नवनिर्माणको अवसर

नेपाल राष्ट्र अहिले भूकम्पको कहरमा परेकाहरूको उद्धारस“गै राहतमा जुटेको छ र पुनस्र्थापनाको योजना बनाउदै छ । लगत्तै पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुअघि राज्यले आफ्नै कार्यशैलीको विषयमा पनि गहिरिएर सोच्न आवश्यक भएको छ । संवेदनशीलताको ख्याल नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र विषयको गम्भीरतालाई बुझ्न नखोज्ने प्रवृत्तिलाई तुरुन्त उपचार गर्नुपर्ने छ । कार्यसंस्कृतिमै आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नेपाल भूकम्पीय जोखीममा छ भनेर अहिले भर्खर थाहा भएको विषय होइन । २०४५ सालको भूकम्पपश्चात् विज्ञहरूले लगातार झक्झकाइरहेका थिए । चेतनशील वर्गले घच्घच्याइरहेका थिए । यूएनडीपी, जाइका र डीएफआइडीले अध्ययन, विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । बस्तिविकास गर्नुअघि र भवन निर्माण गर्दा सामान्य ध्यान पुर्‍याए मात्र पनि भूकम्पले पुर्‍याउने क्षतिबाट बच्न सकिन्छ भनेका थिए । २०४५ सालको भूकम्पले पनि धेरै क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसबेला नेपालले कूल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत गुमाएको थियो । लगत्तै यूएनडीपीले नेपालका लागि व्यावहारिक हुनेगरी भवनसंहिता बनाएर सरकारलाई दिएको थियो । त्यो भवनसंहिता लागु गराउन भवन विभागका पदाधिकारीहरूले निकै कोसिस गरेका हुन् । त्यो भवनसंहिता लागु गर्ने हिसाबले पछि भवन ऐनमा संशोधन गर्न विधेयक पेस भएको थियो । २०५८ सालमा संसद् भंग गरिएकाले त्यो विधेयक त्यत्तिकै तुहियो । ऐनको संशोधन रोकिए पनि सरकारी भवन र सार्वजनिक भवन निर्माणमा भवनसंहिता लागु गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६० साउन १२ गते निर्णय गर्‍यो । भवनसंहिता पालन गर्न र गराउन भनेर जिविस, नगरपालिका र गाविसलाई पटक–पटक निर्देशन पनि गर्‍यो । विडम्बना के भयो भने कुनै पनि स्थानीय निकायले त्यो भवनसंहिता पालना गरेनन् र गराएनन् । त्यो संहिता पालना गराएको भए वैशाख १२ गतेकै भूकम्पमा पनि केही हदसम्म क्षतिबाट जोगिन्थ्यो र भविष्यमा भूकम्पले पुर्‍याउने क्षति न्युन हुन्थ्यो । त्यो संहिता यति सरल र प्रस्ट छकि साधारण व्यक्तिले समेत सहजै बुझ्छन् । त्यो संहितालाई पालन गरेर बनाइएको भवनले ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पलाई मज्जाले थेग्न सक्छ ।
त्यो भवन निर्माण कोड त छ“दैछ, पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुअघि थप विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भूकम्पले पुर्‍याउने क्षतिबाट बच्न भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण गरेर मात्र हु“दैन, संरचना निर्माणस्थल (जग) को भौगर्भिक अध्ययन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । अब एकीकृत बस्तीको विकास गर्नुपर्छ । बस्ती बसाल्नुअघि बाढी, पहिरोको सम्भावनालाई पनि दृष्टिगोचर गर्नुपर्छ । भवनसंहितामा चट्याङबाट बच्ने उपायको उल्लेख गर्न छुटेको छ । यस्ता छुटेका विषयसमेत समावेश गरी भवनसंहितालाई ऐनमै समावेश गर्न जरुरी भएको छ । भवनसंहिता मात्र होइन, भू–उपयोग नीति नै बनाउन आवश्यक छ । कस्तो–कस्तो जमिनलाई कुन–कुन प्रयोजनमा उपयोग गर्ने ? कहा–कहा बस्ती बसाउने ? हरेक क्षेत्रको अध्ययन गरी पकेट एरिया छुट्याइदिनुपर्छ । भर्खरै एक/डेढ महिनाअघि जाइकाले भवनसंहितामा छुटेका विषयहरूसमेत समावेश गरेर ‘सेफर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन इन नेपाल’ शीर्षकमा २० वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जापानको अनुभव उपयोगी हुने हुनाले जाइकाले नेपालको सन्दर्भमा तयार गरेको यो कार्ययोजनालाई हामीले ग्रहण गर्न सक्छौ ।
अहिले विकसित देखिएका देशका इतिहास केलाउ“दा धेरै देश भीषण युद्धबाट जर्जर भएका र भयंकर प्राकृतिक प्रकोपले तहसनहस पारिएका थिए । तत्पश्चात् थालिएको पुनर्निर्माणबाट माथि उठेर विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा आइपुगेका देखिन्छन् । हामीले पनि वैशाख १२ गतेको विनाशपछिको कालखन्डलाई राष्ट्र नवनिर्माणको महान् अभियानको अवसर बनाउन सक्छ“ । अरू केही चाहि“दैन, राजनीतिक नेताहरू इमानदार र राष्ट्रप्रति समर्पित भए पुग्छ ।