खाद्य संकटमा वादी समुदाय

सुनितादेवी वादीसाग चल–अचल सम्पत्ति केही छैन । एकछोरा र तीनछोरीकी आमा सुनिताले छोराछोरीको मुखमा माड्लाउन लुकिछिपी देहव्यापार गर्छिन् । अधिकांश समय अरुको घरमामागेर गुजारागर्ने सुनिता आक्कल–झुक्कल देहव्यापारका लागि तयार हुन्छिन् । देहव्यापार उनको रहर नभई बाध्यता हो । तीन सन्तानका बुवा को हो, न छोराछोरीलाई थाहा छ न त सुनितालाई नै । बुवाको पहिचान नभएपछि बच्चाहरु विद्यालय जानपाएका छैनन् । दुईछाकको जोहोगर्न सुनिताकी सन्तानहरु पनि अरुको दैलो चहार्नुपर्छ । पााचदेखि १२ वर्षसम्मका ती बालबच्चाहरु विद्यालयको अनुहारसमेत देख्न पाएका छैनन् । कैलालीको चौमला –७ राजीपुर जंगलकिनारमा सुनिताको छाप्रो छ । त्यो अस्थायी छाप्रोमात्र हो । त्यस्तो छाप्रो त उनले धेरै ठाउामा निर्माण गरिसकिन् । स्थानीयले देहव्यापारगरेको थाहा पाउनेवित्तिकै उनीहरु लखेटिन्छन् । सुनितासागै चार–पााचजना अन्य वादीको पनि अस्थायी टहरो छ । उनीहरुको गुजरा पनि अरुको घरमा मागेरै चल्छ । दिनभरी माग्ने उनीहरु ग्राहकले पत्याएकाबेला राती अवेरसम्म देहव्यापार गर्नेगरेको स्वीकार्छन् । “के खानु हजूर ! न जग्गा छ न खेतबारी । बालबच्चाहरु नचाहादा नचाहादै जन्मिए । उनीहरुको बुवाको पहिचान छैन । मुखमा माड्लाउने बहाना गर्दागर्दै तीन सन्तान थपिए । आफ्नै खानेको ठेकान छैन, बच्चाहरुलाई कसरी खुवाउने ? निकै विचल्ली छ । हाम्रो पीडा न समाजले बुझ्छ न त सरकारले हजुर ?” सुनितादेवी वादीले आफ्नो पीडा बिसाइन् । “उमेरछादा ग्राहकहरु ग्वारग्वार्ती आउाथे अब बालबच्चा जन्मिए, उमेरले पनि नेटोकाट्न थालिसक्यो । ग्राहकले पनि पत्याउादैनन्” सुनिताले आाशु झार्दै वेदनाको पोको फुकालिन् । सुनिता वादीकोजस्तै समस्या सर्मिला वादीको पनि छ । गेटा – ३ अत्तरियाबजार नजिकै सामुदायिकवनको किनारमा टहरा बनाएर उनी परिवारको गुजारा गर्छिन् । उसो त बजारनजिकै बस्नेहुनाले सर्मिलालाई कामको समस्या छैन । मजदुरी काम पनि पाइन्छ, ग्राहकहरु प्रशस्तै पाइन्छन् । तर उनलाई मजदुरीभन्दा ग्राहकबाटै ‘बढीदाम’ हात पर्नेगर्छ । ‘काम गर्नजाादा पनि वादीभनेर कतिले खिल्ली उडाउाछन्, त्यो भन्दा त लुकिछिपी देहव्यापार गर्नु नै सजिलो लाग्छ’ सर्मिलाले भनिन् ।
अस्थायी उनको छाप्रो दुई–तीनपटक सामुदायिकवनका पदाधिकारीले भत्काइदिएका छन् । सर्मिलासागै तीन–चार अन्य सुकुम्बासीको पनि अस्थायी टहरा छ । “समाजले थाहा नपाउनेगरी लुकिछिपी देहव्यापार गर्छौ, थाहा पाए त उठिबास गराइहाल्छन् नि !” सर्मिलाले भनिन् । दुई छोरीकी आमा सर्मिलाले पनि बच्चालाई विद्यालय पढाउन सकेकि छैनिन् । बुवाको पहिचाननहुादा विद्यालयले भर्नागर्न नमानेपछि बच्चालाई विद्यालय पढाउन नसकिएको सर्मिलाले दुखेसो पोखिन् । “बस्ने, खाने ठेगान छैन, दिनभरी काम नगरी सााझ–विहानको खाना हुादैन, जे–जस्तो काम पाएपनि गर्नैपर्छ ।” दुई बच्चालाई स्थानीय होटलमा भााडामाझ्ने काममा लगाएकी सर्मिलालाई काम गर्नमा बाधा छैन । लम्कीको बलियामा बस्ने मञ्जु वादीको दिनचर्या पनि निकै कष्टकर छ । सरकारले लिएको लगतमासमेत उनको नामपरेको छैन । स्थानीयस्तरमा नाचगानगर्दै मागेर गुजारागर्नु उनको परिवारको प्रमुख काम हो । बााकी समयमा उनी लुकीछिपी देहव्यापार गर्छिन् । ‘देहव्यापार गर्नेरहर त हैन तर गुजारा चल्दैन, गर्नैपर्छ’ उनले भनिन् । वादीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन नभएकाले काम गरेर खानपनि कठिनाई भएको उनको बुझाई छ ।
वादी समुदायको पुनस्र्थापनाका लागि पहिले सरकारीतहबाट वादीप्रति हेरिने परम्परागत सोचमा परिवर्तन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वादी’ भन्नेवित्तिकै यौनव्यवसाय भनेर समाजले हेर्नेगरेको उनको बुझाई छ । सकारात्मक सोचको अभावकाकारण समाजमा कामगर्न कठिनाई भइरहेको मञ्जुले अनुभव सुनाइन् । आमा र एक छोरीसागै बस्दैआएकी मञ्जुले दैनिक गुजारागर्न परम्परागत नाचगानको सहारा पनि लिनेगरेको बताइन् । पहिलेजस्तो नाचगानगर्दा भेटीदिने प्रचलनमा ह्रासभएकाले पनि दैनिक छाकटार्न नसकिएको उनले अनुभव सुनाइन् ।
