महाभूकम्पको त्रास क्रमशः साम्य हुदै जादै छ । यससगै दुईवटा गहन जिम्मेवारी थपिएका छन् । पहिलो– उद्धार र राहत कार्यको जिम्मेवारी । दोस्रो– पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी । पहिलो जिम्मेवारीतर्फ नजर लगाउ । हामी सबैलाई थाहा छ, सरकारसग पर्याप्त स्रोत–साधन छैन । स्रोत–साधनको अभाव हुनु एउटा कुरा भयो । तर, उपलब्ध स्रोत–साधनलाई सही परिचालन गर्न नसक्नुलाई भने सरकारको कमजोरी नै ठान्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसाल्नै ६ घन्टा लाग्यो । घटना विवरण र उद्धार सामग्रीबारे जानकारी गराउन एउटा टेलिफोन लाइन राख्न २७ घन्टा लाग्यो । उद्धार डेस्क खडा गर्न २४ घन्टा लाग्यो । समन्वयको अभाव त यो सरकारको विशेषता नै भयो । सूचना समन्वयदेखि उद्धार सामग्री परिचालनमा समेत सरकारले आप्नो विशेषताअनुरूप समन्वयको अभाव प्रदर्शन गर्यो । यत्रो महाविनाशका लागि सरकारले छुट्याएको ५० करोड रकम हात्तीको मुखमा जिराजस्तो देखियो । यो हेर्दा सरकारले महाविनाशको भेउ नै पाउन नसकेको देखियो ।
विभिन्न राष्ट्रबाट आएका उद्धार टोलीलाई रिसिभ गर्न कोही नगएकाले उनीहरू ४/५ घन्टासम्म एयरपोर्टमै अलपत्र परे । विदेशबाट आएका सहायतकर्मीको टोली विमानस्थलबाटै फिर्ता भएको पनि देखियो । प्राप्त सामग्रीको भण्डारण र वितरण उपयुक्त किसिमले हुन नसकेकाले प्राथमिकताअनुसार जरुरी ठाउमा पुग्न सकेनन् । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सरकारले तत्परता देखाउन नसकेको प्रस्टै देखिएको छ । यसबाहेक दैनन्दिन कार्यसमेत नगरिएकाले फोहोरले सहर दुर्गन्धित भएको छ, कालोबजारी र चोरीचकारी ह्वात्तै बढेको छ । ‘हरेक बादलमा चा“दीको घेरा हुन्छ’ भनेजस्तै सरकारी कमीकमजोरीका बाबजुद सेना, प्रहरी र चिकित्सकहरूको योगदान भने प्रशंसनीय छ । अहिलेसम्म उद्धारका जेजति कार्यहरू भए उनीहरूको अहर्निश खटाइको परिणाम हो । त्यससगै विदेशबाट आएका उद्धार टोलीको कार्य पनि उच्च मूल्याकंनयोग्य छ । त्यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विदेशी सरकार, विदेशी संस्थाहरू तथा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीले ओइर्याएका सहयोग राशि तथा स्थानीय समुदायको खटाइलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नैपर्छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवार नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले आप्नो आनीबानी तथा कार्यशैलीलाई सुधार गरोस् । र, उद्धार तथा राहतका लागि युद्धस्तरमा जुटोस् । अहिलेको समयको माग पनि यही हो ।
उद्धार र राहतसगै पुनर्निर्माणका लागि पनि दीर्घकालीन मास्टरप्लान बनाइहाल्न जरुरी छ । शनिबार र आइतबार गएका ठूला भूकम्पले घटीमा ७ अर्ब अमेरिकी डलर वा बढीमा २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुर्याएको छ भनी अमेरिकी जियोलोजिकल सर्वेले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । अधिकतमतर्फको हिसाब हेर्दा यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर हुन आउछ । सशस्त्र द्वन्द्वले १० वर्षपछि धकेलिएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्वले राम्ररी सम्हाल्न, व्यवस्थापन गर्न, सही बाटो र दिशामा लैजान तथा गति दिन सकेन भने यो महाभूकम्पका कारण अर्को १० वर्ष पछाडि पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । विश्वसम्पदा सूचीमा परेका पुरातात्विक महत्वका धेरै संरचनाको क्षति भएकाले पर्यटक आगमन घट्न सक्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख पिलर भनिएको पर्यटन उद्योगलाई ठूलै धक्का पुग्ने छ । गतिलो नेतृत्वले उत्कृष्ट मास्टरप्लान बनाएर राष्ट्रनिर्माण गर्ने हो भने स्रोतको अभाव हुने छैन । नेपालमा भिजन, अठोट, संकल्प भएको स्वच्छ, कर्मठ, इमानदार र सिन्सियर नेतृत्वको मात्र खाचो छ । हरेक विपत्ति अवसर पनि हो’ भन्ने चिनिया उखानलाई सम्झने हो भने ९० सालको भूकम्पपछि निर्माण भएको न्युरोडजस्तै झन् उन्नत, वैज्ञानिक र उत्कृष्ट संरचनाहरू निर्माण हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया