दातृ सम्मेलनको पूर्वतयारी

सरकारले असार १० गते दातृराष्ट्रहरूको सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । जुन देशको विकास बजेट दातृराष्ट्रको अनुदान, सहयोग र सहुलियत (सफ्ट) ऋणमा निर्भर छ, त्यसले अहिलेको महाविनाशबाट पार हुनका लागि दातृराष्ट्रबाट अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । सम्मेलनअगावै गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र आन्तरिक सुधारका विषयमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । दातृराष्ट्रहरू नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर छन्, सँगसँगै हिच्किचाएका पनि छन् । भित्रैदेखि सहयोग गर्न इच्छुक छन्, अग्रसर छन्, तर सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । यो अनौठो स्थिति किन सिर्जना भयो ? यसतर्फ सरकारले पटक्कै ध्यान नदिएको देखियो ।
सहयोग गर्न चाहनेले सहयोग गर्न नसक्नुको पहिलो कारण प्रशासनिक कार्यक्षमता हो । धेरै पर्दैन, विगत पाँच वर्षयताका बजेट कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) ४० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । पुँजीगत खर्च हुन नसकेकै कारणले, राजस्व वृद्धिदर घटिरहँदा र वैदेशिक सहयोग कटौती हुँदासमेत आव ०७०/७१ मा २५ अर्ब बचत थियो भने यो आवको चैत मसान्तसम्ममा ६९ अर्ब बचत रहेको छ । जबकि गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक अनुदान ४६ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ८२ प्रतिशत घटेको छ । राजस्व वृद्धिदर पनि ४ दशमलब ५ प्रतिशत घटेको छ । यसरी आयस्रोत पूरै सुक्दासमेत विकास बजेटमा बचत भइरहनु भनेको सरकारले विकासका काम गर्नै सकेनछ भनेर प्रमाणित हुनु हो । काम नगरेकाले खर्च भएन र खर्च नहुने भएकाले आयस्रोत जुटाउनु पनि परेन । त्यसैले, चालु आवको बजेटमा ५२ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराइराखे पनि ऋण उठाउन आवश्यक ठानिएन । यसबाहेक कतिपय दाताले सरकारले योजना अघि बढाउनासाथ अनुदान–सहयोग दिने कबुल गरेका थिए । त्यसरी कबोल गरिएको रकम दाताको तर्फबाट सरकारले खर्च गर्छ र लेखापरीक्षणको रिपोर्टसहित कार्यप्रगति विवरण पठाउनासाथ तत्काल शोधभर्ना आउँछ । त्यसरी दाताले छुट्याएको रकम नै २२ अर्बभन्दा बढी छ । सरकारले काम अघि बढाउन त परै जाओस् काममा हातै हालेन । काममा हात नहालेकाले ती योजनालाई दिन भनेर दाताले छुट्याएको रकमसमेत त्यतिकै रहेको स्थिति छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको पनि ९ वर्ष भइसक्यो । पुनर्निर्माणका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय नै गठन गरियो । अहिलेसम्म के–कति संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो र भएकाको पनि गुणस्तर कस्तो रह्यो ? यो सबैसामु छर्लंग छ । भूकम्पपछिका उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका काममा पनि सरकारी कार्यकुशलता उदांगियो । सुरुमा सबैले राहतसामग्री सिडिओलाई बुझाउनुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गरियो । सरकारी संयन्त्रले फिटिक्कै काम गर्न नसकेपछि पाँच दिनमै निर्देशन संशोधन गरियो । मृतकका परिवारलाई दिने भनिएको ४० हजार लिनेलाई कति सास्ती दिइयो भने लिउँ कि नलिउँको अवस्था बन्यो । भयंकर र व्यापक विनाश छ, आर्तनाद र चित्कार छ, यस्तो स्थितिमा पनि भ्रष्टाचार र कमिसनबाहेक अरू नदेख्ने हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र भने राहतसामग्रीमै ब्रह्मलुट गरिरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले पाल खरिद गर्दा ६५ करोड भ्रष्टाचार गरेको भनेर सरकारी छानबिन समितिले नै ठहर गर्‍यो । बंगलादेशले पठाएको १० टन चामलमध्ये आधा लुकाइसकेको, तर मिडियाले सार्वजनिक गरिदिएकाले गोदाममा फर्काउनुपरेको तथ्य त झन् ताजै हो । यो अकर्मन्यता र भ्रष्टाचारको पाटो भयो । त्यसबाहेक सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव छ । राहतकार्य भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार राहत कोषको आम्दानी खर्चको विवरण दिनदिनै, नभए एक दिन बिराएर वेबसाइटमा राख्न सबैले माग गरेका हुन् । राहत प्राप्त गर्नेको नामनामेसी, ठेगाना र त्यो सामग्रीको परल मूल्यसमेत उल्लेख गरिदिन बारम्बार अनुरोध गरिएको हो । तर, सरकारले विस्तृत विवरणहरू तुरुन्तै सार्वजनिक गर्न चाहेन ।
दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुअघि सरकारले आफूभित्रका कमी कमजोरी सुधारोस् । राष्ट्रिय परामर्श बैठक र नेपाल विकास मञ्चको बैठक बोलाओस् । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा बस्ने नेपाल विकास मञ्चको बैठक सन् २००४ पछि बसेको छैन । विकास मञ्चको बैठक राख्नुअघि राष्ट्रिय परामर्श बैठक राखिन्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन । राष्ट्रिय परामर्श बैठकमा पुनर्निर्माणका विज्ञहरू (अन्तर्राष्ट्रियसमेत) लाई राखियोस् । सरकारले केही गर्न खोजेको हो भने पूर्ण तयारीसँग गरोस् ।