संविधानसभा सुचारु गर

८ माघमा संविधान जारी गर्न नसकेपछि फेरि पनि नागरिकका नजरमा गिरेका राजनीतिक दलहरू यतिखेर संविधान जारी गर्ने विषयमा एकठ्ठा हुन सकेका छैनन् । संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि पटकपटक भएका जमघट र बहस आफ्नै पार्टीका धारणा अरूलाई सुनाउने, रटाउने र त्यसैमा अटाउने कामका लागि दबाब दिने काममा दलहरूले कसरत जारी राखे । सहमतिको बिन्दुमा पुग्न उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रयासको डोरी बाट्ने काम नै गरेनन् भने आन्दोलनको हँसियाले सहमतिको डोरी काट्ने धम्की दिँदै टुँडिखेल र रत्नपार्कमा गाडीभाडा दिएर जनतालाई ओसार्नेसम्म काम भइरह्यो । संविधानसभामा रहेका दलहरूले नै सहमतिको सारंगी बजाएर एउटै मीठो धूनमा संविधानको आगमन गराउने लालसा नदेखाएपछि संविधानसभाको कार्यतालिका र कार्यसूची पनि प्रभावित बन्यो । माघ, फागुन र चैतका वासन्ती समय पनि आपसी विवाद, कर्कस विरोध र आलोचनाका परिकारमा नेताहरूले कटाए । यसले उनीहरू सहमतिको डुंगामा सवार हुनै सक्दैनन् कि भन्नेसम्म शंका जन्मायो ।
संविधानका विवादित विषय पुरानै हुन् । पहिलो संविधानसभामा पनि यस्तै विवादमा दलहरू अड्किए । फलत: संविधानसभाको हत्याको विकल्प रोजेर जनतामा जाने चाहना देखाए । त्यसका लागि बाटो देखाउने र मियो बन्ने काम पनि कर्मचारी संयन्त्रको सरकारले बनिदिनु पर्‍यो । एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै र सडकमा नागरिकका भिड बढाउँदै दलहरू आफ्नो दुई तिहाइको सपना बोकेर अबिरजात्रामा रमाए । तर, नागरिकले दिएको मत त्यस्तो देखिएन । फेरि पनि मिलेर जाऊ भन्ने नै आयो । एकवर्षमा संविधान, ६ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसपछि संसदीय निर्वाचन र विकासका बाटोमा मुलुक अघि बढाउने भनेर सबै दलले घोषणा पत्रमा प्रतिवद्धता नै जनाएका पनि थिए । आफ्नै घोषणापत्र बिर्सेर यतिखेर दलहरू एकअर्काको बाटोमा तगारो बनेर फेरि पनि असफलताको सिँढीमा भेटिएका छन् । उनीहरूको यात्रा पनि सुरक्षित र गन्तव्यहीन पो हो कि भन्ने सन्देह नागरिकले गर्नु अन्यथा हुँदै होइन ।
बितेका तीनमहिनामा दलहरूले संविधान जारी गर्न सकिने तीन मिति सार्वजनिक गरे । एउटा ७ फागुनको थियो । अर्को १ वा ११ वैशाख थियो र अर्को १५ जेठ भनिएको छ । ७ फागुन र १ वैशाख त बितेको छ । ११ वैशाखमा पनि सम्भावना सहज छैन । संविधानसभाले आफ्नो नियमित बैठकसमेत स्थगित गरेको अवस्था छ । दलहरूबीच सहमतिको देउराली थपना गर्ने समय कुरेर संविधानसभा पनि रोकिएको अवस्था छ । १५ जेठभन्दा उता संविधान जारी गर्ने समय सार्दा मुलुकमा फेरि अर्को अतिवादको प्रकोप बढ्ने खतरा छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जातीय राजनीति धारिलो बन्यो र दलहरू रेटिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धर्म धारिलो हतियारका रूपमा प्रस्तुत भयो । यतिखेर मुलुकमा क्षेत्रियताको राजनीतिक फसल फस्टाइरहेको छ । यो अवस्थामा जति ढिलो संविधान जारी गर्न अलमल भइरहन्छ, यस्ता अतिवादीहरूको कसरत सफल हुन्छ र दलहरू कमजोर सावित बन्दै गइरहन्छ । मुलुक प्रयोगशाला बनिरहेको हुन्छ । त्यसैले १५ जेठभित्र संविधान जारी गर्न बिलम्व गर्नु हुन्न भन्नेमा दलहरू गम्भीर बनिदिए मुलुक अरू बर्बादीतिर जाने थिएन कि ?