समितिले खोज्यो आउटसोर्सिङ गर्नेको नालीबेली

काठमाडौं, १७ चैत । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बाह्य निकायबाट कामदारको सेवा लिने प्रक्रिया (आउटसोर्सिङ)मा संलग्न संस्थाको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आउटसोर्सिङमार्फत कामदारलाई विभिन्न संस्थामा राख्दा उनीहरुलाई उचित पारिश्रमिक नदिइएको तथा श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै समितिको मंगलबारको बैठकमा सभासद्ले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभासद्ले त्यसरी कामदार राख्दा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिने र जथाभावी कर्मचारी निष्काशन गर्ने गरेको दलील दिँदै त्यो रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनीहरुले आउटसोर्सिङको नाममा कामदार आपूर्तिदाताले धेरै रकम लिने तर कामदारलाई आधा रकम पनि नदिने गरेको प्रसंग उठाए ।

बैठकमा सभासद् चूडामणि जंगलीले विद्यमान श्रम ऐनमा आउटसोर्सिङसम्बन्धी व्यवस्था नभए पनि त्यसरी कामदार लिने प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै नयाँ बन्न लागेको श्रम ऐनमा त्यसलाई स्पष्ट रुपमा राखिनुपर्छ भने ।

सभासद् पेम्बा लामाले सिंहदरबारभित्रै संसदीय समितिमा कार्यरत चालक र सफाइ मजदुरलाई आउटसोर्सिङमार्फत राखिएको र सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब नदिइएको उदाहरण दिएका थिए ।

बैठकमा श्रम विभागका निर्देशक बरुणकुमार झाले श्रम ऐनमा उल्लेख नभएकाले आउटसोर्सिङ संस्थाको दर्ता नगर्ने गरेको जानकारी दिएका थिए ।

बैठकले प्राजियोकेम प्रालि बारामा कार्यरत ८ महिला कामदारलाई बिनाकारण निष्काशन गरिएको विषयमा छानबिन गरी यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पनि विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।