पश्चिम सेतीमा विदेशी लगानी स्वीकृत

काठमाडौं, १ वैशाख । लगानी बोर्डले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बहुप्रतिक्षित सो आयोजनाको प्रारम्भिक काम सुरु गर्न प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’लाई बाटो खुला गरेको हो ।

यस्तै सो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक लगानीका लागि बाटो समेत खुलेको छ । चिनियाँ कम्पनीले अब आयोजना अगाडि बढाउनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु गर्न सक्ने भएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाले बैतडी, बाजुरा, डडेलधुरा र डोटीको भू–भागलाई प्रभावित पार्ने यो भन्दा अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

‘स्थानीयस्तरमा ड्रिलिङलगायतका काम सुरु गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ’ बैठकपछि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताएका छन् ।

सो आयोजनामा चिनियाँ थ्री गर्जेजले कुल लगानीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने जनाएको छ । अघिल्लो महिना थ्री गर्जेजको अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण गरी पुन:स्थापना, पुनर्वास, प्रसारण लाइनको निर्माण तथा स्थानीय क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । आयोजनामा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कुल ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना २० वर्ष अगाडि नै निमार्णका लागि अष्ट्रेलियन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । अष्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्नोई इन्जिनियरिङ माउन्टेन कम्पनी’ (स्मेक)ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले तीन वर्ष पहिले सो कम्पनीसँग रहेको अनुमतिपत्र खारेज गरी चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो ।

यस्तै बोर्डको बैठकले ‘एसएन पावर’ले अगाडि बढाउन लागेको तामाकोशी तेस्रो परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुला गरेको छ । दोलखामा आयोजनास्थल रहेको सो परियोजनाको कुल क्षमता ६ सय ५० मेगावाट रहेको छ । सो आयोजनाको निकट भविष्यमा पिडिए गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले बताए ।

यस्तै त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम समेत एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सुधारको काम अगाडि बढिरहेको छ । विमानस्थलमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अगाडि बढाउनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ ।

निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केही समय पहिले मात्रै सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला कायम गरेको छ । यस्तै बोर्डको आजको बैठकले परियोजना विकास सम्झौता अगाडि बढाउँदा प्रवद्र्धकसँग प्रतिमेगावाट एक हजार ५ सय अमेरिकी डलर शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । सो शुल्क लिँदा आयोजनामा अपनत्व महसुस हुने र काम गर्न सजिलो हुने तथा काम गर्न सक्ने कम्पनी आउने विश्वास लिइएको छ ।

यस्तै बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा अर्थ, ऊर्जा, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख रहेको समन्वय समिति समेत गठन गरिने भएको छ । सो समितिले आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्नेछ । बैठकमा काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको पन्तले बताए । लामो समयपछि बसेको बोर्डको बैठकले दुरगामी प्रभाव पार्ने र मुलुकको विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।