तीन अर्ब बजेट विनियोजन

बागलुङ : धवलागिरिलाई चालु आर्थिक वर्षमा विकास योजना सञ्चालनका लागि सरकारले करिब तीन अर्ब रुपैयाको बजेट विनियोजन गरेको छ । अञ्चलका चारै जिल्लामा विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले यो वर्ष दुई अर्ब ८० करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाा विनियोजन गरेको छ । विभिन्न विधागत शीर्षकमा उक्त बजेट विनियोजन भएको छ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा विनियोजन भएको कुल बजेटको यो करिब तीन प्रतिशत मात्र हो ।
पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका लागि यो वर्ष सरकारले ९८ अर्ब २७ करोड ५६ लाख रुपैयाा बजेट विनियोजन गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चार जिल्लामध्ये बागलुङमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो आधिकारिक विवरणमा जनाएअनुसार बागलुङको विकासका लागि एक अर्ब आठ करोड ६७ लाख ६१ हजार, पर्वतमा ७० करोड ६४ लाख ३५ हजार, म्याग्दीमा ६८ करोड २७ लाख ७६ हजार र मुस्ताङमा ३३ करोड १८ लाख रुपैयाा बजेट विनियोजन भएको छ । धौलागिरि अञ्चलमा विकासका पूर्वाधार, सडक, सिाचाइ, खानेपानी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, वन वातावरण, विद्युतीकरण, पुल, कृषि, पशुपालनसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको आयोगले बताएको छ ।
बागलुङमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि ४९ लाख १८ हजार र सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि ७० लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत पाच करोड ३५ लाख १४ हजार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनका लागि ६९ लाख, वन तथा भूसंरक्षणका लागि साढे चार करोड र ऊर्जामा चार करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाा बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी सडकका लागि २१ करोड ६ लाख, लैङ्गिक समानताका लागि १३ करोड ४० लाख, खेलकुदमा नौ लाख ५५ हजार, शिक्षामा २४ करोड १८ लाख र खानेपानी आयोजनाका लागि तीन करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सिचाइका लागि दुई करोड ५१ लाख ८० हजार, नदी नियन्त्रणका लागि ३९ करोड ८१ लाख र स्वास्थ्यका लागि १६ करोड २७ लाख ८३ हजार रुपैयाा बजेट विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजनमा बढी प्राथमिकता दिइएको छ । यो वर्ष धौलागिरि अञ्चललाई समेत प्रभावित पार्ने दुई ठूला योजनाको लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्टाएको छ । पूर्वपश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर पश्चिम जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । (सौस)