सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

काठमाडौं, १७ मंसिर । हालको ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी स्वमित्वमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई सुरु गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणको वातावरण तयार पार्न सम्भाव्यता अध्ययनलाई तत्काल अगाडि बढाईएको छ ।

अध्ययन गर्न लागिएका आयोजनामा दूधकोसी चौथो ४९ मेगावाट, मादी–सेती जलाशययुक्त आयोजना ८६ मेगावाट, म्यादी ३२ मेगावाट, बेनी काली ५० मेगावाट, अपर सङ्खुवासभा ३० मेगावाट र सङ्खुवासभा २५ मेगावाट रहेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
आगामी पुस महिनाको पहिलो साताबाटै काम सुरु हुने विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । परामर्श दाता छनोटको काम सुरु भएको बताउँदै उनले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि काम रोकेर राख्नेभन्दा पनि तीव्रता दिने लक्ष्यका साथ सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न लागिएको हो । सो कार्यका लागि सरकारले यस वर्ष मात्रै दुई करोड छुटयाएको छ । ती आयोजनाको आयोजना स्थल क्रमश: सोलुखुम्बु, कास्की, म्याग्दी र सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेका छन् । सो रकम अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि खर्च गरिने छ ।
ती आयोजनाको कुल क्षमता दुई सय ७२ मेगावाट रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई सर्वेक्षणका लागि पहिले दिइएका ती आयोजनाको सन्तोषजनक प्रगति नभएको भन्दै केही समय पहिले विभागले ती आयोजनाको अनुमतिपत्र सरकारले नै फिर्ता लिएको थियो ।
यसैगरी गत आवमा सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाएका आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने भएको छ । ती आयोजनाका लागि पनि दुई करोड नै विनियोजन गरिएको सूचना अधिकृत पन्थको भनाइ छ ।
निरन्तर अध्ययनको काम अगाडि बढाइएका ती आयोजनामा माडी खोला१२ मेगावाट, मौवा खोला १३.५ मेगावाट, इखुवा खोला ८मेगावाट, कावेली तेस्रो १२ मेगावाट, चेपे खोला १३ मेगावाट, डोटी गाड ५ मेगावाट रहेका छन् । ती आयोजना क्रमश: रोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, लमजुङ र डडेल्धुरा जिल्लामा आयोजना स्थल रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया