कार्यसूचीमै छलफल नभई कसरी छिटो संविधान ?

संविधानसभाको बैठक कार्यसूचीमा छलफल गर्ने गरी बस्न नसकेको दुई महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । संविधान बनाउनका लागि जनादेशसहितको जिम्मेवारी पाएर संविधानसभामा पुगेका राजनीतिक दल र नेताहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा एकाग्र नभएर अन्यत्र बरालिएकाले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यसले गर्दा कार्यसूचीमै छलफल नभई कसरी छिटो संविधान बन्न सक्छ भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासा जाग्दछ । पछिल्लोपटक २९ माघमा बसेको संविधानसभा बैठक विपक्षी गठबन्धन, नागरिक समाज र सत्तापक्षसमेतको आग्रहमा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । त्यसपश्चात् संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलहरूलाई सहमतिका लागि अनेकपटक समय दिएका छन् तापनि दलहरूबीच त्यस्तो सहमतिका लागि कुनै प्रयाससमेत नभएको अवस्था छ । त्यसरी सहमतिका लागि प्राप्त समयलाई सम्बन्धित उत्तरदायित्व पूरा गर्न सदुपयोग नगरेर दलहरू ‘सहमतिनजिक पुगेको र सहमतिका लागि केही थप समय आवश्यक रहेको’ भन्ने रटान जप्दै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तर विलम्बको बाटोमा लगिरहेका छन् । मुलुकको सचेत जनमानस देशका जनप्रतिनिधिको यस्तो अकर्मण्यतालाई फगत टुलुटुलु हेरेर मात्र समय गुजारिरहन विवश प्रतीत भइरहेको छ ।

अनेक कारणले गर्दा संविधानसभाको बैठक औपचारिक तवरले कार्यसूचीमा छलफल गर्नेगरी बस्न सकिरहेको छैन । यसमा सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको कुरा हो– नेकपा एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनको उत्तेजक असहयोग । १ चैतमा विपक्षी गठबन्धनले ११ गतेपछिका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरूलाई सहमतिका लागि त्यही दिनसम्मको समय दिए तर एमाओवादीले १५ चैतपछि मात्र आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउने भन्दै १५ गतेसम्म सहमतिका लागि समय दिन आग्रह ग¥यो । आग्रह पूरा भयो । त्यस अवधिमा पनि सहमति नभएपछि सोही दिन सा“झ सभाध्यक्षले २३ चैतका लागि बैठक आह्वान गरे । दुर्भाग्य, २२ चैतमा पूर्वसभासद् तथा एमाले युवा नेता रामनाथ ढकालको निधन भयो र संविधानसभा बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै अर्को बैठक ३० चैतमा बस्ने भनियो । यही बीचमा एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले २४, २५ र २६ चैतमा नेपाल बन्द कार्यक्रमको घोषणा ग¥यो । सहमतिका लागि वार्ता गर्ने भन्दै पछिल्ला दुई दिनको बन्द कार्यक्रम उक्त गठबन्धनले फिर्ता लियो जसपछि केही चरण वार्ता पनि भए तर सबै वार्ता सधैं जस्तै निष्कर्षविहीन रहे । त्यसपछि पनि पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासमेत अन्य दुईजना क्रमशः पूर्वसांसद सलिम मिया अन्सारी र पूर्वसभासद् महेन्द्रराय यादवको निधन भयो र संविधानसभाका बैठकहरू शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसे ।
यी सबै प्रक्रिया संविधानसभाका रुटिनभित्र पर्ने स्वाभाविक गतिशीलता हुन् तर चासो फेरि पनि उही हो– कार्यसूचीमै छलफल नभई कसरी छिटो संविधान बन्न सक्छ भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासा । एमाओवादी गठबन्धनको प्रयास जे जसरी हुन्छ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरोधपूर्ण विलम्बमा अल्झाइराख्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म ऊ यसमा सफल पनि छ । तर, यस्तो गतिरोध र अवरोध जहिलेसम्म जारी रहन्छ तबसम्म मुलुकले कहिले नया“ संविधान पाउने हो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै रहने छ ।