दोषीलाई उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्थामा रोक

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी गरेको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । निर्वाचन अध्यादेशको दफा १९ को (ङ)ले ‘ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद पाएको’ व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । निर्वाचन अध्यादेशको उक्त ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले सोमबार निर्वाचन अध्यादेशको दफा १९ को (ङ)लाई १० असोजसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षलाई १० असोजमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । संविधानसभा सदस्यको चुनावसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको यस अध्यादेशले फौजदारी, भ्रष्टाचार, लागुऔषध ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई अयोग्य ठहर्‍याउने गरी अध्यादेश लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो । अध्यादेशको यो प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विश्व भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए ।