारलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्यौँ, तर राज्यले जातको नाममा तर मारेर बसेका (क्रिमी लेयरका) समुदायलाई मात्रै ओइर्याउन थाल्यो ।
केही नेताहरू जातीय उन्मादमा छन् । ‘ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या’ भनेझैँ गरी अब यो देशमा जातबाहेक सबै व्यर्थ ठहर गर्ने कोसिसमा छन् । यथार्थचाहिँ के हो भने जातभन्दा अरू तत्वले व्यक्ति र समुदायको व्यक्तित्व र पहिचान निर्माण गर्छ । प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता, विशिष्ट क्षमता, सिर्जना, योगदान, विचार, जीवनदृष्टि, जीवनशैली, संस्कार, पेसा, सम्बन्ध, मित्रहरू पो एउटा व्यक्तिको जीवन्त पहिचान हो त । आजको जमानामा जात त गौण मात्रै होइन, नयाँ पुस्ताको दिमागबाटै हराइसकेको छ । फेरि जुन सिद्धान्तले राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्छ त्यही सिद्धान्तले जातसापेक्ष हुनुहुँदैन भन्छ । अमेरिकाका समाजशास्त्री विद्वान् गुनार नियल्सनले १६४ देशमा राज्य र जनजातिबीचको सम्बन्धका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर सन् १९८५ मा रिपोर्ट प्रकाशित गरेका थिए । उनले ‘६० प्रतिशतभन्दा कम संख्या भएको जातिले जातीय राज्य निर्माण गर्न र अग्राधिकार कायम राख्न सक्दैन’ भनेका छन् । नेपालको सबै प्रदेशमा सबै जाति अल्पसंख्यक छन् । त्यसैले यहाँ जातीय राज्य बन्न सक्दैन ।
प्रतिक्रिया