राष्ट्रिय वादीअधिकार संघर्ष समितिका संयोजक उमादेवी वादीले घरदैलोमा मागेर, मजदुरी तथा देहव्यापार गरेर वादीहरुले गुजारागर्न बाध्यरहेको बताउनुहुन्छ । ‘खानको जोहोगर्नमै समस्या भएकाले वादीका बच्चाले विद्यालय पढ्न पाएका छैनन्’ संयोजक वादी भन्नुहुन्छ । ‘२०६५ पुस २३ गतेको तत्कालिन मन्त्रीपरिषदले वाध्यात्मक यौनशोषणको अन्त्यगरी उनीहरुको आय–आर्जनसहितको पुनस्र्थापनाको निर्णयगरेको थियो तर कार्यान्वयन भएन’ संयोजक वादीले भन्नुभयो ।
दैनिक छाकटार्न कठिनाई भएकाले अधिकांश वादीहरु कामको खोजीमा विदेश पालयनभएको पनि संयोजक वादीको भनाई छ । सरकारले वस्तुगत तथ्याङ्कलिएर पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सुझाव उहााको छ । आमाको नामबाट नागरिकतादिने सरकारले व्यवस्था नगरेकैकारण वादीहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चितभएको बुझाई संयोजक वादीको छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको खाद्य सम्प्रभुताको व्यवस्थाबारे वादी समुदायलाई कुनै जानकारी नभएको संयोजक वादीको स्वीकारोक्ती छ ।
वादी समुदायका अगुवा अर्जुन वादीले लगत लिएकामध्ये आफ्नो जग्गाभएका वादी परिवारका लागि सरकारले आवास निर्माणगर्ने कार्यक्रम ल्याएपनि सन्तोषजनक हुननसकेको बताउनुहुन्छ । १५ सय ९४ घरपरिवार मध्ये कैलालीमा हालसम्म ८५ परिवारको घर निर्माण भएको उहााको भनाई छ । आवास निर्माण कार्यक्रमले हुनेलाई पोस्ने र नहुनेलाई वेवास्ता गरेको बुझाई उहााको छ ।
भारतको वैशालीबाट नेपाल भित्रिएको इतिहास रहेको वादी समुदायहरु परापूर्वकालमा राजघरानामा नाचगान गरी मनोरञ्जन गरेरै गुजारा चलाउाथे । परम्परागत पेशा बाद्य–बादनको सामग्री बनाई व्यवसाय गर्ने, नाचगान गर्ने तथा सुल्फाहरु बनाई व्यवसाय चलाउने वादीहरु सो व्यवसाय संकटमा परेपछि पछिल्लो समय देहव्यापार गरी जिविकोपार्जन चलाउादै आएका थिए । सरकारले देहव्यापारलाई कानूनत: अस्वीकार गरेपछि ती समुदायका महिलाहरु लुकीछिपी देहव्यापार गर्दैआएका छन् । सरकारले पुनस्र्थापनाको काममा ढिलाई गरेपछि कतिपयले बाध्यात्मक परिस्थितिमा देहव्यापार गर्नेगरेको वादी अगुवाहरुको स्वीकारोक्ति छ । करिब ७३ जिल्लामा फैलिएर स्थायी र अस्थायी बसोबास गर्ने वादीसमुदायको कैलाली, कञ्चनपुर, बााके, वर्दिया, दाङ, सुर्खेत, रोल्पा, सल्यान, प्यूठानमा बाक्लो वस्ती छ । जसमध्ये कैलालीमा मात्रै १६ सयजति वादी जनसंख्या छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ३८ हजार ६०३ वादीहरु नेपालमा रहेको भएपनि ती समुदायमा कार्यरत संघ–संस्थाको तथ्याङ्कमा त्यो भन्दा बढी छ ।
तर यता शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश आचार्यले ०६८ देखि शुरुभएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ९६ वादी परिवारको आवास निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो । एउटा घरलाई एकलाख ७० हजार रुपैयाको बजेटअनुसार नै घरनिर्माण भइरहेको उहााको भनाई छ । “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्लास्तरीय समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले घर निर्माणको काम गरिरहेको छ, तर घर निर्माणका लागि सो परिवारको नाममा जग्गा अनिवार्य हुनुपर्छ” आचार्यले भन्नुभयो । “वादी समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति छैन, भएको जग्गामै आवास निर्माण गरिदिने हो, त्यसकालागि निश्चित् बजेट विनियोजन भएको छ” भन्दै प्रवक्ता आचार्यले “सो शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन भएको हो र कुन–कुन जिल्लामा कति घर निर्माण भएको हो” भन्नेबारे प्रष्ट्याउन सक्नुभएन । हालसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी ३०१ घर निर्माणको सिफारिस भएको बताउनुहुने प्रवक्ता आचार्यकाअनुसार जनताआवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुादासम्म जारीरहने छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ को मौलिकहक अन्तर्गतको धारा १८ (३) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ उल्लेख छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ (१) ले राज्यले आफ्नो नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वको चर्चा छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६६ को धारा ११ ले समुचित भोजन, लत्ता कपडा, आवास तथा समुचित जीवनस्तरको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यी महासन्धीको नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन सरकारका लागि बाध्यात्मक हुनजान्छ ।