प्रकोप व्यवस्थापन

भयंकर महाविपत् र राष्ट्रिय शोकको यो घडीमा सकेसम्म टीकाटिप्पणी नगरौ । बरु उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा यथाशक्य सहयोग गरौ र फिल्डमा खटेका र जुटेकालाई उत्साह प्रदान गरौ“ भनेर अठोट गर्दागर्दै पनि जब सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा समेत् ध्यान नपु-याएको स्थिति खट्किन्छ, तब त्यसलाई नऔंल्याई रहन सकिन्न । भारत लखनउका एसके सिंहको टोली, त्यस्तै भारतकै रहिम कुरैसी, पप्पु रावको टोली नेपालका भूकम्पपीडितका लागि राहत सामग्री बोकेर नेपालगञ्ज नाकामा आइपुगे, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिशपत्र लिएर मात्र राहत सामग्री छाड्न सकिने भन्दै भन्सारले रोकिदियो । १० घन्टासम्म रोकिएर बस्यो । १० घन्टापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लेटरप्याडमा सिफारिश आइपुग्यो र बल्ल छाडियो । १०/१५ मिनेट दूरीमा भएका यी दुइ ओटा कार्यालयले समन्वय मिलाएर काम नगरिदि“दा सहयोगमा हात बटाउन आएका परदेशीहरूले अनाहकमा दुःख पाए ।

अधिकांश भारतीय नागरिकले राहत सामग्री दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासमा हस्तान्तरण गरेका छन् । भारतीय रेल्वे सेवाले रक्सौल, सुनौली र जोगबनी नाकासम्म निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था मिलाइदिएको छ । लाजमर्दो विडम्बना के भयो भने, हाम्रो आप्mनै कारणले ती राहत सामग्री प्रभावित ठाउ“सम्म पु-याउन सकिएको छैन । ट्रक व्यवसायीले अत्यन्तै चर्को र दोब्बर भाडा मागेकोले २० टनभन्दा बढी सामग्री वीरगञ्ज बन्दरगाहमै थन्किएको छ । त्योभन्दा बढी दूतावासमै रोकिएको छ । बरु, काठमाडौं उडानमा आउ“दा इन्डियन एयरलाइन्स, इन्डिगो, स्पाइस जेट र जेट एयरलाइन्सले एक टनसम्म राहत सामग्री निःशुल्क ल्याइदिएका छन् । नेपालका यातायात व्यवसायीले साविकदेखि नै सिन्डिकेट बनाएर दादागिरी गर्दै आएका हुन् । तर, राष्ट्र आहत भएको यो शोकाकुल घडीमा समेत् उनीहरूले चरमस्वार्थको क्रुरता छाडेनन् ।
महाभूकम्पपश्चात् काठमाडौंबाट घर फर्कने यात्रुहरुको चाप बढ्यो । यो मौका छोपेर यात्रुवाहक गाडीले चर्को भाडा असुले । पृथ्वीराजमार्गको नौबिसेदेखि मलेखुसम्मका अधिकांश होटेलहरूले खानाको मूल्य झन्डै दोब्बरसम्म बढाए । यात्रुहरूस“ग मासुभात र एक बोतल पानीको चार सय पचास रुपिया“सम्म लिइरहेका थिए । एक चिरा काक्रोको ५०
रुपिया“ लिए ।
राष्ट्रिय संकटलाई कतिपयले लुटपाटको अवसर ठानेका छन् । अपराधी प्रवृत्तिका लुटेराहरूले बाटाघाटामा ढुकेर लुटपाट मच्चाउन थालेकाले भूकम्पपीडितसम्म राहत सामग्री पु¥याउन सहयोगी संस्था र समुदायलाई समस्या पर्नथालेको छ । लुटिएका सामग्री बजारमा बेचेको भेटिएको सुनिन आइरहेको छ । समाजका आवारा, गुन्डाहरूले राहतसामग्री लुट्ने र बजारमा बेचेर जा“ड खान थाले भने योभन्दा निकृष्ट, अमानवीय कर्म के होला ?
स्थानीय निकाय नभएकोले स्थानीय प्रतिनिधिहरूको अभाव छ । यो अभाव पूर्ति गर्न तत्कालका लागि भूकम्पपीडितको समूहसमूह बनाई हरेक समूहको एउटा कमिटी बनाउन सकिन्छ । यस्तो समितिले कसलाइ कस्तो सहयोगको खा“चो छ भनेर ठम्याउन सक्छ । राहतको प्राथमिकता तय गर्न सक्छ । दैवीप्रकोप जिल्ला समन्वय समिति र भूकम्पपीडितबीच पुल बनेर संयोजन गर्न सक्छ । यस्तो समिति भएमा पीडित परिवारका सदस्यहरू मेलोमेसो नपाएर दशतिर कुदिरहनुपर्ने थिएन । आप्mनो समस्या समितिमै राख्ने थिए । र, समितिले दैवीप्रकोप जिल्ला समन्वय समितिमा पु¥याउने थियो । च्यानल मिलाएर काम गर्दा सहज व्यवस्थापन हुने थियो । अनावश्यक हल्ला र दुस्प्रचारलाई खण्डन गर्न समेत् समिति सहायक बन्ने थियो । यस्तो समिति बनाउन पहल होस् भनेर आवाज नउठाइएको होइन । तर, सरकारले यसलाइ पटक्कै महत्व दिएन । यस्तो समिति नबनेकैले भूकम्पपीडित छेउ पुगेको राहत सामग्रीसमेत वितरण गर्न कठिनाई भइराखेको छ । केही दिनअघि महामञ्जुश्री–नगरकोट–५ का भुकम्पपीडितलाइ प्रदान गर्न भनेर रेडक्रसले एक गाडी पाल लगेको थियो । हूलमूल गरेकाले एकएकको हातमा दिन सकेन । चौरमा झारेर हि“ड्यो । खोसाखोस गरेर कसैले ४÷५ थान समेत् लिए, कसैले एउटै पाएनन् । यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।
मौकाको फाइदा लिन पल्केका व्यापारीहरू र शान्तिसुरक्षा कमजोर भएको ठानेर लुट्न थालेका लुटेराहरूलाई तह लाउने कार्ययोजना बनाउन नितान्त जरुरी भइसकेको छ । स“गस“गै, राहत सामग्री
वितरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यसतर्पm पनि गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।