पारदर्शिताको आग्रह

पारदर्शिता कठिन विषय होइन, कार्यशैलीको सामान्य र स्वाभाविक अंग मात्र हो । सुशासनको पक्षमा काम गर्ने संस्था गोगो फाउन्डेसनले राहत वितरण गर्दा पनि पारदर्शिताको अभ्यास गरेर देखायो । राहत सामग्री वितरणस्थलमै फ्लेक्सबोर्ड झुन्ड्याइएको छ । स्रोत कहाँकहाँबाट जुट्यो, जम्मा बजेट, राहत सामग्रीको मूल्य, प्राप्त कर्ताको नामठेगाना र बाँकी रकम ठूलाठूला अक्षरमा लेखिएको छ । जसको नियत सफा छ, त्यसका हरेक कामकारबाही पारदर्शी हुन्छन् । सोच्ने एउटा, भन्ने अर्को र गर्ने झन् अर्थोकै भएकाहरू पारदर्शी हुनसक्दैनन् । जसका कामकारबाही पारदर्शी हुँदैनन्, तिनीहरू धेरै हल्ला गर्छन् । गर्न चाहेको एकथोक हुन्छ, भन्न नमिल्ने भएकाले अर्थोकै भनिएको हुन्छ, त्यो अन्तर्विरोध मिलाउन अनेक छलछाम गर्नुपर्छ, कति लुकाउनुपर्छ, कति छुपाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार राहत कोषको विषयमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि सरोकारवालाले जम्मा एउटा कुरा मात्र चाहेका थिए । माथि गोगो फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेकै ढाँचामा विवरण वेबसाइटमा राख्ने तथा दिनदिनै, नभए एक दिन बिराएर, अपडेट गरिदिने । जनताको भावनालाई कुल्चेर हिंड्ने गरेको सरकारले यो पनि जनस्तरबाट उठेको आवाज भएकाले लत्याइदियो । जनभावनालाई लत्याए पनि जनआवाजलाई कुल्चे पनि संसद्को यही अनुरोध र माागलाई कुनै हालतमा लत्याउनु हुँदैनथ्यो । व्यवस्थापिका–संसद्को राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन समितिले उद्धार र राहतका लागि राज्यकोषबाट भएको खर्चको विवरण तथा पुन:स्थापना र पुनर्निर्माण योजना पाउँ भनेर दश दिनअघि सरकारसँग अनुरोध गर्‍यो । भद्रगोलमा फाइदा हुने भएकाले भद्रगोलबाट फाइदा लिन पल्केका पदाधिकारीले सुव्यवस्थित काम गर्न दिँदैनन् । तथ्यतथ्यांकसहितको विवरण राख्ने र अपडेट गर्ने भन्नासाथ यी पदाधिकारीलाई हनहनी ज्वरो आउँछ । विवरण पठाएपछि त्यो विवरण पत्रकारले प्राप्त गर्न सक्छन् । पत्रकारको हात पार्नासाथ मिडियामार्फत जनताले जानकारी पाउँछन् । हिसाब मिलाउनका लागि राहत सामग्री नपुगेको ठाउँमा पुगेको भनेर लेखिएको हुनसक्छ । फलाना–फलानाले राहत सामग्री पाए भनेर हिसाबकिताब मिलाइसकेको ठाउँमा ती व्यक्तिले हामीले केही पाएका छैनौँ भन्न सक्छन् । यी प्रश्नहरू उठ्न सक्ने र जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले सरकारले तथ्यतथ्यांकसहितको छर्लंग विवरण दिन चाहेन । जनताको आवाजलाई कुल्चँदै आएको सरकारले संसद्को आवाजलाई पनि पन्छाउन खोज्यो । तर, यसपाली संसद्को राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समितिले सरकारी तिरस्कारलाई अलि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । गम्भीरतापूर्वक लिएरै भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भएका सम्पूर्ण निर्णय र खर्च विवरण पाँच दिनभित्र पठाउनु भनेर संसदीय समितिले ताकेतापत्र लेखेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वैशाख २५ गते संसद्लाई सम्बोधन गर्दै विपत् व्यवस्थापनमा सघाउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सर्वदलीय समिति बनिसकेको भनेर जानकारी गराएका थिए । बनिसकेको भनिएको त्यो उच्चस्तरीय समितिको अस्तित्व कहीँ कतै नदेखिएकाले संसदीय समितिले यस विषयमा पनि जिज्ञाशा राखेको छ । सर्वदलीय समिति गठन, समितिको विवरण र क्षेत्राधिकार खुलाएर दुई दिनभित्र पठाइदिन भनी संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको छ ।
शब्द र कर्मबीच इमानदारीता नभएकैले सरकार सधैँ अल्मलिएको देखिन्छ । उसको रूमल्लिएको मानसिकता र आफैँभित्रको अन्तर्विरोध हरेक कर्ममा अभिव्यक्त भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । अल्मलिएकै भाषामा मन्त्रीपिच्छे राहत रकम कसैले २ लाख, कसैले १० हजार र १५ हजार भनेको सुनिन्छ । सरकारको अलमल र धरमरले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था र दातृ राष्ट्रसमेत् दिक्क भए । उनीहरूले सुरुदेखि नै क्षति आवश्यकता आकँलनका लागि अनुरोध गरिरहेका थिए । बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत क्षति आवश्यकता आँकलन गर्न सरकार तैयार नभएपछि अहिले यो आँकलन तैयार गर्न दातृ संस्थाहरूले आफैँ अग्रसरता देखाएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, युएनडिपी, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, जापान सहयोग नियोग (जाइका) लगायतका दातृ संस्था क्षति आवश्यकता आँकलन गर्न जुटेका छन् । दातृ संस्थाहरूले नै तैयार गरेको आँकलनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राशि जुटाउन त सहज होला तर सरकारको अकर्मण्यता र अक्षमता पनि सँगसँगै प्रकट भइरहनेछ ।
सरकारका पदाधिकारीले स्वार्थ र लोभ त्याग्नासाथ पारदर्शी बन्ने थिए, जवाफदेहिता सहज हुने थियो । यति हुनासाथ सबैको विश्वास प्राप्त गर्ने थिए । जनविश्वास प्राप्त गरेको सरकार बलियो हुने थियो । थोरै समयमा राष्ट्र प्रगतिको शिखरमा पुग्ने थियो । हामीले यत्ति मात्र चाहेका होवौँ ?