मनपरीतन्त्रविरुद्ध

राष्ट्रको चिन्ता लिनेले लिइरहेछन् । जनताका पीडा, व्यथा र समस्यामा संवेदित हुनेहरू उद्वेलित छन् । तर, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व देश, जनता र राष्ट्रको भविष्यलाई थन्क्याएर ब्रह्मलुटको म्याराथन रेसमा कुदिरहेछन् । २०६४ सालमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटमा सभासद्का लागि विकासे खर्च छुट्याइदिएनन’रे भनेर नेपाली कांग्रेसले हंगामा नै गरेको थियो । प्रत्येक सभासद्को अधिनमा खर्च गरिने त्यो वार्षिक १० लाख रुपैयँ“लाई मनपरी, उरलदुरल तवरले दुरूपयोग गरिएको विषयमा सिंगै राष्ट्रले आवाज उठाइरह्यो । पत्रकारले लेखे, मिडियाले फुक्यो, महालेखा परीक्षकले औंल्यायो र ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदनमै सार्वजनिक ग¥यो । तर, जनताको भावना र राष्ट्रको आवाजलाई हाम्रा नेताले सुनेनन् । सुन्नुपर्ला भनी कानमा ठेडी नै कोचेर ब्रह्मलुटको वेग बढाइरहे । सभासद्लाई विकासे खर्चका लागि १० लाखको ठाउ“मा गत साउनदेखि १५ लाख रुपैया“ गरिदिए । सभासद्कै अधिनस्थ खर्च गर्नका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड थपिदिए । त्यतिले नपुगेर सभासदमार्फत नै खर्च गर्नेगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६१ करोड निकासा दिने तयारी गरेको छ । यो निकासा हुन लागेको बजेट खर्च गर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुईवटा विशेष व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । जिल्ला विकास समितिमार्फत बजेट खर्च गर्दा खुलेआम मनपरी गर्न थोरै समस्या भयो भनेर सभासद्ले सोझै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यो सरासर स्थानीय विकास मन्त्रीले निर्णय गरेर निकासा दिने बजेट हो । तर, मनपरी गरिने भएकाले भोलि अख्तियारबाट बच्नको लागि क्याबिनेटबाटै निर्णय गराउन लागिएको छ ।
स्थानीय जनताको सल्लाह लिएर गाविस, नगरपालिकाहरूले योजना सिफारिस गर्ने र सोही सिफारिसका आधारमा जिविसहरूले योजना छनोट गर्ने प्रणाली हामीकहा“ पद्धतिकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । स्थापित पद्धतिलाई छलेर खास व्यक्तिको हातमा तजबिजी अधिकार दिनु भनेको विधिविधानलाई मिच्नु हो । हाम्रा नेताहरू कतिसम्म भ्रष्टाचारका लागि ठाउ“ राखेर नीतिनियम बनाउ“छन् भन्ने त हामीले २०४८ सालमै देखेका हौ“ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त जनार्दन मल्लिकले मन्त्री, सांसदलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकले गरेको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐनको मस्यौदा गरेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो मस्यौदा फालेर मन्त्री अनि सांसदले गरेको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले सोझै छानबिन गर्न नपाउने गरी ऐनको मस्यौदा बनाए । मस्यौदा मात्र होइन, संसद्बाट पास पनि गराए । २०५८ सालतिर सर्वोच्चले परमादेश गरेकाले मात्र ऐनमा सुधार गरियो । त्यसपछि मात्र मन्त्री र सांसदले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सकिने भयो । प्रायः मन्त्री र सचिवले के गर्दै आएका छन् भने जुन प्रोजेक्ट र कार्यक्रममा शुभलाभ गर्नु छ, त्यसमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार आफूमा हु“दाहु“दै पनि अख्तियारबाट जोगिनका लागि सुरक्षाकवचका रूपमा क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने गरेका छन् । यो विषयलाई विशेष डरलाग्दो (घिनलाग्दो) किन ठानिएको छ भने कार्यान्वयन तहमा हुने आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हजार गुना बढी भयावह हुन्छ ।
नीतिगत तहबाटै भ्रष्टाचारका सम्भाव्य यस्ता प्वालहरू बनाइराखिएका हुन्छन्, प्रायः त्यसमा सर्वसाधारणको नजर पर्दैन । तर, निर्वाध भ्रष्टाचार गर्न सहज हुन्छ । सरकारी पदाधिकारीहरूले बजेट दुरूपयोग गरेको विषयमा महालेखा परीक्षकले एक–एक टिप्दै ‘असुलउपर नै गर्नुपर्ने’ भनी कडा बेरुजु औ“ल्याउन थालेपछि त्यसबाट बच्ने उपाय निकालेछन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा २४ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ । एउटा समिति बनाउने, महालेखा परीक्षकले औंल्याएका त्यस्ता कडा बेरुजु त्यो समितिमा सार्ने र समितिले माफी, मिनाहा दिने अधिकारसहितको प्रावधान ऐनमा राखिएको रहेछ । वैदिक पुराणमा ब्रह्माले सृष्टि गर्दै जाने र महादेवले संहार गर्दै जाने नियमित प्रक्रिया भएझ“ यहा“ पनि एकातिर भ्रष्टाचार गर्दै जाने र अर्कोतिर चोख्याउ“दै लाने नियमित प्रक्रियाको व्यवस्था मिलाइएको रहेछ । स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने र सुसंस्कृत लोकतन्त्र स्थापित गर्ने हो भने सर्वप्रथम मनपरीतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ ।