सरोकारवालासँगै सहकार्य

पछिल्लो समय नेपालमा एउटा आहान नै बनेको छ– कुनै काम नगर्नु छ अथवा अड्काएर राख्नु छ भने सर्वदलीय सहमतिमा हालिदिए पुग्छ । दलीय सहमति भन्नासाथ सर्वदलीय बैठक सधैँ बस्ने, बसेको बस्यै गर्ने तर निर्णय कहिल्यै नहुने संयन्त्र भनेर सबैले बुझेका छन् ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको तर्पmबाट संसदमा पेस गरिएको २७ बुँदे संकल्प प्रस्तावका अधिकांश बुँदा सामान्यतया उपयुक्त नै भए पनि केही बुँदामा प्रश्न उठेका छन् । केही बुँदा त सामान्य स्थितिमा समेत कसैले नभने पनि राज्यले आपैँm सम्झेर गर्नै पर्ने प्राथमिक कर्तब्यभित्रका समेत छन् । राहत र पुनःस्थापनाका लागि समन्वय गर्न कार्ययोजना बनाउने बुँदाको विषयमा घोत्लिउँ । आज १७/१८ दिनपछि कार्ययोजना बनाउने संकल्पको प्रस्तावले विपत् व्यवस्थापनको तत्परतालाइ दर्शाउँदैन । राहतको कार्ययोजना १० दिनअघि नै बनिसक्नुपथ्र्यो र पुनःस्थापनाको कार्ययोजनाको पनि मोटामोटी खाका तैयार भइसक्नुपथ्र्यो । यतिबेला राज्यले राहतको कार्ययोजना बनाउन संकल्प गर्ने प्रस्ताव होइन कि राहतको कार्ययोजना मुताविक काम भइरहेको कार्य प्रगतिचाहिँ पेस गर्नुपथ्र्यो । नागरिकका ध्वस्त भएका घर बनाइदिने बुँदालाई एकछिन केलाउँ । तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने भने पनि सरकारको पुरातन कार्यशैली र कार्यसंस्कृति हेर्दा पत्याउन सकिँदैन । ‘५/६ वर्षअघि सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम’ सरकारले घोषणा गरेको थियो । त्यो कार्यक्रमअन्तर्गत डेढ/दुइ सय घरसमेत सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । नौ महिनाअघि बबई नदीमा आएको बाढीले बर्दियामा तीन हजार ६ सय ५० घरलाइ क्षति पुर्‍याएको थियो । एक सय ६२ घरपरिवारको उठिबास भएको थियो । ती एक सय ६२ परिवार अहिलेसम्म अस्थायी शिविरमा र कतिपय एकसरो त्रिपालमै बसिरहेका छन् । हावाहुरी आएको बेलामा त्रिपालमा बस्ने परिवारको बेहाल हुन्छ । त्यसबेला बर्दिया, बाँके र सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि सरकारले प्रति परिवार घडेरी खरिदको लागि ५० हजार र घर निर्माणको लागि ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । सरकारको काम गर्ने तौरतरिका यथावत रहने हो भने तीन वर्षमा दुई लाख घर निर्माण कुनै हालतमा सम्भव देखिँदैन । झन् केन्द्रदेखि गाविसस्तरसम्म सर्वदलीय संयन्त्रमार्पmत् काम गराउने भन्नासाथ यो काम ३० वर्षमा पनि सकिँदैन । नेपालमा एउटा आहान के बनेको छ भने यदि कुनै काम नगर्नु छ अथवा अड्काएर राख्नु छ भने सर्वदलीय सहमतिमा हालिदिए पुग्छ । दलीय सहमति भन्नासाथ सर्वदलीय बैठक सधैँ बस्ने, बसेको बस्यै गर्ने तर निर्णय कहिल्यै नहुने संयन्त्र भनेर सबैले बुझेका छन् । उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । दलीय सहमति नजुटेर एक थान संविधान कहिल्यै बन्न नसकेको कटु अनुभव हामीसँगै छ । धेरै जिल्लामा जिल्ला दैवीप्रकोप समन्वय समितिले दलीय सहमति जुटाउन कोसिस गर्दा चार दिनसम्म बैठक बसिरहेको तर सहमति जुट्नै नसकेको ताजा उदाहरण पनि छ । नुवाकोटमा चार दिनसम्म लगातार बसेको सर्वदलीय बैठक हरेक दिन भनाभनबाट सुरु हुन्थ्यो र बाझाबाझमा टुंगिन्थ्यो । राहत वितरण जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सर्वदलीय संयन्त्र बाधक बनेपछि सरकार निर्णय सच्याउन बाध्य भएको थियो । फेरि, यो दलीय सहमति कस्तो रहेछ भने आप्mनो सुविधा बढाउन र राज्यका पदहरू भागवण्डा गर्ने बेलामा अनि ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ गर्ने बेलामा चाहिँ सहमति हुन एक घन्टा पनि नलाग्ने रहेछ । राष्ट्रका लागि, सर्वसाधारण जनताका लागि र सिस्टम बसाल्नका लागि महिनौँसम्म दिनदिनै बैठक बस्दासमेत सहमति नजुट्ने रहेछ । दलीय संयन्त्रबाटै काम गराउने हो भने प्राप्त रकममा भागवण्डा लगाउनेछन् र आआप्नै हिसाबले काम गरेको देखाउनेछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षलगायत प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू सत्तारूढ हुन आतुर छन् । प्रतिपक्षीहरूको यो प्रस्ताव सरकारको लागि प्रिय र रुचिकर हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दललाई समेत सरकारमा सामेल गराएर भान्छा गराइदिएपछि औँलो ठड्याउने कोही बाँकी रहन्न । राहतको नाममा आउने अर्बौं रकममा निर्वाध चलखेल गर्न अत्यन्तै सहज हुनेछ । सत्तारूढ गराइदेउ भनेर अनुनय विनय गर्ने प्रतिपक्षी र स्वागत गर्न हतारिने सत्तारूढ पार्टीहरूको र्‍याङको ठ्याङ गजब मिलेको छ । यो भनेको ‘मिलिजुली बसौँ, मिलिजुली खाउँ’ सूत्रको सुन्दर कार्यान्वयन हो । दलीय संयन्त्रको सट्टामा पीडितबाटै समिति निर्माण गर्न लगाउँदा काम हुन्छ । अधिकांश समूहले आपैँmभित्रबाट समिति निर्माण गरी उत्कृष्ट कार्य गरिरहेका छन् । ललितपुरको खोकनाका पीडितले सरकारको मात्र मुख ताकेर बसेनन् । तत्कालै समिति निर्माण गरिहाले । समितिले तुरुन्तै उद्धारको काम थाल्यो । सँगसँगै क्षतिको विवरण रेकर्ड गर्‍यो । अहिलेसम्म पनि त्यही समितिले सर्वोत्कृष्ट कार्य गरिरहेछ । सरकारले पनि माथि केन्द्रको एउटा वातानुकुलित कोठाभित्र बसेर निर्णय गर्ने र त्यही निर्णय लाद्नु सट्टा यस्ता समितिहरूसँग सहकार्य गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

प्रतिक्रिया