समस्या होइन, समाधानको अपेक्षा

यो संकटको घडीमा यी जरुरी विषयमा सरकारले ख्याल गरिदिए हुन्थ्यो भनेर सौर्य (दैनिक) ले चार वटा कुरा उठाएको थियो । (१) भूकम्पपीडितका लागि राहत वितरण र अन्य व्यवस्थापनका लागि भूकम्पपीडितकै हरेक समूहबाट छरितो समिति बनोस् । (२) पृथ्वी राजमार्गको नौविसे–मलेखु खन्डमा राजमार्गका होटेलहरूले यात्रुसग दोब्बर मूल्य लिएको र गाडीले चर्को भाडा असुलेको नियन्त्रण गरियोस् ।

(३) राहतसामग्री ल्याउदा भन्सारले छिटोछरितो काम गरिदेओस् । (४) राहतसामग्री बाटोमा नलुटियोस् । उपरोक्त चार विषयमध्ये सिनं २ को विषयमा कारबाही भएको सुनियो । सिनं ३ को विषयमा पनि सरकारले सम्बोधन ग¥यो । सरकारले त हुलदंगा र ढुंगामुढा गर्दै आउने अपराधीतत्वहरूको मागलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ र सर्वसाधारण जनताको आवाज सुन्दैन भन्ने आमविश्वासलाई थोरै भए पनि चिर्न सक्यो ।
अहिले फेरि अर्को अप्ठेरोको तगारो तेर्सिएको छ । धेरै सामाजिक संघसंस्था र समुदायले राहतसामग्री संकलन गरी भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न गइरहेका छन् । भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न लाग्दा प्रहरी आएर, ‘खोई सिडिओको अनुमति ?’ भन्दै रोकिदिएका छन् । तिलगंगा आ“खा प्रतिष्ठानको टोली राहतसामग्री बोकेर धादिङ पुगेको थियो । धादिङ पुगेर राहतसामग्री वितरण गर्नुअघि प्रहरीलाई खबर गरेछन् । प्रहरीले सहयोग गर्ला भनेको त उल्टै केरकार गर्न थालेछ । प्रहरीको केरकारले दिक्क भएका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राहतसामग्री त्यही गजुरीको स्कुलमा बुझाइदिएछन् । काभ्रे जिल्लाको विकट गाउमा राहतसामग्री वितरण गर्न लागेका लाइन्स क्लब अफ काठमाडौंको टोलीलाई पनि स्थानीय प्रशासनले हकारपकार पारेछ । स्थानीय प्रशासनको अनुमति पाउन पनि त्यति सजिलो छैन । सिडिओ खोज्दै सदरमुकाममै पुग्नुपर्छ । कतिपय सिडिओले फोन उठाउदैनन् । शुक्रबारका दिन महिला आधारशीलाका भोलन्टियरले सिन्धुपाल्चोकको सिपापोखरीमा राहतसामग्री लैजानुअघि त्यहाका सिडिओसग सम्पर्क गर्न फोन लगाइरहेका थिए । चार घन्टासम्म फोन लगाउ“दा पनि सिडिओले फोन उठाएनन् ।
पीडितहरूलाई सहयोग गरु भनेर उच्च मानवीय भावना र पवित्र उद्देश्यले गएका समूहलाई स्थानीय प्रशासनले कठोर व्यवहार गरिदिदा अमिलो अनुहार लिएर फर्किरहेका छन् भने सदरमुकाममा थुप्रिएको राहतसामग्री पार्टीका नेताहरूको क्षुद्र स्वार्थका कारण वितरण गर्न सकिएको छैन । सहमति भन्दाभन्दै संविधान निर्माण नगरेजस्तै जिल्ला–जिल्लामा पनि सर्वदलीय सहमति भन्दै राहत वितरण अल्झाइरहेका छन् । नुवाकोटकै कुरा गरौ, राहतसामग्री वितरणमा सहमति जुटाउन भनेर कर्मचारी मिलन केन्द्रको हलमा हरेक दिन पार्टी प्रतिनिधिको सर्वदलीय बैठक बस्छ । बैठक बसेको केही समयमै भनाभन सुुरु हुन्छ । उनीहरूले बाझाबाझ गरेको मिलनकेन्द्रको बाहिरसम्म सुनिन्छ । संविधान निर्माणका लागि सहमति जुटाउन भनेर सधै“ बैठक बसिरहने तर सहमतिचाहि“ कहिल्यै नहुने भनेजस्तै जिल्ला–जिल्लामा पनि सर्वदलीय बैठक दिनदिनै बस्ने तर सहमति कहिल्यै नहुने महारोग सरेको छ । सहमति नजुटेर राहतसामग्री वितरण नै रोकिएको स्थिति छ । पार्टी–पार्टीको तानातान (टग अफ वार) को महारोग गाविससम्मै छ । राजनीतिक पार्टीबीच कुनै विषयमा मनोमालिन्य भए पनि त्यसलाई थाति राखेर यो महासंकटबाट राष्ट्रलाई पार लगाउन सबै जुट्नुपर्ने बेलामा आप्नो पुरानै रवैया र तुच्छ स्वभाव प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसलाई घिनलाग्दो विडम्बना मात्र भन्न सकिन्छ ।
भूकम्पपीडितका लागि ज–जसले रकम संकलन गरे पनि त्यो रकम सोभैm प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा जम्मा हुनेगरी सरकारले बैंकहरूलाई आदेश गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषले आम्दानी–खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको र महालेखापरीक्षकलाई अडिट गर्न नदिएको चर्चा व्यापक छ । एउटा लोकतान्त्रिक सरकार पारदर्शी मात्र होइन जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । ऐनाजतिकै छर्लंग हुनेगरी दैनिक आम्दानी र खर्चको विवरण कम्तिमा वेबसाइटमा अपडेट गरिरहने र मलेपलाई अडिट गर्न दिने हो भने सरकारले नै जनविश्वास प्राप्त गर्नेछ ।
सहजकर्ता हुनुपर्ने सरकार बाधक नबनोस् । सरकार समस्या नभई समाधान बनोस् । आपूm पनि गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने ‘बुढो गोरुले कोरली गाई ओगटे’ जस्तो नगरोस् । हाम्रो चाहना यत्ति हो ।