कराते विवादमा राज्य लाचार

काठमाडौं, २७ फागुन । दक्षिण कोरियामा यसै वर्ष सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा रहेर प्रशिक्षण गरिरहेका चञ्चला दनुवार र गंगा अधिकारीले सहभागिताको अबसर पाएनन् ।

एकल कातामा चञ्चलाको स्थानमा विमला तामाङ र कुमुतेमा अनुपमा मगरले सहभागिता जनाए । काठमाडौंबाट खेलाडीको रुपमा इन्चोन पुगेका यी दुई खेलाडीले सहभागिताको अबसर नपाउनु र नेपाली करातेको विवाद इन्चोनमा समेत छताछुल्ल हुनु राज्यको अकर्मण्यताको एउटा चरम नमुना थियो । सहभागी विमला तामाङले पदक जितिन् । तर, विमानस्थलमा स्वागत गर्ने जमर्को समेत राज्य पक्षले गरेन ।

राज्यले खर्च गरेका सैयौ खेलाडी पदक बिहीन हुनु र बालाजु कराते एकडेमी, डब्लुकएफले मान्यता प्रदान गरेको नेपाल कराते महासंघ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पहलमा सहभागी खेलाडीले पदक जित्नुले राज्यका अधिकारीमा आएको आत्मग्लानीपछि विमला सामान्य औपचारिक स्वागत र बधाईबाट समेत बन्चित भइन् ।

चार वर्षअघि युवराज लामा खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव भएपछि नेपाल कराते महासंघ विघटन गरेर दावा गुरुङको अध्यक्षतामा कराते महासंघ गठन गरिएपछि सुरु भएको विवादले सबै करातेकर्मीलाई अन्योलमा पारेको छ । विश्व कराते महासंघ (डब्लुकेएफ)ले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै पुरेन्द्र विक्रम लाखेको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएपछि उत्पन्न विवाद समाधानको बाटो पहिल्याउने पहलसमेत राज्यका अधिकारीले गरेको देखिदैन ।
एसियाली खेलकुद त्यही श्रृंखलाको एउटा घटना मात्र थियो । यस विचमा राज्यले करोड रुपियाँभन्दा बढी दावा गुरुङको नेतृत्वलाई निकासा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लाखे नेतृत्वको सहभागिता यथावत छ, चाहे त्यो प्रतियोगितामा होस या कांग्रेसमा ।

नेपाली राज्यपक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले निषेध गर्दा समेत राज्यको खेल नेतृत्व मौन छ । कत्तिसम्म भने लामाले करातेमा हस्तक्षेप गर्ने वित्तिकै यसको विरुद्धमा आन्दालनको घोषणा गर्न एमाले भातृसंगठन नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेल आफै मन्त्री भए पनि विगतको घटना बिर्सिएका छन् । लामाले करातेमा हस्तक्षेप गरेपछि एमालेका दुई संगठन खेलकुद महासंघ र युवा सघ नेपालले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

संयोगवश, राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने दुवै संगठनका अध्यक्ष बहालवाला मन्त्री रहेका छन् । तथापि राज्यको नीति प्रस्ट हुन सकेको छैन । डब्लुकेएफबाट मान्यताप्राप्त कराते महासंघका अध्यक्ष पुरेन्द्र विक्रम लाखे अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा कराते विवाद नपरे पनि चाडै यसले निकास पाउने विश्वास ब्यक्त गर्छन् ।

कराते महासंघ विघटनपछि सुरु भएको आन्दोलन तत्कालीन समयमा विवाद समाधानका लागि चार बुँदे सहमतिपछि टुङ्गिएको थियो । परिषदले निर्णय फिर्ता गर्ने र नयाँ छनोटको खाका तयार पार्ने सहमति त्यसै समयमा भएको थियो ।

आन्दोलनकारी शक्ति खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पौडेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका राजनीतिक सल्लाहकार भए पनि यो सहमति कार्यन्वयन गराउन सकेका थिएनन् । यसले खेलकर्मीका माझ पौडेलको छबि कुनै कुरा फत्ते गर्न नसक्ने र हचुवा कुरा गर्ने बनेको थियो ।

परिषद् र विश्व कराते महासंघ आआफ्नो अडानमा यथावत रहेपछि इन्चोन एसियाडमा मन्त्रालय, परिषद्, ओलम्पिक कमिटी र दुवै कराते महासंघको रोहबरमा छनोट गर्ने तयारी पनि भएको थियो । महत्वपूर्ण समयमा एसियाड तयारीको नेतृत्व गरिरहेका पौडेल सबै कुरा छाडेर आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको चेस ओलम्पियाडका लागि नर्वे गएपछि नेपाली करातेको विवाद इन्चोनसम्म पुगेको हो ।

एसियाडपछि भएको जर्मन विश्व च्याम्पियनसीप र दुबइमा भएको प्रतियोगितामा राज्यपक्षको कुनै भूमिका देखिएको छैन । जर्मनमा भएको करातेको साधारण सभामा लाखे नेतृत्वको तर्फबाट बी आर मित्रले सहभागिता जनाएका थिए । यो क्रमले एसियाली साधारण सभा र दक्षिण एसियाली साधारण सभामा समेत निरन्तरता पाएको छ । कराते खेलाडी अन्योलमा छन् । राज्यको लगानी एउटा पक्षमा । कराते खेलको मुलधार अर्को पक्षमा । राज्यको सुबिधाबाट बन्चित रहने या मुलधारबाट टाढिने भन्ने द्धैध मानसिकता कराते कर्मीको समस्या बनेको छ ।

करातेमा विवाद झिक्ने सदस्य सचिव लामाले यसलाई सामान्य रुपमा लिए पनि विगतमा आन्दोलनको घोषणा गर्ने, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार भएको समयमा गरेको सहमति समेत कार्यन्वयन गर्न नसक्ने र एसियाली खेलकुदमा नेपाली करातेको विवाद इन्चोनसम्म पुराउने मन्त्री पौडेलको गतिबिधीले करातेकर्मी वाक्क भएका छन् ।

एसियाली खेलकुदमा राज्यले बेवास्ता गरेको ब्यक्तिले मात्र पदक जित्नु, आफूले उठाएको मुद्धालाई जिम्मेवारी पाउदा चासो नदिनु र खेलकुदको सर्वमान्य मान्यताको बारेमा जानाकरी नराख्नेले खेलकुद क्षेत्रको नेतृत्व गरे पछि नेपाली खेलकुद अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बदनाम भएको छ ।

कत्तिसम्म भने राज्यले आठ करोड रुपियाँ एसियाडका लागि खर्च गर्दा राज्यले खर्च गरेका खेलाडीले कुनै पदक जितेका थिएनन् । प्रशिक्षक ध्रुब विक्रम मल्लले ब्यक्तिगत खर्चमा सहभागिता गराएको खेलाडीले पदक त जितिन् । तर, राज्यले राज्यले क्षतिपूर्ति समेत दिएको छैन । उनी भन्छन्, “राज्यले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको खेलाडीले पदक जित्नुले राज्यका अधिकारीको नैतिकता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।” उनी भन्छन्, “बिमलालाई त्यहासम्म पुराउन पढाउने कामदेखि वर्षको नौवटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउने काम बालाजु एकडेमीले गरेको छ । तथापि राज्य हाम्रो योगदानमा मौन नै रह्यो ।”