काठमाडौं, ३ वैशाख । माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना (तनहुँ हाइड्रो) मा सम्झौता गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नआए नयाँ विकल्प खोजिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो आयोजनामा आयकर छुट दिन नसकिने भन्दै नेपालको कानूनअनुसार सम्झौता गर्न आउनसमेत आग्रह गरेको छ । माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजानको मुख्य लगानीकर्ता एडीबीलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरणले आयकरमा छुट दिन नसक्ने व्यहोरा प्रस्ट पारेको छ । प्राधिकरणले १५ दिनको समायावधि दिँदै यस्तो पत्र पठाएको हो । प्रधिकरणसँँग कर छुट दिनुपर्ने एडीबीले माग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले भने देशको कानूनभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्न नसक्ने बताएको छ । प्राधिकरणले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सम्झौता गर्न नआए विकल्प खोज्ने चेतावनीसमेत एडीबीलाई दिएको छ ।
एडिबीले भने आयकर नेपाल सरकारले व्यहोरेको खन्डमा मात्र सम्झौता गर्ने बताउँदै आएको छ । कर छुटसम्बन्धी विवाद नमिल्दा आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्त हुन सकेको छैन । प्रतिस्पर्धाबाट क्यानेडियन कम्पनी ल्यामेहर आयोजनाको परामर्शदाता छनौट भए पनि करको विवादले अहिलेसम्म औपचारिक नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
परामर्शदाता नियुक्त नहुँदा आयोजनाको कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । परामर्शदाता नियुक्तिपछि मात्रै सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलका लागि बोलपत्र आह्वान सुरु हुने भएकाले अहिलेसम्म ती काम अघि बढ्न सकेको छैन । ५० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बन्ने आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एडीबी हो भने लगानी जुटाउने काम पनि उसैले गरेको हो । योमध्ये एडीबीले १५ करोड, जाइकाले १३ करोड र युरोपेली डेभलपमेन्ट बैंकले सात करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसबाट अपुग हुने रकम सरकारले लगानी गर्नेछ । परामर्शदाता छनौटमा चर्को विवादमा फसेको आयोजना अहिले फेरि अर्को विवादमा फस्ने सम्भावना बढेको छ ।
जलाशययुक्त यो आयोजना बने नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिने विश्वास प्राधिकरण र सरकार दुवैको छ । सुरुमा सन् २०१८ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजना अब भने २०२० सम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाका लागि तनहुँको सदरमुकाम दमौलीबाट झन्नै तीन किलोमिटरमाथि सेती नदीमा एक सय ४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी २७ किलोमिटर लामो जलाशय बनाउने तयारी छ । सात वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा बन्ने जलाशयमा जम्मा गरिएको पानी एक सय १३ मिटर अग्लो हेडबाट खसालिने छ ।
प्रतिक्रिया