काठमाडौं, १६ जेठ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अघि सारेको क्रिकेट विकास बोर्ड नै नेपालको आधिकारिक क्रिकेट निकाय हुनसक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । नेपाल क्रिकेट संघकी कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेले द्वैध अस्तित्वको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै विवादरहित तरिकाले यो अघि बढे राम्रो हुनसक्ने जनाएकी छिन् । ‘परिषद्को यो प्रस्तावबारे म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । विवाद भएन भने राम्रो हुनसक्छ ।’
परिषद् सदस्य सचिव युवराज लामाले नेपाल क्रिकेट संघ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ( आइसिसी) र एसियाली क्रिकेट काउन्सिल( एसिसी) सँग सल्लाह भइसकेको जनाउँदै यो बोर्ड नै आधाकारिक हुने बताए । साथै उनले खेल विज्ञ र खेलकुद मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि सल्लाह भइसकेको बताए । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले सुरुमा राखेप बोर्ड र त्यसपछि क्याबिनेटबाट पास भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने बताउँछन् । तथापि प्रधान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने सवालमा क्यानको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । ‘राजनीतिक हस्तक्षेप त आइसिसीले मान्दैन तर पनि क्रिकेट संघ शून्यमा पुग्दा भने बोर्ड नै सक्रिय हुनसक्छ ।’
प्रधानले भने झैँ लामा पनि क्यान शून्यमा जानसक्ने सम्भावना बताउँछन् । ‘नेपाली क्रिकेटबाट विश्व समुदाय नै आजित भइसकेको छ । नेपालबारे एउटा प्रस्ट बाटो खोजिएको छ,’ लामाले भने ।
युवराज लामा सदस्य सचिव भइसके पछि विनय राज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ विघटन गर्दै टंक आङबुहाङको नेतृत्वमा तदर्थ समिति चयन भएको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष विनयराज पाण्डेले आफू तदर्थ कमिटीको सल्लाहकार हुन स्वीकार गरे पछि तदर्थ कमिटी विवादरहित बनेको थियो । साधारणसभाले आङबुहाङको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिए पक्यिानका थुप्रै पदाधिकारी भ्रष्टचार प्रकरणमा मुछिएपछि बर्खास्तीमा परेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष बनाइएका टिबी शाहको निधन भएपछि दीपक कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएका थिए ।
यसअघि परिषद् सदस्य सचिव लामाले कराते, तेक्वान्दो र एथलेटिक्समा गरिएको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले अस्वीकार गरे पनि यो बोर्डको प्रस्ताव पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले स्वीकार गर्ने सम्भावना प्रबल छ । वर्तमान क्रिकेट नेतृत्व तहले नै बोर्डको अवधारणालाई स्वीकार गर्नेमा लामा विश्वस्त रहेका छन् । क्रिकेटलाई नजिकबाट नियाल्ने क्यानले आधिकारिकता छाड्न चाहे त्यो विवादरहित हुने बताउँछन् । लामा पनि अन्य देशका बोर्डको अवधारणा अघिआइसकेका कारण नेपालमा पनि चालिएको यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले स्वीकार गर्ने कुरामा विश्वस्त छन् ।
प्रतिक्रिया