पुनर्निर्माणका लागि

अहिले नेपालको लागि भयंकर चुनौतिका चुचुरा खडा भएका छन् । समस्याका विकराल पहाडहरू तेर्सिएका छन् । लगातारका शक्तिशाली भूकम्पले गरेको महाविनाश त छ“दैछ, त्यसका थप असरले ल्याएका समस्या पनि थपिएका छन् । लगातारको भूकम्पले उच्च पहाडी क्षेत्रमा गहिरा धा“जा फाटेका छन् । चट्टानहरू चिरिएका छन् । त्यहा“का बस्ती विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बस्तीका बस्ती सार्नुपर्ने र पुनर्वास गराउनुपर्ने अतिरिक्त कार्यभार थपिएको छ । युरोपियन मुलुकहरूमा जस्तो नेपालको सरकारस“ग सरकारी जमिन छैन । अधिग्रहण गर्ने भन्नासाथ एकपछि अर्को झमेला बल्झिन्छ । यी चुनौति, समस्या र अप्ठेराहरूको बीचमा सकारात्मक पक्ष पनि स“गै देखिएको छ । अप्ठेरोमा परेको नेपाललाई सहयोग गर्न पूरै विश्व अग्रसर भएको छ र असंख्य नेपाली आफ्नो राष्ट्रका लागि मरिमेट्न तयार देखिएका छन् । धेरै राष्ट्रले सहयोगका हात बढाइरहेको तथा राष्ट्रलाई संकट पर्नासाथ कुनाकाप्चामा रहेका नेपाली स्वस्फूर्त अग्रसर भएको स्थिति सामान्य होइन । राष्ट्रनिर्माणका लागि यो अकल्पनीय शक्ति, ऊर्जा र सम्पत्ति हो । यो शक्ति र ऊर्जालाई मध्यनजर गर्दा चुनौति र समस्याका चुचुरा पार गर्न कठिनाइ देखि“दैन । तर, कठिनाइ हामीभित्रै छ । सहजकर्ता हुनुपर्ने राज्यप्रणाली, प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्र गतिरोधका गा“ठा बनिराखेका हुन्छन् । समाधान बन्नुपर्ने राजनीतिक नेताहरू समस्या बनेर तेर्सिरहेका हुन्छन् । एकातिर हामीस“ग दूरगामी भिजन र सोचको अभाव छ भने अर्काेतिर कार्यान्वयन नहुने रोग पनि छ । दूरगामी भिजन नहुने भएकाले नीति निर्माणमै समस्या छ भने निर्माण भएका नीति कमै मात्र कार्यान्वयन हुन्छन् । प्राकृतिक प्रकोपको रणनीति राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६५ सालमै तयार गरेको थियो । तर, त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । भवन निर्माण संहिता १५ वर्षअघि नै तयार भएको थियो । ऐनमा समावेश गर्नका लागि ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद्मा पेस भएको पनि हो, तर त्यो त्यत्तिकै तुहियो । ऐनमा संशोधन गर्न नसकिए पनि सरकारी तवरबाट लागु गराउनका लागि भवन निर्माण संहिता २०६० सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनका लागि भनेर सबै नगरपालिका र गाविसमा परिपत्र गरिएको थियो, तर ती निकायले कार्यान्वयन गरेनन् । कार्यान्वयनको हिसाबले भन्नुपर्दा नेपाल सरकार र यसको प्रशासनिक संयन्त्र जत्तिको अकर्मन्य संस्था विश्वमा अन्यत्र पाइ“दैन । उदाहरणका लागि केही वर्षयताका बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति हेरे पुग्छ । यो वर्ष आठ महिनामा बजेटको पु“जीगत खर्च अर्थात् विकास बजेट २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि विकास बजेट आधा खर्च भएको थिएन । दूरगामी भिजनको अभाव झन् खट्कि“दो छ । ७०–८० वर्षअघि काठमाडौंको टु“डिखेल एसियाका राजधानी सहरहरूमै नभएको ठूलो ‘ग्रिन फिल्ड’ थियो । सहरको बस्तीबीचमा रहेको यो विशाल टुडिखेलले जनजीवनको धेरै आवश्यकता पूर्ति गथ्र्यो । सरकारका अगुवाहरूले त्यसैलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर खुलामञ्च, सैनिकमञ्च, शहीदगेट, सैनिक अड्डा, आर्मी अफिसर्स क्लब, दशरथ रंगशाला बनाइदिए । छेउछाउमा रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक धरोहरहरूमा अतिक्रमण भयो । जबकि, सैनिक अंगहरू र रंगशालालाई सहरको किनारातिर बनाउन सकिन्थ्यो । रंशाला बनाएको ठाउ“मा दुईवटा सुन्दर पोखरी थिए, जसले सहरकै शोभा बढाएको थियो । सांस्कृतिक र कलात्मक सम्पदाले भरिपूर्ण पाटन सहरमा औद्योगिक क्षेत्र घुसाइयो । अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि रत्नपार्कनजिकको त्यो ठाउमा सार्वजनिक ‘चिल्ड्रेन पार्क’ निर्माण गर्न स्थानीय जनसमुदाय अग्रसर भएका थिए, तर सरकारले पटक्कै सुनेन । सुन्धारामा अविरल पानी आउ“थ्यो । ठूला महलहरू निर्माण गर्दा विचार नपु¥याइएकाले सुक्यो ।
जो अरूको अनुभवबाट सिकेर अघि बढ्छ त्यो उत्तम, जो आफ्नै अनुभवबाट सिक्छ त्यो मध्यम र जो आफ्नै अनुभवबाट पनि सिक्दैन त्यो अधम कोटीको मानिन्छ । अरूको अनुभवबाट सिक्थ्यौ“ भने जापानले आफ्नो अनुभव हामीसग सेयर गरेकै थियो । ‘पूर्वको राहु पश्चिमको केतु, एकपल्ट नपरी कसरी चेतू’ भनेर बसेका हाम्रा अगुवाले अहिले आफैलाई महाविपत्ति परेर पुनर्निर्माणको यो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घडीमा संवेदनशील होऊन्, गम्भीर बनून् र दूरगामी सोचका साथ अघि बढून् । हाम्रो शुभकामना छ ।