जति पुरानो भए पनि उजुरी दिन पाउने

काठमाडौ : सर्वोच्चअदालतले जति पुरानो भए पनि मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको उजुरी पीडित पक्षले दिन पाउने कानुनी अधिकारलाई सुरक्षित गरिदिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार घटना भएको ६ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । सर्वोच्चले सोमबार उक्त प्रावधानको विरुद्धमा परेको रिटमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी जति पुरानो घटना भए पनि उजुरी दिन पाउने कानुनी हक सुरक्षित गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले मानवअधिकार आयोग ऐनको दफा १० उपदफा ५ को ६ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाबाट १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाविरुद्ध पनि उजुरी दिन सक्ने कानुनी बाटो खोलिएको छ । पीडित पक्षले केही प्रमाणसहित उजुरी दिए त्यसको छानबिन गरि आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने भएको छ ।
आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका कतिपय घटना महान्यायाधिवक्ताको तजबिजमा भर पर्ने गरेका थिए । आयोगको सिफारिसमा परेका मुद्दा पनि नचलाउन सक्ने अधिकार महान्यायाधीबक्तासंग थियो । तर, सर्वोच्चले आयोगबाट सिफारिसमा परेका मुद्दा चलाउन अनिबार्य नै गरिदिएको छ । आयोगको सिफारिसमा परेका मुद्दा रोक्ने महान्यायाधीबक्ताको अधिकारलाई फैसलाले खारेज गरिदिएको छ ।
शसस्त्र युद्धकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू ६ महिनभित्र दर्ता गर्न नसकेका कारण पीडितहरू थप पीडित हुदै गएको जिकिर गरि अधिबक्ता ओमप्रकाश अर्याल, पुनदेवी महर्जनले १९ चैत २०६९ मा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह र गिरिशचन्दलालको संयुक्त इजलासले २३ फागुन २०६९ मा फैसला दिएको थियो । फैसलाको एक साताभित्र प्रधानन्यायाधीश रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएका थिए । करिब नौ महिनाअघि भएको फैसलाको पुर्ण पाठ सर्वोच्चले सोमबार मात्र सार्वजनिक गरेको हो ।