विद्यार्थी संगठनले नमान्ने

काठमाडौं, ८ वैशाख । निजी विद्यालय सञ्चालकले शुल्कवृद्धि फिर्ता नहुने अडान राखेका छन् । आइतबार सरकार र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनसँग शुल्कवृद्धि फिर्ताका लागि सहमति गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेकै भोलिपल्ट उनीहरूको यस्तो धारणा आएको हो ।

सरकार–विद्यार्थीले अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र हचुवाका भरमा शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकाले आफूहरूले नमान्ने उनीहरूको भनाइ छ । आइतबार साँझ आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन, शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालयबीच भएको छलफलमा वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो ।

आइतबार भएको सहमतिमा पनि निजी विद्यालयले असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले शुल्कवृद्धि फिर्ता अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएको बताए । उनले यस वर्ष सर्वोच्च अदालतले पनि नयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने बाटो खुलाएकाले आफूहरूले अहिलेको महँगीअनुसार शुल्क बढाउनुको विकल्प नभएको सुनाए ।

‘उहाँहरूले आइतबार गरेको शुल्क फिर्ता लिने निर्णय हामी मान्दैनौँ,’ उनले भने, ‘बैठकमा हामीलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पनि दिइएन । शुल्क फिर्ता गर्ने कुरा अव्यावहारिक छ ।’

अध्यक्ष केसीले आफूहरूले केन्द्रीय शुल्क निर्धारण समितिले भनेअनुसार नै शुल्क शुल्कवृद्धि गरिएको जानकारी दिए । ‘हामी जसले नीतिनियम मानेका छैनन् । बढी शुल्क लिएका छन । ती विद्यालयलाई कानुनी दायरमा ल्याउन तयार छौँ,’ उनले भने, ‘तर, हामी जसले नियमसंगत शुल्क बढाएका छौँ । त्यो शुल्क फिर्ता गर्न सक्दैनौँ ।’ आइतबारको छलफलमा अहिले बढेको शुल्क फिर्ता हुने र भर्ना गर्दा बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।

नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सन) अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले सरकार र विद्यार्थी संगठनबीच भएको सहमतिअनुसार आफूहरूले बढाएको शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने जानकारी गराए । ‘उहाँहरूले गरेको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति अव्यावहारिक छ । तीन वर्षसम्म एउटै शुल्कमा पढाउन सकिन्न,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीसँग शुल्क बढाउनै पर्ने बाध्यता छ । फिर्ता हुन सक्दैन । शुल्क बढाउछौँ ।’

शाहीले ०६९ को हाराहारीमा शिक्षक कर्मचारीको तलब नभएकाले बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘हामीले शिक्षक, कर्मचारीलाई अहिलेको महँगीअनुसार तलबभत्ता दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैको आधारमा पनि शुल्क बढाउनुपर्‍यो ।’ उनले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिएका र नियम नमान्ने विद्यालयको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी अध्यक्ष रमेश मल्लले सरकारसँग शुल्कवृद्धि फिर्ताको सहमति भएकाले कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताए । ‘सरकारले नै नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो । निजी विद्यालयले आफैँले होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो वार्ता जसले शुल्क बढाएको हो यसैसँग भएको हो । त्यसैले आइतबारको सहमतिअनुसार सरकारले शुल्क फिर्ता गर्छ ।’ मल्लले आइतबारको सहमतिअनुसार शुल्कवृद्धि फिर्ता नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

शिक्षा विभागका प्रवक्ता खगेन्द्र नेपालले शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । ‘हामी आइतबार भएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, निजी विद्यालयको के माग हो, त्यसलाई पनि पछि सम्बोधन गर्छौं ।’

वृद्धि गरिएको शुल्कअनुसार ‘ग’ वर्गका विद्यालयमा प्रावितर्फ १ हजार ३ सय ४२, निमाविमा १ हजार ५ सय १५ र माविमा २ हजार ७५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै ‘ख’ वर्गका विद्यालयमा प्रावितर्फ १ हजार ६ सय ७५, निमावितर्फ १ हजार ९ सय ७ र मावितर्फ २ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ तथा ‘क’ वर्गका विद्यालयमा प्रावितर्फ २ हजार १३, निमावितर्फ २ हजार २ सय ८६ र मावितर्फ ३ हजार १ सय ११ रुपैयाँ नयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयले २३ देखि ४१ प्रतिशत शुल्कवृद्धि गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठन चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आइतबार तत्काल शुल्कवृद्धि फिर्ता गर्ने र एक महिनाभित्र शुल्क बढाउने–नबढाउनेबारे पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो ।