बाजुराका अध्ययन केन्द्र अलपत्र

बाजुरा,६ असोज जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश सामुदायिक अध्ययन केन्द नाम मात्रका भएका छन्  ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाजुराबाट सञ्चालित जिल्लाका २७ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमध्ये अधिकांश सामुदायिक अध्ययन केन्द नाम मात्रका भएको स्थानीयको गुनासो छ । सञ्चालनमा आएका २७ मध्ये १८ वटा स्थापनादेखि नै अलपत्र बनेका थिए ।
समुदायमा शिक्षासम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निरक्षरलाई साक्षर बनाउने, आय तथा सीपमूलक कार्यक्रममार्फत समुदायमा सामाजिक सुधार गर्न स्थापना गरिएका सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी अनुगमन र परिचालन नहँुदा अलपत्रमा परेका हुन् ।
सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले गाउँमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन सीपमूलक व्यवसाय तालिम, बचत तथा ऋण परिचालन, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका भए पनि प्रभावकारी अनुमगन नहुादा बन्द भएको हुन सक्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विनी हर्कबहादुर सिंहले बताए । अध्यययन केन्द्रको उद्देश्य राम्रो भए पनि काम भने राम्रो नभएको दलित अधकारकर्मी वसन्त विकले बताए ।
हाल गाउँमा सञ्चालित अध्ययन केन्द्रको नामसम्म सुन्न नपाएको र कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नै नगरी कागजी प्रक्रियामात्र मिलाएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिरहेको खुल्न आएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रत्येक अध्ययन केन्द्रलाई वार्षिक ५० हजार दिने गरेको र एक जना सामुदायिक परिचालिका नियुक्त गरेर दैनिक १० बजेदेखि ४ बजेसम्म कार्यालयमा बस्नुपर्ने प्रावधाने भए पनि हाल सो अनुसारको काम नभएको गुनासो आउने गरेको छ । ती केन्द्रलाई गाविस र स्रोत केन्द्रबाट अध्ययन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न लागिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट दिने रकम केही व्यक्ति मिलेर बीचमै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । गाउँका केही पहुँचवाला व्यक्तिले सामुदायिक अध्ययन केन्द्र दर्ता गरी कार्यक्रम नै नगरी रकम हिनामिना गर्ने गरेको स्थानीय समुदायले आरोप लगाउँदै आएका छन् । वर्षेनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट साढे १३ लाख रूपियाँ अध्ययन केन्द्रका लागि जाने गरेको भए पनि उपलब्धी भने हात लाग्यो शून्य जस्तै भएको छ । केही अध्ययन केन्द्रले भने शिक्षाले रकम दिनेबाहेक अन्य केही सहयोग नगरे पनि केन्द्रको उद्देश्यअनुसार काम गरी रहेको दाबी गरेका छन् । ती अध्ययन केन्द्रले हालसम्म लेखा परिक्षणसमेत नगरेको सर्वसाधारणको गुनासोपछि जिल्ला शिक्षा कायालयका विनी सिंहले तत्काल अनुगमन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । शिक्षा कार्यालयले यो वर्ष अनौपचारिक शिक्षाका अन्य कार्यक्रममा पनि अध्ययन केन्द्रलाई नै दिइसकेको छ ।