त्रिपुरा राज्यद्वारा विवादास्पद आपत्कालीन कानुन खारेज

Borderpatrolapगुवाहाटी, १५ जेठ । भारतको दुर्गम राज्य त्रिपुराले आतङ्कवादीमाथि कारबाही गर्न सुरक्षा सेनालाई व्यापक अधिकार दिने र लामो समयसम्म कायम विवादास्पद कानुन अब आवश्यक नभएको भनी हटाएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यो निकै कडा कानुन भारतको उत्तरपूर्वी भाग र तनावग्रस्त कश्मीरमा लागू भएको छ । यसले सुरक्षा सेनालाई व्यक्तिको सम्पत्तिमा छानबिन गर्न तथा देख्नासाथ गोली हान्न अधिकार दिन्छ । यसका कारण मानव अधिकार नराम्रोसँग उल्लङ्घन भएको भनी आलोचना गरिएको छ ।

त्रिपुराका मुख्यमन्त्री मणिक सरकारले सुरक्षा सेनाले आदिवासी लडाकूले गरेको पृथकतावादी विद्रोहलाई नियन्त्रण गरेकाले आफ्नो राज्यले यो कानुन हटाएको बताए ।

उनले परिस्थितिको पूर्ण पुनरावलोकन गरी सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कानुन लागू गर्नु आफ्नो राज्यका लागि आवश्यक नभएको निर्णय गरिएको र हटाइएको बताए ।

अधिकारवादी समूहले उक्त पाइलालाई स्वागत गरेका छन् भने उनीहरूले अन्य राज्यलाई पनि सोही अनुसार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले यो कानुन प्रजातन्त्रका लागि दाग भएको बताएका छन् ।

मणिपुर राज्यका कार्यकर्ता विमल सिंहले आफूहरूले यो कानुन हटोस् भन्ने चाहेको बताए ।

उनले यो प्रजातन्त्रका लागि दाग भएको तथा यो मानव अधिकारका सबै सिद्धान्तको विपरीत भएको बताए ।

त्रिपुरामा यो कानुन सन् १९९७ मा लागू भएको थियो । बङ्गलादेशको सीमामा रहने गरेका लडाकूले आक्रमण बढाएपछि सरकारले यो कानुन लगाएको हो ।

सन् १९९० मा भारतीय कश्मीरमा यो कानुन लागू भएको हो । त्यहाँ लाखौँ सैनिक तथा अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिएको छ र उनीहरूलाई जनतालाई व्यापक रूपमा हिरासतमा लिने र घातक शक्तिप्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

अनेकौँ विद्रोही समूहले पृथक राज्यका साथमा, अधिक स्वायत्तपना वा भूमिमा अधिकार मागी युद्ध गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो अधिकार आवश्यक भएको सरकारले बताउने गरेको छ ।

मानव अधिकार समूहले नियमित रूपमा हत्या र बलात्कारका आरोप लागेका सैनिकलाई यसले आड दिने र राष्ट्रिय सरकारले अनुमति नदिएसम्म उनीहरूमाथि कारबाही गर्न नसकिने बताएका छन् ।

यो कानुन अझै पनि उत्तरपूर्वी राज्य असम, नागाल्यान्ड, तथा मणिपुरमा पनि लागू गरिएको छ ।

मणिपुरमा इरोम शर्मिलाले यसको विरोधमा गत १५ वर्षदेखि भोक हडताल गरेकी छन् ।

उनका नातेदार सिंघजित सिंहले ४३ वर्षीया यी महिलाले आफ्नो भोकहडताल कायम गरेको र उक्त कानुन नहटाएसम्म कायम राख्ने बताए ।

निरन्तर विरोधका लागि शर्मिलालाई मणिपुरका लौहमहिलाको रूपमा चिनिन्छ । उनको भोक हडतालकै कारण वर्षौँसम्म न्यायिक हिरासतमा रहेका थिए । उनलाई नाकबाट तरल पदार्थ खुवाउन बाध्य पारिएको छ ।

मणिपुरको आफ्नो घर नजिकै एक बस बिसौनी नजिकै सेनाले १० व्यक्तिको हत्या गरेको देखेपछि शर्मिलाले सन् २००० को नोभेम्बरमा भोकहडताल आरम्भ गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया