काठमाडौं, १९ जेठ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल हक्की संघ विघटन गरेपछि यसमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन् । परिषद्का कार्यकारी सदस्यसचिव युवराज लामाले विघटनको निर्णय गरे पनि उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाले यसमा आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यसचिवसँग यसको अधिकार नभएको जनाएका छन् ।
उता, ६ महिनामा निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएका हक्की प्रशिक्षक अशोक पाण्डेले २१ वर्ष हक्कीको निर्वाचन नभएका कारण यसको निकास आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । २१ वर्षअघि केशव स्थापित सदस्यसचिव भएको समयमा उमेशलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा हक्की संघको तदर्थ कमिटी गठन भएको थियो । त्यसपछि हक्की संघको निर्वाचन भएको छैन । प्रतियोगिता आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र प्राविधिक जनशक्तिको विकासमा हक्की पछि पर्दै गएको थियो । २१ वर्षे अन्तरालका पछिल्ला केहीवर्ष मात्र प्रशिक्षककै पहलमा केही प्रतियोगिता आयोजना भएका थिए ।
संघको निष्क्रियताकै कारण समयसमयमा प्रशिक्षक र संघ अधिकारीबीच ध्रुवीकरण भएको पनि पाण्डे बताउँछन् । सोमबारसम्म चिठी भने नपाइसकेका पाण्डे प्रशिक्षकलाई नै जिम्मेवारी दिनुले यो स्थायी कमिटी नभएर निर्वाचन प्रक्रियाका लागि गठित कमिटी भएको प्रस्ट भएको बताउँछन् । ‘हामी हक्की प्रशिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक सोच राख्छौँ । तर, हाम्रो खेल जोगाउन सबै एकमत हुन जरुरी छ । यसकारण यो खेलको निकास दिने सवालमा सबै एकठाउँमा रहनुहुनेछ ।’ पाण्डे बताउँछन् ।
त्यसो त निष्क्रिय रहे पनि हक्की संघभित्र उमेशलाल श्रेष्ठ र महासचिव अनील शर्माको दुई गुट रहेको सो खेल निकट व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका थिए । तीन वर्षअघि पोखरामा भएको साधारणसभामा भने उमेशको विरुद्धमा राष्ट्रिय टोलीका पूर्वसदस्य देवेन्द्रराज कणेलले चुनाव लड्ने तयारी गरेका थिए । त्यसपछि स्थगित हक्कीको निर्वाचन अहिलेसम्म भएको थिएन ।
टेन्डीको आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामाले प्रस्ताव गरेको क्रिकेट विकास बोर्डको कार्यविधी खेलकुद विकास ऐनभन्दा माथि रहेको ठहर गर्दै परिषद्का उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘विधानमा नै नभएको कुरा प्रस्ताव गर्ने अधिकार सदस्यसचिव लामास“ग छैन’ सोमबार टेन्डीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लामाले जारि गरेको विज्ञप्तिमा आप्नो मातहतको मन्त्रालयलाई समेत अटेर गर्दै कानुनको खिल्ली उठाउने अधिकार नरहेको जनाएका छन् । उनले सदस्यसचिवको हक्की संघ विघटन गर्ने निर्णयको पनि विरोध गरेका छन् । (सौस)
प्रतिक्रिया