सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख नभएकोमा चिन्ता

काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल सरकारका उच्च प्रशासकहरूले देशभर सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय पेफाको बैठकमा सहभागीहरूले सरकारका कतिपय निकायको भौतिक सम्पति दुरूपयोग हुने गरेको र कसैले भाडामा बस्नु परेको असन्तुलनलाई मिलाउन तत्काल अग्रसर हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरोकारवाला कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे । विदेशीहरूसँगको भेट र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वित्तीय अनुशासनको मुद्दालाई सरकारका तर्फबाट प्रमुख रूपमा उठाउने गरिएको बताउँदै मन्त्री कोइरालाले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए ।
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्रशासकहरूको लापर्वाह र गैरजिम्मेवारीका कारण सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसकेको दावी गरे । उनले काम नहुनुमा आफूहरू नै जिम्मेवार रहेको र अरुलाई दोष दिएर पन्छिने काम गर्न नहुने जीकिर गरे । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बजेट आएको छ महिना पुग्दा पनि धेरै पैसा लिएका मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
महालेखा नियन्त्रक सुमन शर्माले नेपालमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको कार्यान्वयन र भविष्यको योजनाका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । सो अवसरमा पेफाले देशभरका एक हजार ६८६ कार्यालयका सरकारी सम्पत्तिको लगत प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ९० हजार ६३० रोपनी जग्गा र एक हजार ४०४ वटा पक्की घर रहेको उल्लिखित छ ।