काठमाडौं : सरकारले गत कात्तिक महिनामा विभिन्न २३ वटा महत्वपूर्ण निर्णय भएको जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले निर्वाचन तयारी, दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको सहज आपूर्तिलगायतका विषयमा विभिन्न निर्णय भएको जनाएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न नेपाल आयल निगमलाई दुई पटक गरी चार अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराएको जनाएको छ । यद्यपि, निगमले अझै पनि सरकारसँग रकम माग गरेको छ । उसले सहज आपूर्तिका लागि झण्डै डेढ अर्व रुपियाँ माग गरेको छ ।नेपाल वायुसेवा निगमका लागि जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया, सेनाको लागी हेलिकोप्टर खरिदको प्रक्रिया, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको जाँचबुझ आयोग लगायतका महत्वपुर्ण निर्णय गत कात्तिक महिनामा भएको सरकारद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानसभा अदालतको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गत कात्तिक महिनामा नै भएको थियो । जुट उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिइदै आएको छुटलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पनि निरन्तरता दिने निर्णय पनि कात्तिक महिनामा नै भएको सरकारले जनाएको छ । (सौस)
प्रतिक्रिया