यो प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् हो

bornabahadur-karkiसौर्य दैनिकको कार्यालयमा शुक्रबार छापामार शैलीमा आएका प्रहरीले धरपकड मच्चाई पत्रकारलाई आतंकित बनाएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

-कुनै पनि सञ्चारगृहमा प्रहरी हतियारसहित जबर्जस्ती प्रवेश गर्नु, सम्पादक तथा पत्रकारलाई पक्राउको प्रयास गर्नु निन्दनीय र आपत्तिजनक विषय हो । त्यहीँमाथि पत्रिकाको कार्यालयमा प्रवेश गरी धरपकड मच्चाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो । प्रेस काउन्सिल नेपाल सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको संरक्षक सस्था भएकाले त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यको घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्दछ । यो घटनालाई प्रेस काउन्सिलले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा पत्रिकाको कार्यालयमा प्रवेश गरी प्रहरीले धरपकड मच्चाएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्ला ?
-यति बेला देश संवेदनशील अवस्थामा छ । मुलुक संविधानसभा चुनावमा केन्द्रित छ । यस्तो समयमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही परिस्थितिमा प्रहरी सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो घटनाले चुनावी वातावरण विथोल्न सक्छ । कुनै पनि व्यक्तिको घर वा कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । जति बेला चाह्यो उती बेला कसैको घर वा कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गर्न पाउँदैन । पक्राउ गर्नुपर्ने भए कसुरको कारण देखाउनुपर्छ । सञ्चारका सम्बन्धित निकायहरू छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थालाई जानकारी गराउनुपर्छ । विनासूचना सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्नु गम्भीर घटना हो । त्यति मात्र होइन, जुन ढंगले दैनिक कार्यसम्पादनमा व्यस्त पत्रकारलाई आतंकित बनाउने काम भएको छ त्यस्तो कार्य प्रहरीले उत्तरदायित्व नबुझेर गरेको देखिन्छ । यो कार्य जसबाट भएको छ दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत प्रहरीले हस्तक्षेपकारी काम गर्दा अदालतको मानहानी चाहिँ हुँदैन ?
-जतिसुकै माथिल्लो ओहदामा बस्ने व्यक्ति नै किन नहोस् अदालतको आदेशको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ । कसैले आदेश उल्लंघन गर्छ भने उसले अदालतको अपहलना गरेको ठहर्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले कारबाही गर्न सक्छ । अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरेर जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतको निर्देशनमा प्रहरी टोलीले सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी सञ्चालकलाई गिरफ्तार गर्नु गम्भीर कुरा हो । पत्रकारले तलब नपाएको भए त्यसको टुंगो सञ्चालक र पत्रकारबीचको समझदारीमा हुने हो । फौजदारी मुद्दामा जाने विषय नै होइन । आन्तरिक रूपमा समाधान गर्ने विषयलाई पत्रकार जस्तो प्रेस स्वतन्त्रता बुझेको व्यक्ति प्रहरीमा जानु गलत हो । यो प्रहरीले हेर्ने विषय होइन । पत्रकारहरूमा तातै खाउँ जल्दै मरूको अवस्था देखियो । उहाँहरूमा जिम्मेवारीबोध देखिँदैन । व्यवस्थापनले पनि आन्तरिक समस्या समाधान गरेरअघि बढ्नुपर्छ ।
यहाँ त प्रहरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखियो नि ?
-पत्रकारको पेसागत समस्यामा प्रहरी–प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो । यस्तो कार्यको प्रेस काउन्सिलले सधैँ भत्र्सना गर्छ । प्रहरीको माथिदेखि तल्लो तहसम्मका अधिकृतसँग मेरो अनुरोध छ– सञ्चारमाध्यम र पत्रकारसँग सम्बन्धित विषयहरू हेर्ने निकाय प्रहरी हैन, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ छन् । कुनै समस्या आए यहाँ आउनुपर्‍यो । यस्ता विषयमा हात नहाल्न प्रहरीलाई आग्रह गर्छु । यस्तो घटना दोहोरिए प्रेस काउन्सिलले गम्भीर कदम चाल्नेछ र सरकार प्रमुखको तहसम्म यो विषयमा कुरा गर्नुपर्नेछ । यस्तो विषयमा प्रहरी हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ । नत्र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रेस काउन्सिल चुप लागेर बस्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया