बन्द फिर्ता लेऊ: सर्वोच्च

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले यातायात बन्द फिर्ता लिन नेकपा–माओवादीसहितको मोर्चालाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको एकल इजलासले बिहीबार नागरिकको मताधिकार हनन नगर्न बन्दकर्तालाई आदेश दिएको हो । बन्दले स्वतन्त्रपूर्वक आउजाउ गर्ने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित भएकाले तत्काल बन्द फिर्ता लिन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वाेच्चले नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको वा नभएको दल, ब्यक्ति समूह वा कसैसँग नभएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘मतदान गर्न पाउने अधिकार कुण्ठिन गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको वा नभएको दल या अन्य कसैसँग छैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम संविधानले रोजगारी, पेसा व्यवसाय आवतजावत र निर्वाध रूपमा मत खसाल्न पाउने अधिकार सवै नागरिकलाई दिएको छ । त्यो अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाले संविधानसभा चुनावलाई लक्ष्य गरी गरेको बन्द–हडताललगायत कार्यक्रम तत्काल रोक्नु र रोक्न लगाउनू ।’
मोर्चाले २५ कात्तिकदेखि गरेको बन्दको प्रभाव राजधानीलगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा आंशिक मात्र परे पनि अन्यको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । बन्दमा सञ्चालन गरिएका सवारीसाधनमाथि बम प्रहार र सहरका चहल–पहल हुने स्थानमा बम फेला पर्न थालेका छन् । जसकारण स्वतन्त्रपूर्वक आवत–जावत गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित भएको ठहर सर्वाेच्चले गरेको छ ।
सर्वाेच्चले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा मोर्चाले बन्द गरेको ठहर गर्दै २५ कात्तिकदेखि ४ मंसिरसम्म गरिएको बन्द फिर्ता लिन आदेश दिएको हो । सर्वाेच्चले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित नगर्न पनि भनेको छ ।
आसन्न चुनावलाई अवरुद्ध पार्ने उदेश्यका साथ मोर्चाले गरेको बन्दहडताल फिर्ताको माग गर्दै २५ कात्तिकमा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।