विश्वास आर्जन गर्नलाई

शक्तिशाली भूकम्पले गरेको महाविनाशमा परेका नेपालीको उद्धार गर्न, राहत दिन तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली आफ्नो गाँस कटाएर सहयोगराशी जुटाउन र आफैँ खट्न तयार छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत यो महाविपत्तिमा मुठ्ठी खोलेर सहयोग गर्न तत्पर भएका छन् । विपत्तिमा परेर छट्पटाइरहेका नेपालीलाई सहयोग गर्न सबै तयार छन्, तर बीचमा सरकार छ र त्यहीँनिर एउटा समस्या पनि छ । भूकम्पपीडितहरूका लागि नेपालीले संकलन गरेको धनराशी होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रदान गर्न भनेर छुट्याएको धनराशी होस् सम्पूर्ण धनराशी प्रम दैवीप्रकोप राहत कोषमा जम्मा होस् भन्ने सरकारको प्रवल चाहना छ । तर, सहयोगीहरू त्यहाँ जम्मा गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । विश्वासमा परेको संकटले यो दरार बनाएको छ । भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्र, सुस्त निजामति कर्मचारी, सरकारी कामकारबाहीमा छलछाम हुने गरेको, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव रहेको र स्थानीय निकाय नभएकाले ग्रासरुट लेबलमा जनप्रतिनिधिको अभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले औँल्याउने गरेका छन् । यी औँल्याइएका कमिकमजोरीका विषयमा सरकार सुन्न तयार छैन । औँल्याइएका विषयलाइ पन्छाएर, ‘सरकारलाई विश्वास नगरेर हुन्छ रु’ भनेर हाम्रो सरकार एउटै रट लगाइरहेछ । छलछाम त यो सरकारले धेरै गरेको हो । डेनमार्कलगायतका मुलुकले शिक्षामा लगानी गरेका छन् । तर, त्यो रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो । उनीहरूले आवाज उठाए, तर सरकारले सुनेन । पटक्कै नसुनेपछि दाता राष्ट्रहरूले सहायता रोक्ने आशय सुनाए । बल्ल सरकारको घैँटामा घाम लाग्यो । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति र पुनस्र्थापनाका लागि धेरै मुलुकले दिल खोलेर सहयोग गरिरहेका थिए । जब सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउने हिसाबले भन्दा पनि पीडकहरूलाई ख्याल गरेर र उनीहरूलाई होलोखुकुलो हुनेगरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनायो तब सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत स्तब्ध भयो । निकै चर्को आलोचना भयो । जनताको विरोधलाई त सधैँ लत्याइरहेकै थियो, अन्तर्राष्ट्रिय स्वरलाईसमेत सुनेको नसुन्यै गर्‍यो । आजित भएर कतिपय दाता राष्ट्रहरूले शान्ति तथा पुनर्निर्माण अभियानमा सहयोग रोक्ने निर्णय गरे ।

यही प्रम दैवीप्रकोप राहत कोषकै विषयमा पनि कहाँ–कहाँ, कुन–कुन काममा के–कति खर्च भयो रु कहा–कहाका कुन–कुन व्यक्तिले के–कति पाए रु यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक होस् । वेबसाइटमा राखेर सकेसम्म दिनदिनै, नभए पनि हप्तामा अपडेट गरिदिने हो भने यो अविश्वासलाई धेरै हदसम्म चिर्न सकिन्थ्यो । महालेखापरीक्षकबाट अडिट गराउँदा पनि जम्माजम्मी आम्दानी र खर्चको मात्र अडिट नगराएर विस्तृत अडिट गराउँदा विश्वसनियता बढ्छ ।
अहिले रामशरण महतजीले गरेजस्तो सरकारलाई विश्वास नगरेर कसलाइ गर्छौ रु भन्दै हकारेर, झपारेर र हप्काएर विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन । राज्यको ढुकुटी लुट्न, फाइदा लिन, सुविधा बढाउन र राज्यका निकायहरूमा पद भागबन्डा गर्नचाहिँ तत्काल सर्वसम्मत गरिहाल्ने यी नेताहरू संविधान निर्माण गर्न र जनताको काम गर्नचाहिँ कहिल्यै सर्वसम्मत हुँदैनन् । चार/पाँच दिनसम्म बैठक बस्दासमेत सर्वदलीय सहमति नजुटेको भनेर नुवाकोट, गोर्खालगायत कतिपय जिल्लामा राहतसामग्री वितरण नै हुन नसकेको उदाहरण भर्खरैको हो । त्यतिमात्र होइन, तनहूँलगायत धेरै जिल्लामा क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका सचिवहरूलाई क्षति नै नभएका आफ्ना मान्छेको समेत विवरण राखिदिन पार्टीनेताहरूले दबाब दिइरहेको समाचार प्रकाशित भइरहँदा सरकारले यसलाई सामान्य र स्वाभाविक ठानेको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टर्नेशनलका रिपोर्टहरूले पनि नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकको अग्रणी सूचीमा राखेको छ । यो परिप्रेक्षमा सचेत नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय जगत झस्कनु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग हाइटी र अफगानिस्तानको उदाहरण पनि छ । हाइटीमा भूकम्पपीडितका लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले झन्डै १४ अर्ब डलर प्रदान गरेका थिए । त्यो सबै रकम राजनीतिक नेताहरूले हजम गरिदिए । अफगानिस्तानमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जति गयो त्यति नै त्यो राष्ट्र भ्रष्टाचारको दल–दलमा चुर्लुम्मै डुब्यो । संवेदनशील विषयमा जबर्जस्ती गर्नुभन्दा अविश्वासका कारण पत्ता लगाएर उपचारतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।