डबल स्टान्डर्डको रोग

राज्यव्यवस्थाको जिम्मेवारी लिएका राष्ट्रका अगुवाहरूले नै नियम–कानुनलाई मिचिरहेको, अनुशासन भंग गरिरहेको, सिस्टम बस्न नदिएको, मूल्य अनि मान्यतालाई किनारा लगाएको र राजनीतिले सैद्धान्तिक आधारभूमि छाडेको अवस्थामा सबै कामकारबाही सनकमा चल्दोरहेछ । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा एकीकृत सेवाकेन्द्र राख्ने विषयमा त्यहा“का अगुवाहरूले जे गरिरहेछन्, नमुनाको लागि यथेष्ट छ । सर्वप्रथम उद्योग, वाणिज्य संघलाई लिउ“ । नेपालको उद्योग, वाणिज्य संघ जबर्जस्ती बन्द, हड्तालको विरुद्धमा विगतदेखि सधैं खरो र कडा रूपमा प्रस्तुत हु“दै आएको थियो तर यही उद्योग, वाणिज्य संघले सिमरा र चन्द्रनिगाहपुरमा सेवाकेन्द्र राख्न पाइ“दैन भन्दै बारा र रौतहटमा बन्द, हड्ताल र तोडफोडको आयोजना ग¥यो । चन्द्रनिगाहपुरमा सेवाकेन्द्र राख्न दि“दैनौं भन्दै चैतको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्द्वय अशोक जयसवाल र सत्यनारायण भगत तथा जिल्ला इन्चार्ज विन्देश्वर यादवहरू गौरमा आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

चन्द्रनिगाहपुरमा सेवाकेन्द्र राख्नुपर्छ भन्दै अहिले चन्द्रनिगाहपुरमा आन्दोलन भइरहेको छ । अहिले भइरहेको आन्दोलनमा पनि एमाओवादीकै पूर्वसभासद् देवेन्द्र पटेललगायतका सयौं कार्यकर्ता सक्रिय छन् । यो डबल स्टान्डर्ड उद्योग, वाणिज्य संघ र माओवादीमा मात्र नभई अन्यत्रसमेत देखियो । नेपाली कांग्रेसका रौतहट जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण यादवलगायतका केही कार्यकर्ता चन्द्रनिगाहपुरमा सेवाकेन्द्र राख्न नदिन प्रतिकारमा उत्रिएका थिए भने नेकाबाट सांसद पदका उम्मेदवार भएका देवप्रसाद तिमल्सिनालगायत सयौं कार्यकर्ता चन्द्रनिगाहपुरमा सेवाकेन्द्र राख्नुपर्छ भनेर आन्दोलित छन् । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चन्द्रनिगाहपुरमा सेवाकेन्द्र राख्ने निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिएका थिए भने सोही पार्टीका सभासद् रामकुमार भट्टराई चन्द्रनिगाहपुरमा सेवाकेन्द्र राख्नुपर्छ भन्दै डेलिगेसन समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने राष्ट्रका स्थापित संस्थाहरू प्रष्ट नीतिमा चलेका छैनन् । राजनीतिक पार्टीहरू त झन् राजनीतिक स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार छन् । उनीहरूको बोलिको कुनै ठेगान छैन । उनीहरू कुन बाटो हि“डिरहेका छन् र कहा“ पुग्न खोज्दैछन् भन्ने उनीहरू आफैंलाई पत्तो छैन । उनीहरूका कर्म र अभिव्यक्तिका विरोधाभासले भ्रम र भ्रान्ति मात्र सिर्जना गरिरहेको छ । राष्ट्रलाई दिशा दिनुपर्ने, नेतृत्व लिनुपर्ने तथा राष्ट्र र जनताको भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रा अगुवाले नै अन्यौलको भूमरीमा पार्नु यो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो ।
नेपालमा दोहोरो मापदण्डको समस्या नया“ होइन । २००७ सालमा दिल्ली सम्झौतापछि फर्केका राजा त्रिभुवनले फर्कनासाथ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– अब राज्यव्यवस्था नया“ संविधानअनुसार चल्ने छ, जनताले चुनेका प्रतिनिधिको संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने छ । तर, विडम्बना के भयो भने राजा त्रिभुवन विस्तारै आफैंले प्रस्ताव गरेको संविधानसभाको निर्वाचनविरुद्ध उभिन पुगे । २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गर्दा निष्पक्षताको ग्यारेन्टी गरिएको थियो तर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउनका लागि राज्यसत्ता र प्रशासनिक संयन्त्रको चरम दुरूपयोग गरियो । नेकपा माओवादीले छेडेको सशस्त्र द्वन्द्वकै कुरा गरौं, उनीहरूले ‘जनयुद्ध’ भनेर घोषणा गर्दा उनीहरू वर्गसंघर्ष नै भन्थे र त्यो जनयुद्ध पनि सर्वहाराकै पक्षमा भन्थे । तर, जब जनयुद्धलाई सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम बनाउन थाले, त्यसपछि माओवादी पार्टीले वर्गसंघर्ष र सर्वहाराको पक्षधरता छाडेर कट्टर जातिवादी र साम्प्रदायिक ठालूहरूस“ग अंकमाल गर्न पुगे । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि हिजोका दिनमा माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई चरम यातना दिने सेना र प्रहरीका उच्च अधिकृतलाई खोजी–खोजी प्रमोसन र अवसर दिए । त्यतिले नपुगेर तिनैलाई सभासद् बनाए । जनयुद्धकालका भन्दा जनयुद्धपश्चात्का बलात्कार, हत्या, आगजनी, अपहरणजस्ता जघन्य अपराधका हजारौं मुद्दा फिर्ता लिएर अपराधीहरूको साथ जुटाए ।
डबल स्टान्डर्डमा वर्तमान सरकार पनि पछि छैन । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने वर्तमान सरकारले नै पीडकलाई सहज हुने गरी, पीडककै पक्षमा ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ बनायो । सर्वोच्च अदालतमा अति योग्य, सक्षम र सफा न्यायाधीशहरूलाई स्थायी नगरी अपमानित गर्ने, राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने र त्यो ठाउ“मा दुनिया“ले खु“खार भनेर चिनेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने काम ग¥यो । त्यतिले नपुगेर ती न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरणमा समेत टीकाटिप्पणी गर्न नपाउने गरी ऐनको विधेयक संसद्मा पेस ग¥यो । हिजो सत्ताबाहिर रह“दा लोकतन्त्रको चर्को सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने कानुन मन्त्रीको मुकुन्डो नराम्ररी उत्रियो ।
राष्ट्रका अगुवाहरूको डबल स्टान्डर्ड, ढोंग, पाखन्ड, आडम्बरको दुस्प्रभाव जनस्तरसम्म फैलिइसकेको छ । यसैको परिणामस्वरूप भूइ“फुट्टा वर्गको विकास भएको छ र टपर्टुइया“ संस्कृति स्थापित भएको छ । राष्ट्रलाई बचाउने हो भने सर्वप्रथम यो रोग निर्मूल पार्न जरुरी भइसकेको छ ।