मात्र विश्वासको वातावरण

राष्ट्रिय शोकमा चुर्लुम्म डुबिरहेको महाविपत्तिको यो घडीमा सरकार समस्या नबनोस्, समाधान बनोस् र सहजकर्ता बनोस् भनेर हामी सबैले कामना राखेका ह्वौँ । यो कामना सरकारसमक्ष पुगेको पनि हो । सरकार र पार्टीहरूकै कारणले राहत सामग्री वितरण कार्य अड्किएको स्थिति जब सार्वजनिक भयो तब सहयोगी हातसमेत स्तब्ध भएका छन् । एकातिर आफ्नो गाँस काटेर भए पनि पीडितहरूलाई सहयोग गर्न देशभित्र र बाहिर रहेका लाखौँ नेपाली सबै काम छाडेर अघि सरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत सहयोग ओइर्‍याउन तम्तयार छ । तर, सरकारले नै अनेक झमेला लगाएका कारण, सरकारी अव्यवस्थाका कारण र सरकारप्रतिको अविश्वासका कारणले ब्रेक लागेको स्थिति छ ।

भूकम्प पीडितहरूलाई वितरण गर्न भनेर आएको राहत सामग्री ४/५ दिनदेखि केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम र इलाका केन्द्रहरूमा थुप्रिएर बसेको छ । गोदामहरू भरिएका छन् । सर्वदलीय सहमति नजुटी एक प्याकेट पनि निकाल्न दिन्न भनेर सीडीओहरू भनिरहेछन् । गाविस, नगरपालिकासम्मको स्थिति त्यही छ । राजनीतिक दलहरूबीच चर्को विवाद भइरहेकाले चार दिनअघि रामेछाप नगरपालिकामा पुगेको पाल वितरण गर्न सकिएको छैन । क्षतिको विवरण संकलन गर्न गएका नगरपालिका र गाविसका सचिवहरूलाई पार्टीका नेताहरूले आफ्ना मान्छेको नाम जबर्जस्ती घुसाउन दबाब दिँदा विवाद बढेको छ । तनहूँका गाविस सचिवहरूले फेक नाम राख्न इन्कार गरेकाले विवाद बढेको सुनिएको छ । सीडीओहरूले सर्वदलीय सहमतिबिना राहत सामग्री नपठाउने भनेर जिद्दी गरिरहे पनि सर्वदलीय सहमति जुट्नै कठिन बनेको छ । कतै दलहरू नजुट्ने र जुटिहाले पनि भनाभन र बाझाबाझ मात्र गर्ने भएकाले सहमतिको सम्भावना न्यून छ । नुवाकोटको सदरमुकाममा लगातार पाँच दिनसम्म सर्वदलीय बैठक बसिरह्यो, तर दन्तबझानमै सकियो । मेलम्चीमा तीन दिनअघि नै पाल र चामल पुगेको छ, तर सर्वदलीय सहमति नभई चलाउन मिल्दैन भनेर थन्क्याएर राखिएको छ । सिन्धुपाल्चोक, ज्यामिरेका भुवन तामाङ र अरू धेरै पीडित कहिले सर्वदलीय सहमति बन्ला र राहत सामग्री पाइएला भनेर तीन दिनदेखि मेलम्ची प्रहरी चौकीअगाडि बसिरहेका थिए । काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि सर्वदलीय सहमति जुट्न नसकेर राहत सामग्री वितरण रोकिएको छ ।
प्रशासनिक अड्चनकै कारण राहत सामग्री वितरण हुन नसकेर गोदामहरू भरिएका छन् भने भन्सार अधिकृतहरूको रुखो, टर्रो, ठाडो, संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार व्यवहारले दाताहरूलाई चोट पुर्‍याएको छ । भारतको हरिद्वारमा भएका नेपालीको पहलमा त्यहीँको सामाजिक संस्था परमार्थ निकेतन आश्रमले काठमाडौंसम्म पुर्‍याउन ८० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर दुई हजार थान कम्बलसहितको एक गाडी राहत सामग्री बिहीबार पठाएको थियो । भन्सार प्रमुख ध्रुवराज विकले दिनभर रोकेर राखे । कामु प्रजिअ कृष्णबहादुर खँड्का आफैँ गएर सम्झाउँदासमेत भन्सारप्रमुखले टेरपुच्छर लाएनन् । यसरी अनेकौँ प्रशासनिक अड्चन खडा गरिएको छ । राज्यको आफ्नै अव्यवस्था र नेतृत्वको अलमलको कारणले राहत सामग्री वितरण कार्य नै अलमलमा परेको छ ।
भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्ने धनराशी सोझै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहतकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उर्दीसँगै केही प्रश्न उठेका छन् । यसअघि त्यो कोषमा जम्मा भएका रकमको आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरिएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अडिट गर्न नदिएको भनेर त्यो कोणबाट सवाल खडा भएको छ । आम्दानी र खर्चको विवरण वेबसाइटमा राखी, दिनदिनै वा दिनदिनै सम्भव नभए ७/७ दिनमा अपडेट गर्ने व्यवस्था होस् भनेर गरिएको अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएको छ । रामशरण महतजी र प्रमका सल्लाहकारहरूले सरकारलाई विश्वास गर्नैपर्छ, सरकारलाई विश्वास नगरेर कसलाई विश्वास गर्छौ रु भनेर ठाडो भाषा बोलिरहनुभएको छ । हिसाब पारदर्शी गर्नुहोस्, वेबसाइटमा अपडेट गर्नुहोस् र अडिट गर्नुहोस् भन्दा त्यसो नगर्ने १ उठेका सवाललाई दरीमुनी लुकाएर ठाडो भाषामा हप्काएर मात्र विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन । सरकार जवाफदेही होस्, पारदर्शी होस् र काम गरेर देखाओस् मात्र नेपालीले मात्र हैन विश्वले नै विश्वास गर्नेछ । सरकारले विश्वासको वातावरण निर्माण गरोस्, सबै काम सहज भएर जानेछ ।