भूकम्पले नफालेको कुसंस्कार

शक्तिशाली भूकम्पले भौतिक संरचना भत्कायो । बस्तीका बस्ती सखाप पार्‍यो । तर, हामीभित्र जमेर रहेका संकुचित चिन्तन, सडेका आनीबानी, कुहिएका संस्कार र दुर्गन्धित विचारलाई भने विनाश गरेन । विनाश त परको कुरा, भत्काउने चर्काउनेसमेत गरेन । व्यापारीले सामान बेच्दा २०० प्रतिशतसम्म नाफा खाएको विषयमा आपत्ति गरिएको छैन । तर, हाम्रा व्यापारीलाई त्यतिले पुग्दैन । भूकम्पले ल्याएको महाविनाश र महाविपत्तिलाई पनि हाम्रा व्यापारीले ठूलो अवसर ठानेका छन् र यो अवसर छोप्न हतारिएका छन् । भूकम्पले घरविहीन बनाएका पीडितलाई ओत लाग्न तत्कालै पाल आवश्यक परेकाले वैशाख १९ गते सरकारले पालको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने निर्णय गर्‍यो । भन्सार महसुल र भ्याट छुट दिनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म भारतबाट आयात गर्ने पाँच केजीको जुन पालको मूल्य प्रज्ञापनपत्रमा एक हजार उल्लेख गर्थे, छुट पाउने निर्णय हुनासाथ त्यही पालको मूल्य प्रज्ञापनपत्रमा दुई हजार लेख्नथाले । सामान्य व्यक्तिले समेत बुझ्न सक्ने तथ्य के हो भने यसरी ओभरइन्भ्वाइसिङ (डबल नै) गरेर भित्र्याएपछि उनीहरूले त्यही प्रज्ञापनपत्र देखाएर हाक्काहाक्की चर्को मूल्य लिएर बेच्न पाउँछन् । १९ गतेयता करिब आठ लाख पाल भित्रिएको र ७८ प्रतिशत बढी मूल्य लिएर बेचिरहेको पाइएको छ । यो भर्खर प्रकट भएको सामाजिक प्रदूषण होइन । राष्ट्रका अगुवाहरू र समाजका अगुवाहरूले वर्षौंदेखि कस्सिएर प्रशिक्षण गरी तैयार गरेको राष्ट्रिय चरित्र हो ।
राजनीतिक नेताहरूले निकै मिहिनेत गरेर भुइँफुट्टा वर्गको विकास गरेका छन् र टपर्टुइयाँ संस्कृति स्थापना गरेका छन्, जसले मूल्यमान्यतालाई किनारा लगाएको छ । नैतिकताको खिल्ली उडाएको छ । र, मानवीय गुण– दया, माया, करुणा, विवेकलाई तिरस्कार गरेको छ । यो अपसंस्कृति र मानवीयताको क्षय एउटा पक्षमा मात्र भएको छैन, समाजको हर क्षेत्र विकृत भइसकेको छ । यही अपसंस्कृतिको परिणाम स्वरूप पार्टीका कार्यकर्ता आफ्ना समर्थकलाई, क्षति नभए पनि, राहत दिलाउन अघि सरेका छन् । क्षतिको विवरण लिन गएका कर्मचारीलाई क्षति नभएका परिवारको नाम लेख्न दबाब दिइरहेछन् । क्षति नभए पनि राहत माग्न दौडिरहेका हामी पनि छौँ । क्षति नै भएका परिवारको हकमा पनि दोब्बर राहत पाइने आशाले नक्कली अंशबन्डा र पारपाचुकेसमेत गरिरहेका छौँ । सिन्धुपालचोकको माङ्खा गाविसमा घरधुरी संख्या १८ हजार छ । नक्कली अंशबन्डा र नक्कली पारपाचुके गरेर परिवार संख्या २२ हजार पुर्‍याइयो । ५३८ घरधुरी भएको पिस्कर गाउँमा ७४९ परिवारले राहत सामग्री बुझिरहेछन् । ८२६ घरधुरी भएको कर्थली गाउँमा एक हजारभन्दा बढीले राहत बुझिरहेछन् । राष्ट्रका अगुवाले भरेको कुसंस्कारले आमजनतासमेत लफ्रक्कै भइसकेका रहेछन् भनेर यसले प्रमाणित गर्छ ।
आफ्नो स्वार्थबाहेक अर्थोक केही नहेर्ने राजनीतिक अगुवा भएका कारणले हाम्रो सरकार, राज्यव्यवस्था र प्रशासनिक संयन्त्र जवाफदेहीताबाट भाग्ने, अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार भएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाविसले भवन संहितालाई कार्यान्वयन नगरेकै कारणले धेरै भवन भत्किएका र धनजनको क्षति भएको छर्लंगै छ । त्यसबाहेक, भूकम्प जाँदा जमिन कसरी हल्लियो भन्ने तथ्यांक (ग्राउन्ड मोसन डाटा) सरकारले उपलब्ध नगराएको र सार्वजनिक नगरेका कारणले धेरै क्षति हुन पुगेको यथार्थ पनि अहिले खुलेको छ । कुन जमिनमा कस्तो संरचना निर्माण गर्न हुने रु कुन जमिनमा केकस्तो सुरक्षा प्रणाली अपनाएर निर्माण गर्न सकिने ? भन्ने ज्ञान लिनका लागि ग्राउन्ड मोसन डाटा उपलब्ध नभएसम्म माटो परीक्षणको पनि कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने यति सामान्य जानकारी सरकारी पदमा रहेका विज्ञ र विशेषज्ञसँग थिएन होला भनेर कसैले पत्याउँदैन । भूकम्प जँँदा जमिन कसरी हल्लियो भन्ने यसअघिका ग्राउन्ड मोसन डाटा त सरकारले उपलब्ध गराएन नै, यसपालिको डाटासमेत उपलब्ध गराउन इन्कार गरेको भन्ने बुझिन आएको छ । यो सम्पूर्ण स्थितिले माल्कोम ब्रुसको कथनलाई पुष्टि गर्छ । डिएफाइडीलाई कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल गर्ने इन्टर्नेसनल डेभलपमेन्ट कमिटीका प्रमुख माल्कोम ब्रुस भन्छन्, ‘नेपाल खराब शासनको पीडामा छ र यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।’ माल्कोम ब्रुसले जे भने त्यो गलत साबित होस् । हाम्रो यत्ति कामना छ ।