सडक संघर्षको रणनीतिमा माओवादी

काठमाडौं, १९ मंसिर । दोस्रो संविधानसभा चुनावको परिणामले देशलाई निकास दिन नसक्ने भन्दै नेकपा–माओवादी सडक संघर्षको रणनीति बनाउन

लागिपरेको छ । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान निर्माण नहुने निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी चुनाव
खारेजीको मागलाई सशक्त ढंगले अघि बढाउने पक्षमा पुगेको हो ।
उक्त पार्टीको सोमबारदेखि राजधानीमा जारी अनौपचारिक पोलिटब्युरो बैठकमा केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने रणनीतिबारे छलफल भइरहेको छ । चुनाव बहिष्कार गरेको माओवादीले बैठकमा त्यसको समीक्षासमेत गरेको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले चुनावी परिणामले सहमतिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सडक संघर्षलाई नै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन् ।
पोलिटब्युरो सदस्य खडक विश्वकर्माले बैठक चुनावको समीक्षा र पार्टीको रणनीतिमा केन्द्रित भइरहेको सौर्यलाई बताए । ‘समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन र पार्टीको आगामी कार्यभारबारे बैठकमा छलफल भइरहेको छ,’ नेता विश्वकर्माले भने, ‘जनताले चाहेको संविधान यो संविधानसभाले दिन नसक्ने निश्चित भएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
स्रोतका अनुसार बैठकमा अधिकांश पोलिटब्युरो सदस्यले चुनावी परिणाम हेर्दा संविधानसभाबाट ‘जनसंविधान’ आउने सम्भावना सकिएको भन्दै सडक संघर्षमा जोड दिनुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका हुन् । उनीहरूले चुनावी परिणामले जनयुद्धका एजेन्डा पराजित भएको र देश ०५२ सालभन्दा अघि पुगेको भन्दै राष्ट्रवादी र परिवर्तनकारी शक्तिसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् ।
एक नेताका अनुसार पोलिटब्युरो बैठकले एमाओवादीसँग एकता तत्काल नहुने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । बैठकमा अधिकांश सदस्यले विचार र एजेन्डा मिल्नेहरूसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गर्न सकिने भए पनि पार्टी एकता भने तत्काल गर्न नहुने विचार राखेका थिए ।
‘राष्ट्रवादी र परिवर्तनकारीसँग संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ नेता विश्वकर्माले भने, ‘तर, पार्टी एकता तत्काल सम्भव छैन ।’
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्यले सबै पोलिटब्युरो सदस्यलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्ने एजेन्डाबारे सुझाव मागेका थिए । पोलिटब्युरो बैठक २२ कात्तिकसम्म जारी रहनेछ । २३ कात्तिकमा बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकअघि बसेको यस बैठकले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले समेत देशले निकास नपाउने निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनको तयारीमा जोड दिने निर्णय गरेको हो । पोलिटब्युरो सदस्य नारायण शर्माले आफूहरू संविधानसभा चुनावको यो परिणामबाट जनताको पक्षमा संविधान नबन्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए । ‘हामीले जनभावनाविपरीत गरेको संविधानसभा चुनावलाई स्वीकार गरेका थिएनौँ,’ नेता शर्माले भने, ‘अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको भावी कार्यभारबारे ठोस निर्णय गर्नेछ ।’
चुनावपछि पहिलोपटक बसेको बैठकले सर्वदलीय सभा र राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको छ । बैठकमा सदस्यहरूले पार्टीले लिएको कार्यदिशा सही रहेको भन्दै अब संघर्षको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
माओवादीले यसअघि चुनाव विदेशीको इशारामा हुन लागेको भन्दै गोलमेचमार्फत संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । माओवादीले यही परिस्थतिमा संविधानसभा र सरकार दुवैमा नजाने निर्णयसमेत गरेको छ । एमाओवादी र मधेसी दलले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरिरहेका बेला नेकपा–माओवादीको यस्तो निर्णय आएको हो । एमाओवादीले संविधानसभामा नजाने भन्दै समानुपातिकमा पार्टीकोतर्फबाट नामावलीसमेत नपठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।