काठमाडौं, १४ चैत । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ ले नेपालमा व्याख्या गर्ने काम मात्र बढी भएकले देशको विकास गर्ने काममा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनु पर्ने बताए । उनले कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजको आयोजनामा ‘जलाधार संरक्षण तथा जल नीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो विचार ब्यक्त गरेका हुन् ।
काठमाडौंको एक होटलमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष वैद्यले सबै विज्ञ तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाईले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा नेपाल निकै उत्पीडनमा परेको दाबी गरे । उनले सो सम्झौता खारेजी वा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनको विचारमा सरकारमा बसेकाहरु दलाल भएकाले आफूहरुले भन्दै आएको अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक चरित्र स्पष्ट हुन थालेको बताउँदै अगाडि भने, ‘यसका लागि सडक र सदनबाट आन्दोलनको उठान गर्ने बेला आयो ।’
एमाले नेता भीम रावलले आफू विदेशी लगानीको विरोधी नभएपनि नेपालमा बन्ने परियोजना नेपालीको आवश्यकता र नियन्त्रणमा हुनपर्नेमा जोड दिए । पहिला नेपालको विद्युत् आवश्यकतालाई पूरा गनुै पर्ने र त्यसपछि विदेशीलाई बेच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
एमाओवादीका नेता लिलामणि पोखरेलले भारतले विद्युत्को आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि पानी उपयोगको लागि नेपालका नदी नाला कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएकोमा दु:ख व्यक्त गरे । पोखरेलले भने, ‘बिजुलीको विकल्प छन् तर पानीको विकल्प छैन, त्यसैले पानी उपयोगको लागि भारतले नेपालका अधिकांश आयोजनामा हात हालेको छ ।’
जलस्रोत विज्ञ रन्तसंसार श्रेष्ठले विगतमा अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती रद्ध भएर राम्रो भए झै माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता रद्ध हुनुपर्ने दाबी गरे । विगतमा अरुण बनेको भए थप १६ घण्टा लोडसेडिङ हुने दलिल पेश गर्दै उनले माथिल्लो कर्णालीको सन्दर्भमा भने, ‘देशले कर्णाली गुमाउने अवस्था आए, म कर्णालीमा गएर आत्मदाह गर्नेछु ।’
मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव प्रमोद काफ्लेले नेपाली कानूनले पनि छुट दिन नहुने काम नेपाल सरकारबाट भइरहेको बताउँदै द्वन्द्वको कारक सरकार भएको दाबी गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले माथिल्लो कर्णालीका सन्दर्भमा गुपचुप पार्दै म्याद थप्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
अर्का अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार रविन सुवेदीले माथिल्लो कर्णालीका सन्दर्भमा त्यहाँका जनता मात्र नभई राष्ट्रकै भावना विरोधी कार्य राज्यबाट भइरहेको दाबी गरे । पूर्वराजदूत हिण्यलाल श्रेष्ठले अबको युद्ध पानीकै कारणले हुने भएकाले स्थानियवासीको अधिकार खोस्न नपाइने जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया