गाउँसमाजमा प्रयोग हुने उखानहरू जनजीवनका सयौँ वर्षका अनुभवका निचोड हुने भएकाले त्यसमा गहन अर्थ विद्यमान हुँदारहेछन् । ‘विपत्ति एक्लै आउँदैन’ भन्ने उखानलाई लिउँ । वैशाख महिनामा गएका शक्तिशाली भूकम्पले मानवनिर्मित भौतिक संरचनाहरू मात्र भत्काएन, पहाडहरू धाँजा फाटेका छन्, चट्टानहरू चिरिएका छन् र बस्तीका बस्ती गाउँहरू विस्थापित भएका छन् । भत्केका संरचनाहरू मात्र निर्माण गरेर नपुग्ने भएको छ । विस्थापितहरूका लागि पुनर्वासको योजना पनि तुरुन्तै बनाउनुपर्ने छ । भौतिक संरचनाको क्षति १० खर्ब आँकलन गरिएको छ भने त्यसमाथि यो अतिरिक्त कार्यभार थपिएको छ । धाँजा फाटेका पहाडी जमिनलाई साउनभदौको वर्षाले गालेर जताततै पहिरो जाने सम्भावना बाँकी नै छ । पहिरो झरेर नदी थुनिने, राजमार्गहरू भत्कने र विद्युत्गृहरूलाई क्षति पुर्याउने सम्भावना पनि छ । खेतीयोग्य जमिन धसिने, सिँचाइका नहर, कुलाहरू भत्कने सम्भावना त टड्कारै देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा मात्र नभएर आर्थिक कारोबारमै असर पर्ने छ । एकातिर खर्च दोब्बर बढ्नेछ भने अर्कोतिर राजस्व घट्नेछ । पाँच प्रतिशतमा पुगिसकेको आर्थिक वृद्धिदर, एसियाली विकास बैंकको संशोधित अनुमानअनुसार ३ दशमलब ८ प्रतिशतमा सीमित रहने छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएमा आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलब ५ प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना छ । यसपालि सात खर्बको सिलिङ राखेर बनाउँदै गरेको बजेटलाई तन्काएर १२ खर्ब पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आगामी दुई वर्षको बजेट यसैगरी तन्किने छ । यसले मुद्रास्फीतिमा असर पार्नेछ । सात प्रतिशतमा झरिसकेको मुद्रास्फीति, एसियाली विकास बैंकको संशोधित अनुमानअनुसार ८ दशमलब २ मा पुग्नेछ । एसियाली विकास बैंकले ८ दशमलब २ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरे पनि आगामी वर्ष मुद्रास्फीति नौ प्रतिशत पुग्ने टड्कारै देखिन्छ ।
सरकारसामु एकपछि अर्को चुनौतिका पहाड ठडिएका छन् । सँगसँगै आफैँले उत्पादन गरेका समस्या झन् जटील बनेर तेर्सिएका छन् । आफैँले उत्पादन गरेका समस्यामध्ये सर्वाधिक विकराल गाँठो बनेको छ– प्रशासनिक अकर्मन्यता, सुस्तता र भ्रष्टाचार । धेरै होइन, पाँच वर्षयताका मात्र सरकारी कार्यसम्पादनको सरसर्ती मूल्यांकन गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) ४० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको प्रष्टै दृष्टिगोचर हुन्छ । यसले प्रशासनिक अकर्मन्यतालाई झल्काउँछ । अकर्मन्यता, सुस्तता र भ्रष्टाचार सरकारी पदाधिकारीहरूको आम प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । त्यसबाहेक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव यसको खास चरित्र, विशेषता र संस्कृति बनेर रहेको छ । यस्ता दुस्प्रवृत्तिले गालेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई साथ लिएर नेपाल सरकारले यत्रा भयंकर चुनौतीको सामना गर्न कति सक्षम होला भन्ने अजंगको प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्र शोकमा छ, जनताका आर्तनादले नेपाली क्षितिज गुञ्जायमान छ, हाहाकारको स्थिति छ । यस्तो कोलाहलको स्थितिमा समेत पार्टी नेताहरूको नजर भने सत्तामै केन्द्रित छ । यो भयंकरको अवस्थामा समेत उनीहरू सत्ताकै लागि मरिहत्ते गरिरहेछन् । त्यसैले, यी चुनौतीको सामना गर्न सरकारलाई राजनीतिक वृत्तबाट सहयोग मिल्ला भन्ने संकेत देखिँदैन । अर्को समस्या सरकार सञ्चालकहरू आफैँभित्र छ । उनीहरूसँग प्रष्ट भिजन, अत्मविश्वास, निर्णयक्षमता, संकल्प, अठोट र कार्यकुशलताको अभाव छ । उनीहरू जुन विषयलाई बारम्बार दोहोर्याइरहन्छन्, त्यहीचाहिँ कहिल्यै गर्दैनन् । राहतमा भ्रष्टाचार भएको सुन्नासाथ म आफैँ लागेर तुरुन्त कारबाही गर्नेछु भनेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिनको चारपटक दोहोर्याउने गरेको देखिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले टेन्ट खरिद गर्दा खुलेआम भ्रष्टाचार गर्यो भनेर तथ्यविवरणहरू सार्वजनिक भइरहँदा किन ढाकछोप गर्न खोजियो ? बंगलादेशले पठाएको चामलमध्ये आधा चामल लुकाइसकेको, तर पत्रकारले सार्वजनिक गरेपछि हतार–हतार गोदाममा फर्काइएको यथार्थलाई किन गुपचुप पार्न खोजियो ? नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्नका लागि कविलास (नुवाकोट) पुर्याएको चार सय थान जस्तापातामध्ये आधा जस्तापाता अर्थमन्त्रीका पिए रमेश महतले सुटुक्क लगेको विषयलाई किन सामसुम पार्न खोजियो ? संसदीय समितिले राहत खर्चको विवरण माग्दा किन आनाकानी गरियो ?
सत्तामा रहेका र विपक्षमा रहेका पार्टीका नेताहरू राष्ट्रनिर्माणका लागि चिन्तित र प्रतिबद्ध छन् भने केही काम आजैबाट सुरु गरून् । मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ मा झारून् । सांसद् सभासद् संख्या घटाएर दुई सय ४० मा सीमित गरून् । इन्जिनियरहरूको दरबन्दी तीन हजारबाट बढाएर पाँच हजार पुर्याऊन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूले पाइराखेको तलब, भत्ता, सुविधाहरूमा स्वेच्छाले आधा कटौती गरून् । सभासद्लगायत राज्यका अन्य पदाधिकारीहरूबीच स्वेछाले सुविधा घटाउने होडबाजी नै चलोस् । ठूला अनि चर्का कुरा गरेर र हल्ला मच्चाएर देश बन्दैन, आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ र त्यागको नमुना बन्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया