काठमाडौं, २९ कात्तिक । दोस्रो संविधानसभा चुनाव पाँच दिन मात्र बाँकी रहेका बेला देशभरको शान्ति–सुरक्षामा भने चुनौती थपिँदै गएको छ । नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आह्वान गरेको यातायात बन्दका क्रममा बढेको हिंसात्मक गतिविधिले चुनावी सुरक्षामा चुनौती खडा गरिदिएको छ ।
४ मंसिरको चुनाव बिथोल्न मोर्चाले २५ कात्तिकदेखि ४ मंसिरसम्म २४ सै घन्टा यातायात बन्दको आह्वान गरेको छ । मोर्चाको बन्दसँगै अज्ञात समूहबाट ठाउँ–ठाउँमा बम विस्फोट गराउने, सवारीसाधन तोडफोड तथा आगजनी गराउनेलगायत हिंसात्मक घटना बढेको छ । बन्दमा तोडफोड तथा आगजनी भए ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरी सरकारले ढुक्क भएर सवारीसाधन चलाउन आह्वान गरिसकेको छ । तर, बढ्दो हिंसात्मक घटनाका कारण सर्वसाधारणले भने असुरक्षा महुसस गर्न थालेका छन् ।
बिहीबार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि केही अगाडिको पूर्वी जंगलमा प्रहरी स्कर्टिङमै रहेको ट्रकमा बम प्रहार भएको छ । बा३ ख ५६५७ नम्बरको ट्रकमा पेट्रोल बम प्रहार हुँदा चालक राजु क्षत्री, ट्रकधनी हरि प्रसाईं र सहचालक घाइते भएका छन् । पाचथरको रानीटार गाविसमा एमाओवादी कार्यकर्तामाथि साझ पेट्रोल बम प्रहार भयो । स्थिति नियन्त्रण लिन प्रहरीले दुई राउन्ड फायरिङसमेत गर्नुपरेको थियो । काभ्रेको गोठपानीमा पनि बसमा पेट्रोल बम प्रहार भयो । बा.२ प १४८७ नम्बरको बसमा पेट्रोल बम प्रहार भएको थियो ।
राजधानीकै भृकुटीमण्डपमा बुधबार बम फेला परेपछि त्यसले स्थानीयवासीलाई त्रसित बनाएको छ । बसपार्कभन्दा केही अगाडि तथा नेपाल प्रहरी र सैनिक मुख्यालयको बीचमा मध्यदिनमा झोलाभित्र बम राखिएको भेटिएपछि बुधबारको तुलनामा बिहीबार राजधानीमा कम सवारी चले । पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा बिहीबार पनि अज्ञात समूहले बम राखेको पाइयो ।
बल्खुस्थित एमाले पार्टी कार्यालयनजिकै बुधबार राति बम विस्फोट भयो । राजधानीकै सामाखुसीमा माइक्रोबसमा अज्ञात समूहले प्रहार गर्यो । बालाजुबाट महाराजगन्जतर्फ जाादै गरेको बा १ ज ९८९१ नम्बरको माइक्रोबसमा बुधबार अपराह्न बम प्रहार हुादा सात जना घाइते भए । घटनामा चालक रामबहादुर थापा, ध्वसिंह विष्ट, विनोदबहादुर चन्द, अप्सरा बस्नेत, मिठु श्रेष्ठ, उनकी ४ वर्षीया छोरी मञ्जु श्रेष्ठ र सानुबाबु बस्नेत घाइते भए । मकवानपुरमा बुधबार मात्रै उम्मेदवारलाई लक्ष्य गरी सकेट बम प्रहार गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
नुवाकोटको सुन्दरादेवि गाविसमा पनि कांग्रेस नेता रामशरण महतको चुनावी सभालाई लक्ष्य गरी राखिएको प्रेसर कुकर बम फेला परेको छ । उक्त बमलाई नेपाली सेनाको टोलिले निष्क्रिय पारेको थियो । दमौलीस्थित पृथ्वीराजमार्गको दमौली, डुम्रे सडकखण्डअन्तर्गत बेलभञ्याङमा राखिएको पेट्रोल बमसमेत नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको थियो ।
बढ्दो हिंसात्मक गतिविधिका कारण सर्वसाधारण मात्र होइन कि शीर्ष नेताले नै सुरक्षा अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लक्ष्य गरी बुधबार कञ्चनपुरमा विस्फोट गराएपछि उक्त पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत सरकारी सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ । एमाओवादीले दाहालको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन मागसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बिहीबार आफूलाई बर्दियामा चुनावी सभामा नजान धम्कीपूर्ण फोन आएको रहस्य खोलेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा सभापति कोइरालाले आफू मरे पनि चुनाव नरोकिने बताए ।
सरकारले सुरक्षाको सुनिश्चितता जनाइरहे पनि बम आतंककै कारण राजधानीबाट बाहिर जाने लामो दूरीका सवारीसाधन अझै चल्न सकेका छैनन् । यातायात बन्द तथा विभिन्न ठाउमा सवारीसाधनलाई लक्ष्य गरी गराइएका विस्फोट तथा आगजनीका कारण लामो दूरीका साधन निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् ।
हिंसात्मक कार्य रोक्न चेतावनी
काठमाडौं : सरकारले सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्ने गतिविधि तत्काल बन्द चेतावनी दिएको छ ।
चुनावको मिति नजिकिएसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट, आगजनी र तोडफोडको घटना बढेपछि सरकारले बिहीबार यस्ता कार्य नगर्न चेतावनी दिएको हो । हिंसात्मक घटनामा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘मुलुकका केही भागमा सार्वजनिक सभा–समारोहमा सर्वसाधारण जनतालाई लक्ष्य गरी विस्फोट गराउने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुलाई लक्ष्य गरी पेट्रोल बम प्रहार गर्ने र सडक, सार्वजनिक स्थलमा विस्फोटन गराई निहत्था व्यक्तिको ज्यान लिन प्रयत्न गर्नेजस्ता क्रूर र अमानवीय हिंसात्मक घटनाको नेपाल सरकार घोर भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले मुलुक चुनावमय भएको र मतदानको संघारमा पुगेको बेला आफ्ना चुनावी गतिविधि संयमतार्पूवक सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । निर्वाध रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरू, सञ्चारकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, पेसागत संघसंस्था, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा आमनागरिकलाई सरकारले आग्रह गरेको हो ।
प्रतिक्रिया