सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं, ४ चैत । सरकारले संविधान निर्माण र स्थानीय निकायको चुनावलाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले मंगलबार आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सिंहदरवारस्थित योजना आयोगको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।सरकारले संविधान निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि प्राथमिकतामा परेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुने बजेटलाई छुट्टै भौतिक पुर्वाधार विकास कोष खडा गरी सार्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । १ सय ४५ बुँदे कार्यक्रममा रिक्त संवैधानिक पदमा चाँडै नियुक्ति गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै क्रिकेट खेलको विकासका लागि एकेडेमी र अन्तर्राष्ट्रिस्तरको स्टेडियम निर्माणलाई अगाडि बढाउने विषय पनि सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले एक वर्ष भित्र संविधान जारी गर्नका लागि सबै सहयोग गर्ने तथा दलहरुसँग छलफल गरेर तत्काल स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने भएको छ ।मंगलवार सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा संघीय संरचनाको स्थानीय निकाय गठन नहुँदासम्मका लागि स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सबै दलसँग छलफल गरेर मिति तोक्ने उल्लेख छ । सरकारी कामलाई परिणाममूखी बनाउने, अनावश्यक विदेश भ्रमण निरुत्साहित पार्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता, अख्तियारलाई सहयोग गर्ने जस्ता कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन, गुणस्तर निर्धारण तथा परीक्षण गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संगठनात्मक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी विस्तार गर्ने र क्षमतायुक्त बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखि तथा दक्ष बनाउने गरी तालिम सञ्चालन गर्ने तथा संघीयता अनुकुल हुने गरी रुपान्तरणको काम अगाडी बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रहरी सेवामा हुने भर्ना, छनौट र बढुवा निष्पक्ष बनाउन सुरक्षा सेवा आयोग गठनका लागि कानुनको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन जोड गर्ने उल्लेख छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात नीजि क्षेत्रका लागि खुल्ला गर्ने, घरायसी र व्यवसायीक प्रयोजनका लागि तयार गरिएको छुट्टाछुट्दै रङका ग्यास सिलिण्डर तत्काल प्रयोगमा ल्याउने गरी कार्यक्रम समावेश गरिएको मन्त्री रिजालले जानकारी दिए ।
बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन राजनीतिबाट अलग राखी हरेक वर्ष निश्चित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न समय तालिकासहितको बजेट व्यवस्थापन तथा वित्तिय जवाफदेहीता सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने, हरेक आथिर्क वर्षको अन्त्यमा बचत हुने रकमलाई छुट्टै पूर्वाधार खडा गरेर लगानी गरिने, राजश्व प्रशासनलाई छुट्टै विशेषज्ञ सेवाको रुपमा विकास गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग तथा उपत्यकाभित्रको मेट्रो रेलमार्ग लगायत अन्य सम्भाब्य क्षेत्रमा रेलमार्ग विकास र सम्भाब्यता सर्वेक्षण कार्यलाई अगाडी बढाइने, लोकमार्गको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले ६ महिनाभित्र हवाई उडान क्षेत्रको व्यापक सुधार गरी सुरक्षित हवाई उडानको सुनिश्चित गर्ने, पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक पर्यटकीय सडकको निर्माणमा जोड दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै सरकारले सरकारले तीन वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा तीन वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर, अरुण, नौ मुरे, कर्णाली चिसापानी जस्ता परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्वन गरिने उल्लेख छ ।
साझा कार्यक्रममा लघु जलविद्युत आयोजनालाई थप प्रोत्साहित गरी स्थानीय स्तरमा विद्युत उत्पादन बढाउने भनिएको छ । बेलुकीमा विजुली दिन अधिकतम प्रयत्न गरिने भनिएको साझा कार्यक्रममा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयं सेवकलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
एक गाविस दुई नर्स प्यारामेडिक अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइरहेका विभिन्न औषधिको संख्या थप गर्ने, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, आपाङगता भएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आधारभूत तहमा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा किशोर किशोरी मैत्री विशेष स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिने, मेडिकल केलजहरुबाट जिल्ला अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञ सेवा निशुल्क पुर्‍याउने व्यवस्था लागू गर्ने विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक जनशक्तिले न्यूनतम अवधि स्वदेशमै सेवा गरेपछि मात्रै विदेश जान पाउने, अनिवार्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा काम गरेपछि मात्रै शैक्षिक उपाधिको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आयुर्वेद लगायतका वैकिल्पक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रर्वद्धन गर्नुका साथै औषधि र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमित अनुगमन गरिने, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालहरुमा थप विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने, राष्ट्िरय ट्रमा सेन्टर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले मन्त्री र कर्मचारीका लागि आचारसंहिताका साथै सरकार सञ्चालनको कार्यविधि पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्री र कर्मचारीको आचारसंहिता
आचार संहितामा मन्त्री र कर्मचारीले कसैबाट महँगा उपहार र आथिर्क लाभ लिन नपाउने उल्लेख छ । सरकारले १३ बुँदे आचार संहितामा जारी गर्दै अनाबश्यक, औचित्यहीन र महंगा भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नपाउने तथा मितव्ययिताको सिद्धान्त अबलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता रिजालले मन्त्री तथा कर्मचारीले कुनैपनि प्रकारको आयआर्जन हुने अन्य कुनै पदमा नबस्ने आचार संहितामा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सम्बन्धित दलबाट फिर्ता बोलाईएको अवस्थामा मन्त्रीहरुले राजिनामा गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै कार्यविधि अनुसार महत्वपूर्ण विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुका शिर्ष नेतृत्वमा छलफल गरेर सहमति गर्ने उल्लेख छ । कुनैपनि मन्त्रीले एकअर्काको आलोचना र टिप्पणी गर्न नपाउने कार्य विधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।