सरोकारवालालाई अगाडि सारेर

कुनै पनि काम गर्नु र ठीक ढंगले गर्नुमा आकाश–जमिनकै फरक हुन्छ । स्रोत, साधन, जनशक्ति र समय उत्तिकै खर्च हुन्छ, तर उपलब्धिमा आनकोतान फरक पर्छ । वैशाख १२ गते शक्तिशाली भूकम्पले विनाश गरेपछि पीडाको आहालमा डुबेर आर्तनाद गरिरहेका पीडितहरूलाई राहत सामग्री पुसरोकारवालालाई अगाडि सारेर याउन सबै क्रियाशील भएका थिए । कतिपय संघसंस्था र समूह राहत सामग्री संकलन गर्दागर्दै हस्याङफस्याङमै कुदेका थिए । तर, सबैको भावना पवित्र थियो र सबैको उद्देश्य मानवउद्दार नै थियो । सरकारी संयन्त्रले राहत सामग्री वितरण गर्दा विवेक नपुसरोकारवालालाई अगाडि सारेर याएको र प्राथमिकताको ख्याल नगरेको पनि देखिन्थ्यो । सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण भएकोमा टाठाबाठाहरूले छुट्टाछुट्टै पाल पाएका, तर दुई दिनको आलो सुत्केरीले त्यही छेउमा हुलमुलमा बस्नुपरेको र रात काट्नुपरेको दृश्य सा“च्चै खट्किन्थ्यो । संसारमा चलेको परम्परा र आममान्यता के छ भने लोककल्याणकारी वा मानवताका कार्यहरू गर्दा अत्यधिक संवेदनशीलता अपनाइन्छ र आवश्यकताको प्राथमिकतालाई हेरिन्छ । त्यसअनुसार अशक्त, बिरामी, वृद्ध, अपांग, बालबालिका र महिलालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ ।
यही भद्रगोलकै बीचमा पनि कतिपय समूहले राहत सामग्री वितरणमा विवेक पुर्‍याएको र सुव्यवस्थित तवरले गर्नखोजेको पनि देखियो । काठमाडौं–६, पाटीटारस्थित महिला आधारशीलाका स्वयंसेवी समूहले तीनवटा काम गरे । उनीहरूले रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र दोलखाका दुर्गम बस्तीमा जहा“ राहतसामग्री पुगेको छैन त्यहा“ राहत सामग्री पुर्‍याए । राहत सामग्री लैजानुअघि त्यस बस्तीका पीडितको नामसहितको लिस्ट बनाए । लिस्टअनुसारै राहत सामग्रीका प्याकेट तयार गरे र सुव्यवस्थित तवरले वितरण गरे । हरेक स्थानमा आलो सुत्केरी र डेलिभरी हुन लागेका महिलालाई थप पीडा र सकस परेको देखेर उनीहरूका लागि छुट्टै चा“जोपा“जो मिलाए । नवजात शिशुलाई तातो–न्यानोको जरुरत पर्ने र सुत्केरी आमाको नाजुकतालाई ख्याल गरेर बस्नेखाने छुट्टै विशेष व्यवस्था मिलाए ।
कुशल व्यवस्थापकले साना–मसिना कुरामा उत्तिकै ध्यान दिन्छ र सानामसिना विषय सही छन् भने ठूला विषय आफै“ मिल्छ भन्छ । नेपाली राज्यव्यवस्थाको समस्या यही छ । हाम्रा अगुवाले ठूला कुरा गर्ने गरे र मोटामोटी मिलाउ“दैमा मसिना कुरा सधै“ छुटे । चर्का हल्लाका बीचमा सत्य छुट्यो । आवरण मिलाउ“दैमा सारतत्व छुट्यो । आकाशतिर मात्र हेर्दा भूइ“ छुट्यो । ठूलाबडा र विदेशीहरूको मुख ताक्दा सर्वसाधारण जनता छुटे । अपराधीस“ग अंकमाल गर्दा न्याय छुट्यो । हचुवामा वितरण गर्दा वास्तविक पीडित छुटे ।
हचुवा कार्यशैलीले जहिले पनि टाकटुक सजिलो बाटो अपनाउ“छ । धेरै घोत्लिन, गहिरिन, मसिना कुरा केलाउन र छ्यानब्यान गरिरहन झन्झट मान्छ । सजिलो बाटो खोज्दाखोज्दै सर्वसम्मति भन्छ । सर्वदलीय भन्छ । सर्वदलीय भन्नासाथ पार्टीगत भागबन्डा आउ“छ । यही भागबन्डा भन्दाभन्दै जिविसमा गएका बजेटसमेत दामासाहीले भागबन्डा लगाएर निप्ट्याउ“छन् । अहिले राहत वितरणकै लागि पीडितमध्येबाटै समिति गठन होस् भनेर राखिएको मागलाई सरकारले ठाडै इन्कार गरेको भित्री कारण बुझ्न सकिन्छ । अहिले राहत वितरणका लागि पीडितहरूको समिति बनाइयो भने पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माणको चरणसम्म त्यही समितिले काम गर्न खोज्छ । पछिल्ला चरणका कामसमेत यही समितिले गरिरह्यो भने पार्टीगत भागबन्डा र पार्टीगत लाभमा असर पर्छ । पीडितहरूमध्येबाटै बनाइएको समितिले उत्कृष्ट काम गर्दै गयो भने जनताले दलीय संयन्त्रका कार्यसम्पादनस“ग तुलना गर्नेछन् । उसै त जनताको नजरमा विद्र्रुप बनेको पार्टी नेताहरूको छवि झन् गिर्नेछ ।
उद्धार र राहतका लागि स्वस्फूर्त तवरले अग्रसर भएर काम गरिरहेका को–को छन् ? सरकारले तिनीहरूको खोजी गरोस्, पहिचान गरोस् । निःस्वार्थ र पवित्र भाव राखेर गरेका कामको उच्च मूल्यांकन गरोस् । नेपाल राष्ट्रको लागि र नेपाली जनताका लागि उदात्त मानवीय चेतनाका साथ समर्पित हुने त्यस्ता व्यक्तित्व र पीडितहरू राखेर समिति बनाओस् । पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूले सहयोग गरून् र उनीहरूलाई नै अघि सारेर पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माणको अभियान सम्पन्न गरून् । हामी यही देख्न चाहन्छौ“ ।