काठमाडौं, १ मंसिर । संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको दोस्रो निर्वाचनको आउन मुस्किलले तीनदिन मात्रै बाँकी रहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई पाँचतारे होटेलमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्याई नभ्याई छ ।
रिपोर्टर्स क्लव, नेपालले आज (शनिबार) काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित पाँचतारे होटेल र्याडिसनमा आयोजना गरेको चार बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन उप्रेती पुगे । विहानै पाँच तारे होटेल र्याडिसन पुगेका उप्रेतीले क्लवले तयार पारेको चार बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा उप्रेतीले यातायात बन्दको आन्दोलनमा रहेको नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई लक्षित गरेर आतंककारीको संज्ञा पनि दिएका छन् । उनले जनतालाई त्रसित बनाउनेहरु आतंककारी रहेको टिप्पणी गरे ।
निर्वाचन तयारी र आचारसंहिता लगायतका विषयमा काम गर्नु पर्ने बेला प्रमुख आयुक्त उप्रेती रिपोर्टर्स क्लवले तयार पारेको प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न पुगे पछि निर्वान आयोगका कमचारीहरु चकित परेका छन् ।
‘निर्वाचन आउन मुस्किलले तीनदिन पनि बाँकी छैन,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रमुख आयुक्त ज्यू एउटा सानो क्लवले तयार पारेको ४ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न जानु भयो ।’ ति कर्मचारीले प्रमुख आयुक्त उप्रेतीको सेकेण्ड/सेकेण्डको समय आयोगका लागि महत्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
निर्वाचन आयुक्तहरु पनि उप्रेतीको कार्यशैलीबाट रुष्ठ बनेका छन् । उनीहरुले चुनावको मिति आउन अत्यन्तै थोरै समय रहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बाहिरी कामहरुलाई ध्यान दिन नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मिडिया प्रचारवाजी हुन खुब रुचाउनु हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘उहाँले मतदानको समय कति घण्टा छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु पर्छ ।’
निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा दलहरुले आचार संहिता उल्लंघन भएको भन्दै आयोगमा लिखित उजुरी दिएका छन् । यद्यपि, प्रमुख आयुक्त उप्रेती ति उजुरीलाई कारबाही गर्नुको साटो आफ्नै आयुक्तहरुलाई गोलाकार गर्न नसकेको पनि आरोप लागेको छ ।
समय रहँदा सम्म अन्य कार्यमा भूल्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुको बानिले गर्दा आयोगले स्थायी मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न सकेन । अस्थायी मतदाता पत्र पनि तोकिएको समय भन्दा ढिला पुगेको छ । कतिपय नीतिगत निर्णय समयमा हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको कर्मचारीहरुको टिप्पणी छ ।
पछिल्लो समय प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले नागरिकता, लाईसेन्स वा सरकारी परिचय पत्र देखाएमा मत दिन पाईने जनाएका छन् । उनको यो निर्णयले निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा दलहरुले आशंका जनाई सकेका छन् ।
प्रतिक्रिया