कालापानी, सुस्ताको घाउ

तीन हप्ताअघि भारतका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका थिए । १६ मईका दिन चीन–भारतको संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको २८ औँ बुँदामा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतले अन्तरसीमा व्यापार नाकाका ढाँचामा विकास गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । भारत सरकारसँग भएको सुगौली सन्धि, भारतले सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित गरेको नक्सा, बेलायतबाट सन् १८३० मा प्रकाशित भएको अर्को नक्सा, १८४६ फेब्रुअरी १६ मा लन्डनबाटै प्रकाशित नक्सालगायत त्यसबेलाका सम्पूर्ण दस्तावेजमा काली (महाकाली) नदीको मुहान ‘लिम्पियाधुरा’ उल्लेख छ । सँगसँगै महाकाली नदीलाई नेपाल–भारतको सीमा भनिएको छ । लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको मुहान र महाकालीलाई नेपाल–भारतको सीमा मान्नासाथ लिपुलेक भञ्ज्याङ र कालापानी स्वत: नेपालको हो भनेर प्रस्टिन्छ ।
‘प्रिलिमिनरी स्केच अफ नेपाल एन्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ टु द साउथ वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षकमा सन् १८५६ अप्रिल २४ मा भारत सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेको छ । त्यो नक्साको सुरुमै ‘वास्तविक सर्वेक्षण, अन्य उपलब्ध सामग्री, भ्रमणकर्ताको दैनिकी र रिपोर्टहरूलाई भारतको सर्वेयर जनरल अफिसले कम्पाइल गरी यो नक्सा तयार गरेको’ भनी लेखिएको छ । भारत सरकार आफैँले तयार गरी प्रकाशित गरेको यो नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल भनेर प्रस्टै लेखिएको छ ।
लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान तथा लिपुलेक भञ्ज्याङ र कालापानी नेपालको भू–भाग भन्ने विषयमा सन् १९६१ सम्म कहीँ कतैबाट विवाद आएको छैन । सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा चीनसँग नेपालको सीमासन्धि भएको थियो । त्यो सन्धिको उपदफा १ मा ‘चीन–नेपालको सीमारेखा महाकाली नदी र टिंकर नदीको पानीढलो तथा मापचु (कर्णाली) नदीका सहायक नदीहरू सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ । न्यूमाचिसा (लिपुधुरा) हिमालको शृंखला र टिंकर लिपु भञ्ज्याङबाट गुज्री पेल्हिन (उराई) भञ्ज्याङतक जान्छ’ भनी सन्धि गर्दासमेत यसमा कहीँ, कतैबाट प्रश्न उठाइएको छैन ।
वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते संसदीय व्यवस्थालाई फालेर राजा महेन्द्रले एकलौटी शासन चलाउन थाले । अप्रत्यक्ष तवरबाटै सही, उनको शासनलाई भारत सरकारले मौन समर्थन गरोस् भनेर राजा महेन्द्रले चाहना राखे । महेन्द्रको यही कमजोरीमा टेकेर भारतले कालापानीमा सेनाको बटालियन राख्यो । कालापानीको सामरिक महत्व भएकाले राजा महेन्द्रबाट ग्रिन सिग्नल प्राप्त गर्‍यो र त्यहाँ स्थायी तवरबाटै सेना राख्ने निर्णय लियो । कालापानी भारतकै भूमि हो भन्ने पार्नका लागि नक्सा, दस्तावेजहरूमा फेरबदल गर्न थाल्यो । अर्कै सानो खोल्चोको नाम फेरबदल गरी महाँकालीको मुहान त्यता देखाइयो ।
अरूलाई चोरी औँला देखाउँदा चारोटा औँला आफूतिर फर्किएका हुन्छन् । भारतको जालझेल, छलप्रपञ्च, थिचोमिचो र दादागिरीका विषयमा विमर्श गर्नुअघि आफ्ना भनाउँदाहरू कर्तव्यच्यूत भएको र जिम्मेवारीबहन गर्न नसकेको विषयमा सर्वप्रथम छलफल चलाउन आवश्यक देखिन्छ । मे १६ मा भएको चीन–भारत संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदाकै विषयमा केन्द्रित होउँm । त्यो विज्ञप्ति प्रकाशित भएलगत्तै यस विषयमा रतन भण्डारीले वस्तुनिष्ठ भएर तथ्यमा आधारित, विचारोत्तेजक लेख लेखे, जुन ‘सौर्य दैनिक’ मा प्रकाशित भयो । यस विषयमा लामो समयसम्म कसैले केही चर्चा गरेनन् । युवराज घिमिरेले पनि लेखेपछि हाल आएर फाट्टफुट्ट एक/दुईजनाले लेखेका छन् । तर, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले चासो दिएका छैनन् । अहिले यो चर्चा हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘यो लिपुलेक कुन देशको भूमि रहेछ ? जानकारी गराइदिन अनुरोध गर्ने’ निर्णय गरेको भन्ने सुनियो । लिपुलेक आफ्नै भूमि हो भन्ने जान्दाजान्दै ‘कसको पो रहेछ’ भनेर सोध्ने भनी निर्णय गर्नु भनेको लाचारीको पराकाष्ठा नै हो । यिनीहरूको लाचारी त पोहोर पनि प्रकट भएको थियो । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा चीनका राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला पनि लिपुलेक भञ्ज्याङलाई मानसरोवर, कैलाश जाने धार्मिक पर्यटन मार्ग बनाउने भनी सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला पनि एक/दुईजना राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी लेखकबाहेक सरकार, पार्टी कसैले पनि आवाज उठाएनन् ।
हाम्रा नेता जनतासमक्ष आफूलाई राष्ट्रवादी भएको ढोंग रच्छन्, तर दिल्लीमा गएर टाँगमुनि छिर्छन् । दिल्ली पुग्नै पर्दैन, यहीँ लैनचौरमा लम्पसार परिरहेका हुन्छन् । यिनीहरूकै शरणागत व्यवहारले गर्दा यो राष्ट्रलाई कालापानी, सुस्ताको घाउ बल्झिरहनेछ ।